|

काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। टोली बुधबार आयोगमा पुग्नेछ। 

बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका नायब महालेखा परीक्षक रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने जानकारी दिए। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवर विदेश भ्रमण सकेर नेपाल फर्केपछि पदबहाली गरेकै दिन यो निर्णय गरेकी हुन्। आयोगले जेठ ७ गते नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो। 

प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार विशेषज्ञ कर्मचारीको टोलीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई जना रञ्जितकुमार भट्ट र दीपकराज आचार्य तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई जना एकराज कुलुङ र अस्मिता भुजेललाई आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ। उनले भने, ‘निर्णयबमोजिम पाँचै जना कर्मचारी भोलिदेखि नै आयोग पुग्नेछन्। आयोगले सन्दर्भ सर्त दिएपछि काममा लाग्ने छन्।’ 

आयोग पदाधिकारीको बैठकले नै विशेषज्ञ कर्मचारीको सङ्क्षिप्त शर्त तय गरिसकेको छ। जस अनुसार दलले प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायताको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवं परीक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ। विशेषज्ञ टोलीले दलले पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भएरनभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।

राजनीतिक दलले माघ महिनाभित्र गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्ययको विवरणसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो। आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दलमध्ये नौ राजनीतिक दलले समयावधि सकिएपछि र १६ राजनीतिक दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन्। 

प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दलको आयव्ययको विवरणसमेत अस्पष्ट र शङ्कास्पद देखिएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.