काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन्।
मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार आठबुँदे जिज्ञासा राखेका हुन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो?, दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन?, भन्ने जिज्ञासा राखे। उनकाअनुसार यदि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने ब्युँताउने संवैधानिक व्यवस्था के हो? भनेर बारका दुई अध्यक्षलाई सोधेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ? यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न मिल्ने हो? भन्ने जिज्ञासा पनि राखे।
प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार यदि संविधानमा कुनै कुरा प्रष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के–के गर्दा हुने हो र दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो? भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राखे । ‘राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक पद्धति प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ’, उनले भने, ‘राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ? यसबारे संवैधानिक बाटो के हो? खुलाउन भन्नुभएको छ।’
साथै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो भनेर कानुन व्यवसायीसँग सोधेका छन्।
प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार उहाँले मंगलबार पनि परामर्श जारी राख्ने छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।