काठमाडौं : दोलखा जुँगुमा हत्या गरिएका कुलबहादुर तामाङको परिवार न्यायको खोजी गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। कुलबहादुरको हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरु साधारण तारेकमा रिहा भएपछि पीडित परिवार न्यायको खोजी गर्दै राजधानी काठमाडौं आइपुगेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार अभियानमा जुटिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले जुँगुस्थित रेशमडाँडामा वैशाख २६ गते राति कुलबहादुर तामाङलाई भालासहितका धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए।
कुलबहादुरकी पत्नी साङमाया तामाङले जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्नहरुलाई रिहा गरेपछि आफूहरु न्यायको खोजी गर्दै बाध्य भएर काठमाडौं आउनुपरेको बताइन्। मंगलबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले न्याय नपाए आफूहरु सामूहिक आत्माहत्या गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिन्।
छोरा अशोक र छोरी संगीतालाई साथमा लिएर काठमाडौं आएकी उनले गहभरी आँसु पार्दै न्याय नपाए बाँच्ने कुनै आधार नभएको उल्लेख गरिन्। साङमायाले आफ्नो पतिलाई हत्या गर्ने हत्यारालाई छोडेपछि आफूलाई न्याय मरेको अनुभूति भएको पनि स्पष्ट पारिन्। उनले न्यायको खोजी गरिदिन पटक–पटक सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरिन्।
कुलबहादुरका बुबा गोरे तामाङले माओवादी नेता देवी खडका, विशाल खड्काकै निर्देशनमा आफनो छोराको हत्या हुन्छ भनेर आफूहरुले कहिल्यै नसोचेको बताएका छन्। पीडित परिवारले गरिव तामाङ परिवारलाई हेपेर जिल्ला अदालत दोखलाले न्याय नदिएको दुःखेको पनि गरेका छन्।
पीडित परिवारले हत्यामा संलग्नहरुले धम्की दिँदै आएपछि आफूहरु गाउँ बस्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्। छोराछोरीलाई समेत स्कुल पठाउने अवस्था नभएपछि सँगै ल्याउनु परेको पीडा पनि उनीहरुले सञ्चारकर्मीमाझ सुनाएका छन्।
पीडित परिवारले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता देवी खड्का, विशाल खड्कासहित ३९ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर जाहेरी दिएपछि पक्राउ परेका नौं जनालाई समेत जिल्ला अदालत दोलखाले साधारण तारेकमा रिहा गरेपछि पीडित पक्ष न्यायको खोजीमा भौतारिएका हुन्।
कुलबहादुर तामाङ आफ्ना बुबा गोरे तामाङ गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा एमालेबाट वडा सदस्यको उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन अभियानमा जुटेका थिए। सोही घटनामा परी गम्भीर घाइते दिलबहादुर बुढाथोकीको उपचार भइरहेको छ। सरकारले हत्या गरिएका कुलबहादुर तामाङलाई सहिद घोषणा गरेको छ भने पीडित परिवारलाई १० लाख क्षेतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गरेको छ। यता, घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।