काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत आइतबार तामझामका साथ नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरे। ब्रिटिश शासनकालीन संसद् भवनको अगाडि बनेको नयाँ संसद् भवनको उद्घाटनमा वैदिक मन्त्र पाठ भयो। सोही संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को नक्सा भित्तामा अंकित गरियो।
‘अखण्ड भारत’ नाम राखिएको उक्त नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु, तक्षशिला लगायतका भूभागलाई समेटिएको छ। उक्त नक्सा विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको उक्त नक्साप्रति नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ।
‘अखण्ड भारत’ एकीकृत भारतीय उपमहाद्वीपको अवधारणा हो। यसले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल, भुटान, तिब्बत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यान्मालाई एउटै राष्ट्र मान्छ।
ब्रिटिश उपनिवेशले विगतमा अलग भए पनि फेरि एकीकृत गर्ने अभियानका रूपमा यो अवधारणालाई लिने गरिएको छ। उपनिवेशकालमा बेलायतको फुटाऊ र राज गर नीतिविरुद्धको अभियानका हकमा अखण्ड भारतको अवधारणालाई गान्धीले पनि समर्थन गरेका थिए। अखण्ड भारतको निर्माण वैचारिकरूपमा हिन्दुत्व (हिन्दु राष्ट्रवाद)को अवधारणासँग जोडिएको छ।
सरकार मौन, प्रतिपक्ष क्रुद्ध
सरकारले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक भएको ‘अखण्ड भारत’ नक्साबारे मौनता साँधेको छ। कूटनीतिको विषय हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ। यस विषयमा परराष्ट्रका जिम्मेवार अधिकारी खुलेर बाल्न चाहँदैनन्।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री नै भारत भ्रमणमा गएकाले तत्कालै केही बोल्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परराष्ट्रका एक कर्मचारीले भने, ‘स्वयं मन्त्रीज्यू नै भारत जानु भएकाले हामीले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन तर हामीले यसलाई नोटिस गरिरहेका छौं।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त भेटका क्रममा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अखण्ड भारत र कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको विषय उठान गर्ने आँकलन गरिएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइरहेका वेला अध्ययन नै नभएको विषयमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनु उपयुक्त नहुने बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचमा महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हुने भएकाले ‘अखण्ड भारत’ को विषयमा प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने बताए।
‘यस विषयमा ईपीजी, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरेर वास्तविकता रहेछ भने कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ। नत्र नाम मिलेकै आधारमा विवाद झिक्नु राम्रो होइन। साथै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले पनि भ्रमण गरिरहनुभएको छ। यो विषय पनि उठ्ला'‚ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएका छन्।
परराष्ट्रविद्हरूले भारतीय जनता पार्टी एशियालाई ‘अखण्ड भारत’ बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। परराष्ट्रविद् लोकराज बराल नक्साको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर नेपालले आफ्नो धारणा बनाउने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘अखण्ड भारतको एजेण्डा दक्षिण एशियालाई समेट्ने हो। यो कट्टर हिन्दुत्वबाट आएको हो। नक्सामा कपिलवस्तु र लुम्बिनी देखाइएको छ। नक्सा भित्र कि बाहिर लेखिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। कालापानी लिपुलेकको टाढाको कुरा भयो। यो साँच्चिकै हो भने विरोध गर्नुपर्छ। भारतसँग कुराकानी गरेर के जवाफ दिन्छ सोही बमोजिम आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीले हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको बताउँदै बरालले नेपालमा पनि पूर्वराजालाई प्रयोग गरेर हिन्दु राष्ट्र बनाउने खेल भइरहेको बताए।
‘विजेपी पार्टी ध्वंसात्मक पार्टी हो। भारतमा पनि हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ। नेपालमा पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउने खेलमा विजेपी लागेको छ। त्यसका लागि पूर्वराजालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनले केही समय अगाडि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेर यसबारे कुराकानी गरेको भन्ने छ’‚ बरालले भने, ‘यो नक्साको विषयमा भारतीय संसद्मा पनि विरोध भइरहेको छ। मोदीको बाहिर अर्को भित्र अर्कै कुरा गर्ने परिपाटी छ। त्यसको असर हामीले पनि व्यहोरिरहेका छौं। यसले निकास पाउनेमा आशंका छ।’
अर्का परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो साम्राज्य बनाउने अभियानमा लागेकाले सरकारले यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।
‘नरेन्द्र मोदीको आफ्नो साम्राज्य बनाउने खेल हो। यसको भारतभित्र पनि विरोध भइरहेको छ। मोदीको भारतीय जनता पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व्याकग्राउण्ड हो। उसले हिन्दु साम्राज्य बनाउन चाहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई दृढता पूर्वक उठाउनुपर्छ। भारतले छिमेकीलाई हेप्ने होइन छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर मात्र अखण्डता सम्भव हुन्छ,’ उनले भने।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतले नक्सामा नेपालका क्षेत्र समेट्नु अत्यन्त गलत रहेको बताउँदै यस्ता विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘भारतले एकदमै गलत गरेको छ। यस्ता विषयलाई कूटनीतिक पहलमा गर्नुपर्छ’‚ उनले भने।
उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच एउटै भूमिलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
नक्सा जारी गर्न प्रतिस्पर्धा
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद धेरै अगाडिदेखि छ। २०७६ कात्तिक दोस्रो साता भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
करिब ६ दशकदेखि कब्जा गरेको सो क्षेत्रमा भारतले औपचारिक रूपमा नक्सामा समेट्यो। त्यसको करिब ६ महिनापछि अर्थात् २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले पनि उक्त क्षेत्रलाई समेट्दै चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
उक्त नक्सा बढेसँगै नेपालको क्षेत्रफल समेत ३३५ वर्ग किलोमिटर बढेको छ। यससँगै नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर थियो। ‘अखण्ड भारत’ अगाडि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा विवाद मिल्न सकेको छैन।
नेपालले यी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरिरहँदा भारतले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। अर्थात् नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रलाई चासो नै दिएको छैन। नेपालले नक्सामार्फत भूमिमा दाबी गरिरहँदा भारतले भने कालापानीमा सेना राखेको छ। उक्त क्षेत्रमा जान भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यी विषयमा छलफल हुने विश्वास गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।