विराटनगर : नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले तत्काल कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
विराटनगरस्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा आज (बिहीबार) बसेको दलको बैठकले १० दलमा आबद्ध रहेको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हिँड्नु परेको बताए।
थापाले भने, ‘त्यही कारण हामीले १० दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र जसपालाई तुरुन्तै यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उनले आजै औपचारिक रूपमा दुई दललाई पत्र पठाउनेसमेत बताए।
यस्तै, पछिल्लो समय प्रदेश नामकरणको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ।
आन्दोलनको विषयले कोशी प्रदेशमा अशान्ति र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको बताउदै उनले आन्दोलनलाई समाधान गर्ने र द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले छलफल अगाडि बढाउन क्याबिनेट मिनिस्ट्री रहेको वार्ता समिति गठन होस् भन्ने माग गर्न चाहेको उनले बताए।
आन्दोलनकारी आन्दोलनको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर उच्छृङ्खल गतिविधि गरे पनि सरकारले आवश्यक संयमता अपनाउन पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले कोशी प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर सांसदलाई ल्यापटप दिने निर्णयको पनि दलको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
अहिले तरल अर्थतन्त्रको अवस्था रहरको र कर्मचारीले तलब सुविधा लिनै समस्या भइरहेको जानकारीमा आएको बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पहिलेको प्रदेशसभाबाटै निर्णय भएको र कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै ९३ जना ल्यापटप वितरण गर्ने भनेर १ करोड २० लाखको टेण्डर आव्हान भएको रहेछ। यो प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गर्ने र ल्यापटप अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।'
ल्यापटप वितरण गर्नका लागि विनियोजन गरेको बजेटले लम्की रोगबाट पीडित किसानका गाईवस्तुका लागि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनसमेत माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
भर्खरै परेको असिना पानीले क्षति गरेका बालीको पहिचान गरेर किसानलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
राप्रपासँग छलफल हुँदै
प्रदेश सरकारको प्रसंगमा उनले गठबन्धनको सरकार बनाउनका राप्रपासँग छलफल भइरहेको समेत बताए। सरकार निर्माणका लागि सभामुखले राजीनामा पनि दिनु नपर्ने र भोट पनि हाल्नु नपर्ने बताउँदै राप्रपासँग आवश्यक छलफल भइरहेको पनि बताए।
राप्रपाले नमानेको खण्डमा ३० दिने सरकार भए पनि बनाउने र मध्यावधिमा जानसम्म कांग्रेस तयार भएको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रदेशको नामकरणको विषयमा भइरहेको आन्दोलन र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सबै दल तयार भए आफूहरू पनि तयार हुने बताए।
संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर नाम परिवर्तन हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, नाम परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्ने छैन, त्यसका लागि सबै दल सहमत हुनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।