काठमाडौं : २०४६ सालको क्रान्तिपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो, राजनीतिक रूपमा पनि फड्को मार्यो। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासँगै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लगाएको राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भयो।
२०४६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै थिए। उक्त आन्दोलनपछि थुप्रै नयाँ दलको उदय भयो।
कांग्रेस, एमाले बाहेक मधेशवादी दल, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाए तर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको खडेरी ज्यूँका त्यूँ छ। सात दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली गरेको कांग्रेसले २०४६ सालपछि १३ पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो।
यस्तै नेकपा एमालेले ६ पटक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चारपटक, माओवादी केन्द्रले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। यो अवधिमा मुलुकले तीनवटा संविधान पायो। २०७२ मा मुलुकले संविधान पायो। त्यसयता राजनीतिक स्थिरताको आँकलन गरियो। यद्यपि दलहरूबीचको किचलोले मुलुकमा राजनीतिक संकट चुलिँदो छ।
३३ वर्षमा २९ सरकार
२०४६ साल फागुन ७ देखि चैत २६ सम्म जनआन्दोलन चल्यो। सोही दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको घोषणा गरे। त्यसपछि २०४७ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण गर्यो।
उक्त सरकारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संसदीय निर्वाचन गराउन सफल भयो। उक्त निर्वाचनपछि २०४८ जेठ १२ देखि २०५१ मंसिर १४ सम्म कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
कोइरालाले २०५१ सालमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मंसिर १४ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। उनले ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरे।
९ महिनापछि प्रधानमन्त्री अधिकारीका विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अधिकारीले संसद् विघटन गरे तर २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो। त्यसपछि कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार बन्यो। उक्त सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे। उक्त सरकार १८ महिना टिक्यो।
त्यसपछि राप्रपा र एमाले मिलेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृको सरकारले सात महिना काम गर्न पायो। २०५४–५५ सम्म कांग्रेससँग मिलेर राप्रपाको अर्को खेमाले सरकारको नेतृत्व गर्यो। सूर्यबहादुर थापा ६ महिने सरकारको प्रमुख बने। २०५५–५६ सम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो। एमालेको समर्थन पाएको कांग्रेसले करिब १३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्यो।
त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा गयो। २०५६ जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले चैत ९ गते सम्म २९६ दिन अर्थात् १० महिना सरकारको नेतृत्व गरे। २ ०५६ देखि २०५८ सम्म पुनः कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाल सरकारमा गए। उनले १६ महिना सरकारको नेतृत्व गरे।
२०५८ देखि ५९ सम्म देउवा १४ महिना प्रधानमन्त्री बने। साथै राजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। उनले ७ महिना सरकारको नेतृत्व गर्न पाए। २०६० देखि २०६१ सम्म राप्रपाका सूर्यबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। उनले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे। २०६१ मा शेरहादुर देउवा ९ महिना प्रधानमन्त्री बने। उनलाई कांग्रेससहित प्रजातान्त्रिक र एमालेको साथ थियो।
त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले १५ महिना प्रत्यक्ष शासन लागू भयो। २०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ देखि २०६५ सम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। उक्त सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ जारी गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समर्थनमा कोइरालाले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराउँदै दुई वर्ष एक महिना सरकारको नेतृत्व गरे।
२०६५ मा कोइरालाले तीन महिना सरकारको नेतृत्व गरे। त्यसपछि २०६५ मा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। उनले ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरे।
२०६६ देखि २०६७ सम्म पुनः एमालेले सरकारको नेतृत्व लियो। एमाले, कांग्रेस र मधेशवादी दलको समर्थनमा एमालेका माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म २० महिना सरकारको नेतृत्व गरे। यसबीचमा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरह्यो।
कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन नगरेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो। २०६७ माघ २३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ६ महिना मात्रै टिक्यो। संविधान निर्माणका लागि बनेको सरकारले स्थिरता पाउन सकेन। उनले २०६८ भदौ ११ गते राजीनामा दिए।
त्यसपछि माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भदौ १२ देखि ०६९ फागुन ३ सम्म करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरे। त्यस वेला उनलाई एमाले, कांग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरमले साथ दिएका थिए। राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माण गर्न असफल भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उनले २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएपछि खिलराज सरकारबाट बाहिरिए।
