काठमाडौं : देशका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २ सय ८३ तहमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा असार १४ गते चुनाव हुने बाँकी स्थानीय तहमा पनि निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार गठन हुनेछ। अबको स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन जस्ता काम मात्र नभई मुद्दा हेर्ने र न्याय दिने काम पनि गर्नुपर्नेछ।
गम्भीर खालका अपराध र धेरै सजाय हुने अपराध बाहेक सानातिना विवाद र झैझगडामा स्थानीय तहबाटै न्याय निरूपण हुनेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २ सय १७ मा गरिएको छ। स्थानीय तहमा नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहनेछ। न्यायिक समितिमा नगरसभा वा गाउँसभाले निर्वाचित गरेको अरु दुई जना सदस्य रहन्छन्।
के कस्ता विवाद हेर्न मिल्छ न्यायिक समितिले?
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३१ मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ। जसमा न्यायिक समितिले निरूपण गर्न मिल्ने यी ७ प्रकारका विवाद उल्लेख गरिएको छ :
क. सन्धि सर्पन, आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद
ख. बाली अर्मल विवाद
ग. मुलुकी ऐनको -
१.ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गतको विवाद
२. गरिब कङ्गालको महल अन्तर्गतको विवाद
३. चौपाया हराउने वा पाउनेको महल अन्तर्गतको विवाद
४. घर बनाउनेको महलको ८ नं र ९ नं अन्तर्गको विवाद
५. कल्याण धनको महल अन्तर्गतको विवाद
६. मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १० नं अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद
घ. जलस्रोतको स्थानीय उपयोग सम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी विवाद
ङ. चरन, घाँस दाउरा सम्बन्धी विवाद
च. घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद
छ. संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुनले तोकेका अन्य विवाद।
स्वार्थ गाँसिएको र नाताभित्रको विवाद हेर्न नपाउने
न्यायिक समितिमा आइपुगेको कुनै विवादमा न्यायिक समितिको संयोजक वा सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको वा नाताभित्रका व्यक्ति संलग्न रहेमा ती विषयको विवादको कारबाही र किनारा उनीहरुबाट गराउन नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३२ को उपदफा ५ मा भनिएको छ :
'...कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाता भित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारवाही र किनारा हुन सक्दैन।'
यसरी संयोजक वा कुनै सदस्यले हेर्न नमिल्ने भएका विवाद उनीहरु बाहेक न्यायिक समितिका अन्य सदस्यले कारबाही र किनारा लगाउन सक्नेछन्। यदि न्यायिक समितिका संयोजक सहित सबै सदस्यले विवाद हेर्न नमिल्ने भएमा गाउँसभा वा नगरसभाले त्यस विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी तीन जना अरु सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ।
बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आएका उजुरी र विवादका विषयमा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामूहिक रुपले गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ। यदि मत विभाजनको अवस्था आएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ।
त्यस्तै न्यायिक समितिको संयोजक र अर्का एक जना सदस्य उपस्थित भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ। यदि न्यायिक समितिको संयोजक उपस्थित नभएमा बाँकी दुई जना सदस्यले भने कारबाही र किनारा लगाउन पाउने छैनन्। संयोजक रिक्त छ भने बाँकी दुई सदस्यले सर्वसम्मतिबाट मात्र विवादको कारबाही र किनारा लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ३२ को उपदफा ३ मा गरिएको छ।
कसरी हुन्छ न्याय सम्पादन?
नगरपालिका वा गाउँपालिकामा कुनै उजुरी परेपछि न्यायिक समितिले त्यस्ता विषयमा सकेसम्म मेलमिलापको लागि प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउनुपर्नेछ। यस विषयमा विधेयकको दफा ३३ को उपदफा २ मा प्रष्ट व्यवस्था छ
'न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुबै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्नेछ। पक्षहरुबीच मिलापत्र हुन नसकेमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ।'
न्यायिक समितिले विवादमाथि कारबाही अघि बढाउँदा आवश्यक जाँचबुझ, म्याद तामेली, पक्षहरुलाई उपस्थित गराउने लगायतका न्यायिक प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था आफैले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहले दिएको निर्णय चित्त नबुझे के गर्ने?
न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पीडितले माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्। यस्तो पुनरावेदन न्यायिक समितिले निर्णय गरेको ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्न सकिनेछ। विधेयकको दफा ३५ मा भनिएको छ
'न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।'
अघिल्लो सरकारमा कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा तयार भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल संसदमा दर्ता छ। सरकारले संसदमा पेश गरेपछि विधेयक आवश्यक छलफल र संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुग्नेछ। संसदीय समितिले छलफल गरी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नेछ। परिमार्जित विधेयक सरकारले फेरि संसदमा पेश गर्नेछ। संसदबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणकिरण गरेपछि यो ऐन कार्यान्वयन हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।