काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ।
सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले बजेट ल्याउने र वार्षिक विकासको लक्ष्य तय गरेको हुन्छ। यसमा सांसदहरूलाई छलफलका लागि पर्याप्त समय दिइएको हुन्छ। उनीहरूले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने र अन्य सांसदहरूको विचारलाई मनन गर्नुपर्ने हो। तर, ऐन, कानुन निर्माण, देश विकास र जनताको समस्या लिएर सदन पुगेका सांसदहरू नै बैठकमा बस्दैनन्।
आइतबार र सोमबार पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो। आइतबार बिहान ११ बजेबाट सुरू भएको बैठकमा साँझसम्म सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखियो। सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले खाली कुर्सीलाई सलाम ठोक्दै सम्बोधन शुरू गरेका थिए।
खाली कुर्सीलाई सलाम गर्दै उनले सभामुख देवराज घिमिरेको समेत प्रशंसा गरे।
‘सभामुख महोदय, हामी फेरि पनि परम्परागत शैलीमा छौं। पूरै अगाडिका चियर खाली छन्। म खाली चियरलाई सलाम गर्न चाहन्छु। यस्तै खाली चियर हुँदा पनि क्यामेरा खिच्ने मान्छेसम्म पनि यहाँ नहुँदा पनि सभामुखले धैर्यपूर्वक सदन चलाइराख्नुभा छ। यसका लागि म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँलाई पनि सलाम गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
सांसद शाहीले नियमावली संशोधन गरेर कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत सांसदको उपस्थितिमा मात्रै सदन चल्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।
सोमबार पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरियो। बैठकको सञ्चालनको सुरूवात देखि नै न्यून संख्यामा सांसद उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले रोस्टममा उभिएर खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा रोस्टमकै अपमान भए जस्तो अनुभूति भएको बताए। नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संसदमा टिप्पणी गर्दै अर्यालले संसदका २७५ सांसदै उपस्थित गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो केही प्रतिक्रिया र सुझाव लिएर उभिएको छु। सदनका खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफूपनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ’, अर्यालले भने, ‘बरू घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेनड्राइपमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ।’
सांसद–सरकार दुवै जिम्मेवार
संसद्लाई ऐन, कानुन निर्माण गर्ने, जनताका समस्या राख्ने, सांसदहरूबीच विचार विमर्श गर्ने थलोका रूपमा लिइन्छ। तर, सोही थलो रित्तो हुँदा आफूले बोलेका कुरा कसले सुन्ने? कसलाई सुनाउने? पछिल्लो समय संसदले व्यहोरेको नियति नै यही हो।
अधिकांश सांसदहरू बैठकमा नबस्ने र बाहिर अनावश्यक रूपमा अलमलिने प्रवृत्ति बढेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन्।
‘बैठकको सुरूवातमा अधिकांश सहभागी हुने र विस्तारै बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति छ। यसमा सुधार आवश्यक छ। विषयवस्तुमा गहन ढंगले छलफल गर्नुपर्छ। नीति तथा योजनामा भएका कमिकमजोरी औंल्याइदिने, सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि दलले उपस्थितिका लागि निर्देशन दिने र स्वयं सभामुख र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। विधेयकमा धेरैको ध्यान जाने तर, यसमा ध्यान जाँदैन। भित्र हाजिर गरेर बाहिरी कार्यक्रममा अलमलिएको देखिन्छ। यसमा सुधार आवश्यक छ।’
एमालेकी पूर्वसांसद शान्ता चौधरी सांसदको पहिलो काम जनताको प्रतिनिधि भएर आएपछि आफ्नो काम बुझ्न जरूरी रहेको बताउँछिन्।
‘कानुन बनाउने ठाउँमा नै सांसद अनुपस्थिति हुनु दुःखद पक्ष हो। बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उहाँहरू त्यसका विषयवस्तुमा जानकार हुनुहुन्न। यसले जनता, विकास निर्माणका काम गर्न चुक्छौं। यो देशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘सांसद हुँ भन्ने अनि यस्तो महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा भाग नलिने सांसद नै हुँदैन नि!’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी पूर्वसांसद पुष्पा भुसाल संसदको बैठकबारे सरकार र सांसद दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनले सदनमा नयाँ आएका सांसदहरूको उपस्थिति र प्रस्तुती सकारात्मक रहेको बताइन्।