२०७० को निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका कोइरालाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान दिए। नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन भयो। उक्त सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले गरे। ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेपछि २०७३ साउन १९ गते सरकारबाट बाहिरिए।
त्यसपछि प्रचण्ड सोही दिन कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनमा २०७४ जेठ २३ सम्म प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनले जेठ २४ देखि फागुन ३ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरे। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी मिलेर झण्डै दुई तिहाई मत पाए। त्यसपछि एमाले–माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने।
दुई कम्युनिष्ट मिलेर नेकपा गठन भयो। तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे। साथै २०७७ फागुन ११ गते नेकपा विभाजन हुँदै एमाले–पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। स्थिर सरकारका लागि जनतासँग पाँच वर्षको मत मागेका यी दल छिन्नभिन्न भए। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि एमाले नै फुट्यो। २०७८ भदौमा माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे।
२०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराए। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले सत्ताको चाबी पायो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएपछि मंसिर ४ मा सँगै चुनाव लडेको गठबन्धन नै फुट्यो।
२०७९ पुस १० गते प्रचण्ड एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने तर गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवादका कारण फागुन १२ गते मंसिर ४ को गठबन्धन ब्यूँतियो। हाल प्रचण्ड कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन्। उनको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुनेमा शंका छ। किनकि धेरै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन हम्मेहम्मे देखिन्छ।
स्थिरताको खडेरी
२०४६ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा मुलुकमा केही ठूला क्रान्ति भए। २०४६ सालको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२।२०६३ सालको जनआन्दोलनले मुलुक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो तर राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन। नयाँ परिवर्तनले दलहरूमा व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा देशको अवस्था अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा दलहरू असफल हुँदै गइरहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘देशमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताको सत्ता लिप्साले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ। उनीहरूले देशको अवस्था अनुसार कस्ता नीति, कार्यक्रम, योजना ल्याउने ध्यान दिएनन्। उनीहरू परिवारवाद र व्यक्तिवादमा रमाए। आन्दोलनमा जनता होमिए तर अवसर जो सत्ताको वरिपरि छन् उनीहरूका नातागोताले मात्रै पाए।’
नेपाली जनता पनि स्वार्थी हुन थालेको बताउँदै भुटानी शरणार्थी बनेर लाखौं खर्च गर्दै विदेश भासिएको उदाहरण दिँदै उनले नैतिकता भंग भएको बताए।
‘हामी नेतालाई मात्रै गाली गर्छौं। नागरिक सचेत हुन सकेनौं। सबै आ–आफ्नो नैतिकतामा बस्न सक्नुपर्छ। नभए हामीले अरूलाई दोष दिनुको अर्थ रहँदैन’‚ खतिवडाले भने।
उनले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए। खतिवडाले दलहरूको कमजोरीका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै बाह्य शक्तिको हालीमुहाली बढेको बताए।
‘विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक हो। हामीले विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भनेर उनीहरू खेल्न छोड्दैनन। दलहरूले विदेशीलाई बुझाउनुपर्थ्यो। आफैं नैतिकतामा नबस्ने अनि उनीहरूले हामीलाई किन मान्छन्?,’ खतिवडाले प्रश्न गरे।
अर्का विश्लेषक हरि रोक्का ०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकले नयाँ आर्थिक प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै व्यक्तिवादको संस्कार भित्रिएको बताउँछन्।
‘बहुदल आएपछि नेपालले नयाँ इकोनोमी सिस्टम अँगाल्यो। सँगै यो सिस्टमले व्यक्तिवादको संस्कार पनि भित्र्यायो। यसका असल र खराब औजार भुत्ते बनाइयो, व्यक्तिवाद हाबी भयो। अर्थात् कांग्रेस कम्युनिष्टमा व्यक्तिवाद हावी भयो,’ उनले भने।
उनले दलहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सत्ता केन्द्रित भएको बताए। विश्लेषक रोक्काले भने, ‘नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सत्ता र मेरो पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने भएपछि त्यसले परिवारवाद हावी भयो। यसको मुख्य असर राजनीतिमा पर्न थाल्यो’‚ रोक्काले भने।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल २०४६ सालको परिवर्तन पछिका ३३ वर्षमा २८ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बने पनि राजनीतिक अस्थिरताको जरो बढेको बताउँछन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको सर्जक नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र हुन् कि विदेशी लगानीमा गरिएका कथित अनुसन्धानबाट प्रवाह गरिएका प्रायोजित विचारले सिर्जित सामाजिक अराजकता पनि हो? भन्दै प्रश्न गरे।
‘२०४६ को परिवर्तनपछिका ३३ वर्षमा २८ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने राजनीतिक अस्थिरताको सर्जक नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र हुन् कि विदेशी लगानीमा गरिएका कथित अनुसन्धानबाट प्रवाह गरिएका प्रायोजित विचारले सिर्जित सामाजिक अराजकता पनि हो?,’ उनले भनेका छन्, ‘विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण आवश्यक हुन्छ भने त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? छलफल गरौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।