काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ। १५ महिनादेखि कामुका भरमा चलिरहेको न्यायालयले चाँडै प्रधानन्यायाधीश पाउने छाँट देखिएको हो।
आइतबार प्रमुख तीन दलका नेताबीचको छलफलले संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउने सहमति भएसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने भएको हो।
बालुवाटार बैठकमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले विषयगत समितिले भोलिदेखि नै आफ्नो काम अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल हुने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने भएको छ। सोहीअनुसार कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम दिनेछ। साथै उनले अन्य विषयगत समितिको काम भोलिदेखि नै अगाडि बढाउने बताए।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तीन दिनभित्र विषयगत समितिको बैठक सुरु गर्ने सहमति भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक समितिबीच संयुक्त समिति गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सभामा पेश गर्ने तयारी तथा पोशाक र प्रतिक चिन्हको प्रयोग सम्बन्धमा निर्णय भएको हो।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरूङले संसदीय समिति बनेसँगै प्रधानन्यायाधीशको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
‘वैशाख २५ गते नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको थियो। तर, अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेकाले यो प्रक्रियागत अगाडि बढ्न पाएको थिएन। समिति बनेसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ। चाँडै न्यायालयले नेतृत्व पाउँछ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ दलका १४ जना सांसद रहने भएका छन्। आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले समितिमा रहने सांसदहरूको संख्या टुंगो लगाएको हो।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिमा कांग्रेसबाट सभापतिसहित पाँचजना, एमालेका पाँच जना, माओवादी केन्द्रबाट दुई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले एक-एकजना सांसद रहने सहमति भएको जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश बन्दै कार्की
मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। ०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चलिरहेको छ।
त्यसयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका भरमा न्यायालयको नेतृत्व चलिरहेको छ।
०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन सत्तापक्षीय सांसदहरूले महाभियोग लगाए।
त्यसपछि दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने। ०७९ असोज २५ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले असोज ११ गते नै कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए।
संसदीय सुनुवाइ समितिले तत्कालै काम अगाडि बढाए कार्की मुलुकको २९ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। यसअघि निलम्बनमा परेका चोलेन्द्र आफ्नो महाभियोग नै टुंगो नलागी गत मंसिरबाट ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।
०१५ भदौ १५ मा जन्मिएका कार्कीले आगामी भदौ १५ बाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कार्कीलाई अनुमोदन गरे उनले दुई तीन महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने पाउनेछन्। यद्यपि, समितिले अनुमोदन नगरे उनी कामुबाटै बिदा हुनुपर्नेछ।
नियुक्तिको प्रक्रिया
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ।’
साथै उपधारा (३) मा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
कार्कीको विगत
ओखलढुंगा स्थायी घर भएका कार्कीको जन्म ०१५ भदौ १५ मा भएको हो। ०७२ असोजमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरिकृष्ण महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए।
२०६९ माघदेखि चार वर्षका लागि बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका कार्की कार्यकाल पूरा नगरी २०७२ असोज २८ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए। तर, ओलीको विश्वासपत्र मानिएका कार्कीलाई उनले न्यायाधीश बन्ने मौका दिए।
महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै उनी २०७३ साउन १२ मा कार्कीलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। तर, जब ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि कार्कीले सहयोग गरेनन्। किनकि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका कार्कीले न्याय सम्पादनमा निर्विवादित न्यायाधीशको छवि बनाएका छन्।
न्याय सेवा आयोगको सदस्यसमेत भइसकेका कार्की नोटरी पब्लिक काउन्सिलको अध्यक्ष भए। उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत वकालत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।