‘सरकार र सांसद दुवैले अधिवेशनको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्छ। सांसदको भूमिका र अधिवेशनको औचित्यता पुष्टि हुनुपर्छ। सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याउनुपर्छ। बजेट प्लानिङ हो । जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न आएको बजेटमाथि सांसदहरूले रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ। नयाँ सांसदबाट यो केही आशा पलाएको छ। त्यो एकदमै सकारात्मक छ। पुराना सांसदहरूले गाइड गर्ने कुरा कम छ। हिजो हामी नीति तथा कार्यक्रममा बोल्न समय पाउन कठिन थियो। तर, त्यो त सांसदहरूका लागि अवसर पनि हो नि,’ भुसालले भनिन्।
एमालेका पूर्वसंसदीय दलका प्मुख सचेतक एवं पूर्वसांसद विशाल भट्टराई सांसदहरूको बहुआयामिक काम हुने भएकाले सबै बैठकमा बसिरहन नमिल्ने जिकिर गर्छन्।
‘सांसदहरूले संसद् बैठकमा भाग लिएर मात्र हुँदैन, उहाँहरूको जिल्ला, प्रदेश र जनताको विकासका काम गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा बस्न पाउँदैनन्। सबै बैठकमा बस्नैपर्छ भन्ने पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू सरकारले हाम्रा कुरा सुनुवाई हुँदैन भनेर होला सत्तापक्षले पनि महत्वपूर्ण विषय समेटेर ल्याउनुपर्छ।’
कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले समर्थन गरेको छ भने विपक्षी दलले विरोध गरेको छ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता नलिए ‘छक्का हान्नुपर्ने’ बताए। अर्थविद् रामेश्वर खनाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको रहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको मुलुकको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गरेको जस्ताे लाग्दैन। पुरानै ढर्राको छ। नयाँ कुरा मुलुकको न्यून आर्थिक वृद्धिदर, निर्यात बढाउने र आयात कम गर्ने, आन्तरिक उत्पादनको आधार कसरी बढाउने? उद्योग, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गने गरी आएको छैन,’ खनालले भने।
अर्थशास्त्री डा रामप्रसाद ज्ञवाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पपुलारिटीका आधारमा आएको बताए।
‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको छ। बाह्य क्षेत्रको दबाब सुधार गर्न जुन प्याकेज अपेक्षा गरेका थियौं। बाह्य क्षेत्रको दबाब सुधार गर्ने क्रममा केही आन्तरिक माग पनि प्रभाव पर्छ। मन्दीको प्रभावमा जानुपर्ने सम्भावना थियो। यसलाई त्यो पाटोलाई चिरेर लिएर जानुपर्नेमा त्यसमा नछिरी पपुलिस्टका आधारमा भन्दा पपुलारिटी पाइन्छ सोही विषय थपेको देखिन्छ,’ उनले भने।
डा. ज्ञवालीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र असन्तुलित रहेको बताउँदै बाह्य क्षेत्रको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दी कम गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको बताए।
‘अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। पहिलो बाह्य क्षेत्र असन्तुलित छ। बाह्य क्षेत्रको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक पक्ष केन्द्रित हुनुपर्नेमा पपुलारिटी गेन गर्ने आधारमा आएको देखिन्छ। यो पुरानै हिसाबको छ। किनभने पहिले नम्बरमा संघीयताको कार्यान्वन छ। दोस्रो नम्बरमा संरचनात्मक सुधार भनिएको छ। यो परम्परागत नै हो। त्यो भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रको सुधार र आर्थिक मन्दीको अन्त्य भनेर आउनुपर्ने थियो। ती विषय छुटे। बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई सुधार गर्न जुन प्याकेज हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। त्यो पाइएन,’ उनले भने।
एमाले पूर्वसांसद चौधरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरूको थुप्रो मात्रै रहेको बताउँछिन्।
‘पूर्वाग्रही नभई भन्दा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण छैन। सबैले नीति तथा कार्यक्रम अर्थपूर्ण, परिवर्तन मूलक हुनुपर्छ। बरू थोरै लेखेर ल्याउने। आउँछ तीन सय पेजको कार्यान्वयन हुँदैन दुई पेज पनि। अहिले गठबन्धन मिलेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम रोचक, चाखलाग्दो हुनुपर्ने तर, यहाँ त पट्यारलाग्दो जसरी ल्याइएको छ। यसले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई पनि खासै चासो नभएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।