पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएको बताएको प्रदेश सरकारले यो अवधिमा प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको दाबी गरेको छ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेको गन्तव्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासन गरी सात मुख्य संवाहक पहिचान गरिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ।
प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्दै आएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत रहेर विद्यार्थीहरूको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्न ‘विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम’ तथा ‘विद्यालय नर्स कार्यक्रम’लाई विस्तार गरिने भनिएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन समेत जारी नभई शिक्षा क्षेत्र अलमलमा परेका वेला गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गरिने तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मापदण्ड तय गरिने उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टीकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने, दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने तथा यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, प्रविधिमैत्री साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम’ अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन ‘प्रविधिमैत्री सिकाइ’लाई जोड दिइने प्रदेश सरकारको योजना छ।
विद्यार्थीमा अन्तर्निहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिने, प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, लक्षित समूहका विद्यार्थीहको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने भनिएको छ।
गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, वेषभूषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तु समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने, कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट बाबु, आमा वा दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिइने भनिएको छ।
आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायको विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि, भाषा तथा संस्कृतिको जर्गेना गरिने, प्रदेशभित्रका जातजाति, भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, वेशभूषा, ऐतिहासिक घटनाक्रम र प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक तथा साहित्यिक सम्पदाको संरक्षण तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी मातृभाषामा पठनपाठनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने, स्थानीय तहमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको मागको आधारमा प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पससँगको साझेदारीमा इन्टर्नसिपको रूपमा विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाहमा परिचालन गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।