काठमाडौँ : सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिममा पर्ने गर्दछन्। भारतीय पक्षले हिउँदमा जोगबुढा नदीको हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोलिदिने भएकाले केही बस्ती वर्षभर डुबानमा परेका हुन्।
विशेष गरी वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, वडा नम्बर ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगरबस्ती भारतसँगै जोडिएका छन्। कुतियाकबर जोगबुढा नदी पारी छ। अहिले जोगबुढामा आउजाउ गर्न झोलुंगे पुल बनेको छ तर वर्षाको समयमा दुवैतर्फ जलमग्न भएपछि स्थानीय बासिन्दा डुबानको चपेटामा पर्छन्। स्थानीय सरकारले वर्षेनि जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन।
संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि यो अधिकार स्थानीय सरकारको भागमा गएको छ तर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरू जमिनमाथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन्।
बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू आफूले सामान्य राहत उद्धारका काम बाहेक दीर्घकालीन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन्। न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उनले संघले भूमिहीनलाई पाँच कट्ठा जमिन दिने भनेर भूमिहीन आयोग गठन गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि शून्य रहेको बताए।
लालपुर्जा भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिका कारण कैयौँ बाढी प्रभावितले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे। बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको समुदाय वर्र्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन रहेको र त्यसो हुनुमा संघ सरकार नै जिम्मेवार हुने तर्क उनले गरे।
न्युज एजेन्सी नेपालले बाढी र डुबान जस्तो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिका प्रमुख लिम्बूसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश।
मनसुनको समयमा बाढीको अत्यधिक जोखिममा रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी हेरेको छ ?
भौगोलिक रूपमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका टापुको रूपमा रहेको छ। पूर्वमा महाकाली, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतिर भारतको जोगबुढा नदीले घेरेर फेरि उतै महाकालीमा जोडिन्छ। त्यसकारण यो टापुको रूपमा रहेको छ। नगरपालिकाभित्र जोगबुढा नदीको कटानले वडाहरूलाई टुक्रामा विभाजित गर्दा अझै स–साना पाँचवटा टापु बनेका छन्। नदीले घेरेका कारणले मनसुनका वेला निश्चित रूपमा पानीको बहाव बढेर आउँछ। गाउँतिर पानी रोक्न बाँध बाँधिएको छ तर महाकालीको पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ र गाउँ पूरै डुबाउँछ।
त्यसकारणले बाँध बाध्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो काम हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। अहिले पनि जनताको तटबन्ध १६ करोडको बजेटमा निर्माण हुँदै छ। लगभग महाकालीको अन्तिम बिन्दुसम्म बाँध पुगिसक्यो अहिले। साथै बीचबीचमा जीर्ण बाँधको पनि मर्मत कार्य भइरहेको छ। जोगबुढा नदीतर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम शुरु भइरहेको छ। होचो भूभाग भएकाले वर्षाको समयमा पानी गाउँमा पस्छ।
त्यतिखेर हामीले राहतदेखि लिएर उद्धार, पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मेरो संयोजकत्वमा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ। वडामा पनि छ। जिल्लामा पनि छ। त्यहाँ पनि हामी कुरा गर्छौं। विपद्को समयमा राहत, उद्धारका लागि खट्ने गरी टोल–टोलमा युवाहरूको सिडिएमसीहरू गठन भएका छन्। नगरस्तरीय सयजना युवाको समूह बनाइएको छ। एक वर्ष अघि मात्रै हामीले १२ लाख रुपैयाँको मोटरबोट किनेका छौँ।
उद्धारका लागि निड्स नेपालले एउटा किस्ती पनि उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हामीले कुतियाकबरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यौँ। उहाँहरूकै सहयोगमा जोखिम घरधुरीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम पनि भएको छ। सूचना प्रवाहको सिस्टम पनि विकास भएको छ। विपद्मा प्रयोग गर्ने गरी १५ लाख रुपैयाँमा ओकिटकी पनि किनिएको छ। फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका चुनौती के–के रहेछन् ?
चुनौती त आर्थिक नै हो। बाँधहरूमा ठूलो बजेट चाहिन्छ। पर्याप्त रूपमा क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिँदैन। बालीनाली, गाईवस्तुको क्षति मूल्यांकन गरेर कहिले पनि राहत उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। डुबानका वेला तथ्यांक संकलनमा पनि समस्या छ। जनप्रतिनिधिबाट लियौँ भने स्पष्ट तथ्यांक आउँदैन। सयजनाको क्षति भएकोमा दुई सयजनाको तथ्यांक आउँछ। यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन नसकेपछि वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त राहत पाउन सक्दैनन्। बाढीपछिको विपद्मा मोटरबोट चलाउनुपर्यो भने जनशक्ति नहुँदा प्रहरीलाई बोलाउनुपर्छ।
विपद पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामध्ये बजेट निर्माणको आधार र प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने गरिएको छ ?
