काठमाडौं : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आव २०८०।०८१ को बजेटमा थप विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छैन। उक्त बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ मात्रै भनिएको छ।
थप विद्यालयमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ जारी भएसँगै यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो।
सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना गर्न, ती संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरकारले दाबी छ।
यसैगरी सरकारले छात्रवृत्ति तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन, प्रयोगशाला र खेल सामग्री व्यवस्था गरी सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याएका सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएको भनेको छ।
कार्यविधिको कार्यक्रम क्षेत्रमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना,सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत सम्भार र प्रबलीकरण उल्लेख छ।
यसैगरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन,उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन, पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास लगायत कार्यक्रम क्षेत्र तोकिएको छ।
कुन आवमा कति विद्यालयमा विस्तार भयो राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम
आव २०७६।०७७ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारकोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता‚ अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने भनिएको छ।
एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ र यस कोषका लागि ५ अर्ब रकम सरकारले विनियोजन गरेको थियो। आव २०७७।०७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो।
‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अंगको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ’‚ बजेटमा भनिएको छ।
यसैगरी २०७८।०७९ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिने उल्लेख थियो। तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको थियो।
‘आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ’‚ बजेटको बुँदा २१४ मा उल्लेख छ। सरकारले उक्त आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको थियो।
चालू आव २०७९।०८० मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिने भनिएको थियो।
‘शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्य योजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’‚ जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए। उनले यो कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएको जानकारी दिएका थिए।
बजेट पनि कम
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीका अनुसार आगामी आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि बजेट पनि कम विनियोजन भएको छ।
‘यो पाली यो कार्यक्रमका लागि बजेट पनि कम छ, थप विद्यालय विस्तार गर्ने विषयमा अब पूरा बजेट आएपछि कति पैसा विनियोजन हुन्छ र त्यसैअनुसार हुन्छ होला’‚ उनले भने। उनले यो कार्यक्रमका लागि बजेट र थप विद्यालयमा विस्तार हुने नहुने साउनपछि मात्रै थाहा हुने बताए।
उनका अनुसार थप विद्यालयमा यो कार्यक्रम विस्तार नहुन पनि सक्छ। ‘सरकारले यसका लागि अन्य कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम छ, आइसिटी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ’‚उनले भने। उनका अनुसार हाल छनोट भएर देशभर ३ हजार ४७५ विद्यालयमा यो कार्यक्रम पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।