|

काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ नियमित कार्यक्रमकै लागि नपुग्ने देखिएको मन्त्रालयले निचोड निकालेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आव २०८०।८१ का लागि ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ। त्यसमध्ये चालूतर्फ ३४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका  उच्च अधिकारीहरूले निकालेको नियमित कार्यक्रमको खर्च नै झण्डै सिलिङ बराबर छ। ‘योपटक नियमित खर्चतर्फै बजेट नपुग्ने देखिएको छ’‚ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अत्यावश्यक र नियमित गर्नुपर्ने २२ वटा कार्यक्रमका लागि ३५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। यसरी हेर्दा चालू कार्यक्रमकै लागि तोकिएको रकम अपुग रहेको देखिन्छ।

नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट अपुग हुने कार्यक्रममा ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमा निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, ५, १०, १५ शय्या अस्पताल सञ्चालन तथा उपकरण खर्च ५ अर्ब करोड रुपैयाँ, औषधि उपचारबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, डिएम लगायतका छात्रवृत्ति तलबभत्ता १ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसैगरी दुर्गमका सुत्केरी महिलाका लागि पोषणका लागि दिइने भत्ता ४० करोड रुपैयाँ, क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि ३० करोड रुपैयाँ, ४० वर्षमाथिका सबैको पाठेघर मुखको क्यान्सर स्क्रीनिङ २० करोड रुपैयाँ, पुल दरबन्दी भत्ता ५० करोड रुपैयाँ, २५, ५० र २०० शय्यामा स्तरोन्नति भएको अस्पतालहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन १० करोड रुपैयाँ, गेटा अस्पताल उपकरण तथा सञ्चालन खर्च १ अर्ब रुपैयाँ कम हुने मन्त्रालयले निकालेको प्रारम्भिक आँकडा रहेको छ।

यसका साथै संघीय अस्पताल औजार, उपकरण तथा सञ्चालन खर्च १ अर्ब रुपैयाँ, ५ स्थानमा ट्रमा अस्पताल निर्माण २० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र मिर्गौला प्रत्यारोपण कार्यक्रम २० करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम १ अर्ब रुपैयाँ, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम ३ अर्ब रुपैयाँ, क्षयरोगको औषधि ६० करोड रुपैयाँ, आमा सुरक्षा कार्यक्रम २७ करोड रुपैयाँ, बालबालिका खोपजन्य कार्यक्रम ५० करोड, परिवार नियोजनका साधन खरिद तथा वितरणमा १३ करोड रुपैयाँ अपुग हुने मन्त्रालय जनाएको छ।

त्यसैगरी १४ वर्षमुनिका बालबालिका पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि एचपीभी भ्याक्सिन खरिदमा ३० करोड रुपैयाँ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अपुग हुनेछ। पाटन, कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.