प्याब्सनकाे दाबी : सहमतिमा शुल्क लिन भनेका छौँ
प्याब्सनकाे दाबी : सहमतिमा शुल्क लिन भनेका छौँ
काठमाडौं : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। स्थानीय तह निदाउँदा यतिखेर निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी तोक्दै शुल्क लिइरहेका छन्।
अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको छ। भर्ना शुल्क पनि मनोमानी लिइरहेका छन्। बिल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तैपनि स्थानीय तह चुप छ।
सरकारबाट जारी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। विद्यालयले लिने शुल्कको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा २ महिनाअगावै पेस गर्नु पर्नेछ।
‘यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावलीको अनुसूची २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गरिनु पर्नेछ। विद्यालयले शुल्कको स्वीकृति लिँदा तोकिएको सेवा सुविधा नभएको शीर्षकमा शुल्क लिन पाइनेछैन’‚ निर्देशिकामा भनिएको छ।
यसरी विद्यालयबाट प्राप्त भएको शुल्क प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अधिकृत कर्मचारीलाई स्थलगत निरीक्षणमा खटाई समग्र अध्ययन गरी प्राप्त भएको राय ठहर सहितको प्रतिवेदनका आधारमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनु १५ दिनअगावै विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु/ गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
तर निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। ‘संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। अहिले यी जिम्मा र अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ। आगामी सत्रको लागि शुल्कको प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो अहिले स्थानीय तहको सम्बन्धित शिक्षा शाखा र महाशाखा भए। शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। ती मापदण्ड अनुसार लागू भएर स्वीकृत हुन्छ र लिन पाउँछ’, उनले भने।
उनले तीन तह सरकारको स्वीकृति बेगर शुल्क बढाउन नपाइने। यसो गरेमा अवैधानिक हुने उनले बताए। ‘अहिले यस्तो शुल्क उठाउने काम चलिरहेको छ’‚ उनले भने। कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि भर्ना शुल्क लिएर मात्र उक्त कक्षामा भर्ना गर्ने गरिएकाे उनले बताए।
३० प्रतिशतसम्म बढ्यो शुल्क
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले निजी विद्यालयले अहिले आफूखुसी २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको बताए। ‘अहिले अभिभावक साथीहरूले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष २०÷३० प्रतिशत नै शुल्क बढायो भनेका छन्’‚ उनले भने, ‘केही समयअघि पनि एक चिया पसलका अभिभावकसँग कुरा गर्दा अघिल्लो वर्ष ४ देखि ६ हजारसम्म भर्ना शुल्क लिएको थियो भने अहिले भर्नामा वार्षिक शुल्क १० हजार लियो भने।’
उनले विद्यालयपिच्छे फरक फरक शुल्क लिने गरेको बताए। ‘अहिले भर्ना गर्दै छन्, सबै जानकारी आएको छैन। झनै अब कति पैसा लिन्छन् भन्ने जानकारी आउँदै गर्छ’‚ उनले भने।
‘अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार शुल्क निर्धारण समितिमा प्रायः स्थानीय तहले अभिभावक राख्छन् भने केहीले राख्दैनन्। ‘शिक्षा समिति हुन्छ, महानगरमा भए नगरप्रमुख उपमेयर हुन्छ, वडाका वडाध्यक्ष हुन्छ, कार्यविधि अनुसार हुन्छ समितिले शुल्क निर्धारण गर्छ, विज्ञ हुन्छ’‚ उनले भने। शुल्क निर्धारण लागि बैठक नै नबस्ने गरेको उनले बताए।
‘केही कतैका स्थानीयले बैठक बसे होला तर काठमाडौं उपत्यकाका कुनै स्थानीय तह बैठक बसेको छैन। बैठक बस्यो भनेर सुनेको छैन अनि स्वीकृति नै दिएको छैन। यसो हुँदा गत वर्षभन्दा शुल्क बढाउनु अपराध हो’‚ उनले भने।
पछिल्लो समय स्थानीय तहले अभिभावकहरूलाई महत्वपूर्ण बैठकमा पनि नबोलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले गुनासो गरे। ‘बैठक बसेन बसेन, नबस्न पाइन्छ’‚ उनले भने,‘शुल्क नबढाउने नीति हो भने स्थानीय तहले अनुगमन गरी अघिल्लो वर्षभन्दा बढी शुल्क लिएर अवैधानिक घोषणा गरेर शुल्क फिर्ता गराउनुपर्छ।’
विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेकै कारण कतिपय अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भर्ना गर्नै नसकेको पाएको पनि उनले सुनाए। ‘पैसा नभएर भर्ना नभएका पनि देखेका छौँ। निजीले प्रत्येक वर्ष शुल्क बढाउँछ। स्कुल नै राज्य सरकार जस्तो हुन्छ, नीति मान्दैन, सरकार हेरिरहन्छ अनुगमन गर्दैन। शुल्कबारे चुप छ। त्यसैले यता विद्यालयलाई दशैँ छ, अभिभावकहरूलाई दशा आएको छ’‚ उनले भने।
अभिभावक महासंघले यसका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याइदिएन। हामीले निरन्तर कुरा उठायौँ, लडिरहेका छौँ, निगरानी अनुगमन गर्न काम गरिरहेका छौँ, अझै पनि गछौँ’‚ उनले भने।
यसैगरी संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले पनि स्थानीय तहले चासो नदिँदा शुल्कमा मनोमानी बढेको बताए। उनले भने, ‘विद्यालयले मनोमानी शुल्क निर्धारण गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा यसको इस्यु आइराख्छ। हामीले अनावश्यक रूपमा शुल्क नबढाऊ भनेकै हो। अर्को कुरा शुल्क वृद्धि गर्दा शिक्षकहरूको तलबलाई पनि १ नम्बरमा राखिन्छ तर तलब कहिलै बढ्दैन।’
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : स्थानीयले शुल्क तोक्नू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० को शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहबाट गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारणमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले गत चैत ३० गते शिक्षा मन्त्रालयमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच शिक्षामन्त्री अशोक राईको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताए।
प्याब्सन भन्छ : स्थानीय तहको समन्वयमा शुल्क लिन भनिसकेका छौँ
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बढी शुल्क नलिने र स्थानीय तहसँग छलफल गरी सहमति जनाएर मात्रै शुल्क लिन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
‘शुल्कको विषयमा पालिका स्तरमा व्यवस्थापन हुने भएकाले त्यहाँ छलफल गरेर शुल्क लिने, मर्यादाभित्र, आचारसंहितामा रहेर भर्ना गर्नु भनेर विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ’‚ उनले भने।
‘शुल्क निर्धारणको काम हुँदै छ’
ललितपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईले शुल्क निर्धारणको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘यसबारे शिक्षा विभागमा बुझ्दा एउटा कमिटी बनेको रहेछ। उहाँहरूले विद्यालयको स्तरीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको काम सक्नेबित्तिकै शुल्क तोक्ने जानकारी आएको छ, ढिला भयो छिटो गर्नु पनि भनेका छौँ’‚ उनले थाहाखबरसँग भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने पहिला निर्धारण गरिएको शुल्क अहिले निजी विद्यालयले लिन पाउने बताए। ‘नयाँ शुल्क निर्धारण भएको छैन, पहिला विद्यालय अनुसार तोकिएकै शुल्क हो,’उनले भने।
उनले पहिला जति शुल्क तोकिएको छ योभन्दा बढी निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने बताए। महानगरपालिकाबाट पनि शुल्क विषयमा अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।