उत्तरः विपद् व्यवस्थापनमा नै हाम्रो बढी बजेट छुट्याएको हुन्छ। हरेक प्रकारका विपद् आइपर्ने हुन्छ। बाढी, डुबानको कुरामात्रै होइन, आगलागी पनि हुन्छ। भारतको जोगबुढा नदीबाट त हिउँदमा पनि पानी छोडिदिन्छन् उनीहरूले। त्यो त हाइड्रोपावरमा प्रयोग गरेर फाल्ने पानी हो नि त।
त्यसले हिउँदमा पनि जमिन काट्छ। बाली नोक्सान गर्छ। मनसुन आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ जंगली जनावर आउँछन्। छाडा चौपाया सबभन्दा ठूलो समस्या छ। त्यो त लगभग व्यवस्था गरेका छौँ।
मनसुन वा हिउँदमा पनि आइपर्ने बाढी तथा डुबानबाट पुग्ने क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन उपाय नै छैनन् कि नगरपालिकाले चासो नदिएको हो?
दीर्घकालीन समस्या समाधान सम्भव जस्तो मैले देख्दिनँ। किनभने पानी बढेर गाउँमा पस्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। महाकाली नदीले जोगबुढाको पानीको बहावलाई ब्लक गर्ने हो। ब्लक गरेपछि ठाउँ होचो छ, होचो ठाउँमा पानी घुस्छ। गाउँमा जान्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने किसिमको सम्भव मैले देख्दिनँ तर गाउँको जमिन नकाट्ने किसिमले तटबन्ध गर्न सकिन्छ।
महाकालीको पानी घटेपछि त जोगबुढा नदीको पानी अगाडि बढ्छ र गाउँबाट पानी बिस्तारै निकास हुन्छ। स्थानीय सरकारको बजेट नै पुग्दैन काम गर्न। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका लागि हामीसँग ठूलो बजेट छैन तर हामी पहल गरिरहेका छौँ। योजना माग गरिरहेका छौँ। पानी डुबान भए पनि भूगोल जोगाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ। निर्माणका लागि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन। संघ र प्रदेशकै बजेटको आवश्यकता पर्छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
उत्तरः आवश्यकताअनुसारको बजेट निकासी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसरी नै खर्च गर्ने हो। बजेट आउने वेला त फेरी कार्यपालिकाले नै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसमा दातृ संस्थाले कहिलेकाहीँ योजना हाल्छन् । समितिको खातामा आउँछ अनि त्यसरी निर्णय गरेर प्रक्रियामा जान्छ।
यो बाढी र डुबानले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, हरेक वर्ष व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन कसरी गरिनुपर्छ ?
उत्तरः सरकारको क्षतिपूर्ति तथा राहतसम्बन्धी नीतिले लालपुर्जा भएकालाई मात्रै बालीनाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने भन्छ। जुन क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँको पुर्जा छैन। जमिन नापेको छैन। उहाँहरूले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले जंगली जनावरको कारणले पुगेको मानव क्षति, अन्नबालीको नोक्सानी लगायतका कुरा सरकारी मापदण्डमा नै पर्दैनन्। यसो गरिनुहुँदैन, यस्तो व्यवस्थामा विचार गरियोस् भन्ने मेरो बुझाइ छ।
२०२० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिलेसम्म पुर्जा नदिनु भनेको त जनताको कमी, कमजोरी त होइन। त्यो त राज्यको कमजोरी हो। सरकारले पुर्जा नदिने। राहत दिने वेला पुर्जा भएको जमिनलाई मात्रै राहत दिने भन्ने कुरा अन्याय हो। नीति सुधारिनुपर्छ अर्को कुरा, हामीले हरेक वर्ष राहत र उद्धारको मात्र कुरा गर्नेभन्दा पनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँबाट बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसक्यौँ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुनेछ।
हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्नुपर्छ भने त राहतभन्दा सुरक्षित ठाउँमा सार्नु नै दीर्घकालीन समस्या समाधान हो। यहाँको जनताको अन्य आयस्रोत पनि छैन। ठूलो व्यापार व्यवसाय पनि छैन। त्यस्ता नागरिकको आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगार पाउने किसिमको व्यवस्थाका लागि केही बजेट छुट्टयाएर तिनलाई सानोतिनो उद्योगधन्दामा जोड्न सकियो भने त्यो पैसाले ठूलो राहत मिल्छ।
तपाईं स्थानीय सरकार प्रमुख (नगरप्रमुख), तपाईंले चाहनुभयो भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न र ?
संघले चाह्यो भने सक्छ। हामीले सक्दैनौँ । भूमि आयोगले पनि भूमिहीनलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको हो। त्यसमा पनि जमिन स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ। स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। जति पनि वन जंगल, सामुदायिक वन छन् यहाँ सामुदायिक वन सबै संघको हो। जमिन नै छैन।
यहाँ हामीसँग आफ्नै आवश्यकताअनुसारको संरचना बनाउनुपर्यो भने पनि सार्वजनिक जमिन छैन। सबै संघको हो। किनकि त्यहाँ वन लगाइएको छ। वन भएपछि आरक्षसँग जोडियो। त्यसकारण हामीले त दिनसक्ने अवस्था नै छैन। हामीसँग छँदै छैन। संघले दिन सक्ने हो। संघले चाह्यो भने सक्छ। त्यसकारण तिनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार भए पनि गर्न सक्ने क्षमता मैले देख्दिनँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।