‘नाति जर्नेलजस्तो बनाएर सर्वोच्चमा छिराइयो’
‘नाति जर्नेलजस्तो बनाएर सर्वोच्चमा छिराइयो’
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरूद्ध उजुरी परेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन अयोग्य रहेको भन्दै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले उजुरी दर्ता गरेका हुन्।
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका डा श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रूपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुनेसमेत दाबी गरेका छन्।
उनले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्याय सेवा प्रवेश गरी चालिसौं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ।’
भट्टराईले उनको नियुक्ति अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पनि समितिबाट कार्कीको नाम अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतमा छोरा, उच्चमा नाति र जिल्ला अदालतमा बाबु उमेर समूहका व्यक्ति बहाल रहेकाले आलाकाँचा न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने माग गरेका छन्।
न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र
पछिल्लो समय न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने गरेको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा जिल्ला न्यायाधीशहरू अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश भट्टराईले उठाएको विषय कार्कीसँग मेल खान जान्छ।
उनको सर्वोच्च अदालतको यात्रा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सुरू हुन्छ। त्यसअघि उनलाई तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलको बलियो साथ र समर्थन थियो।
किनकि खरेल र कार्की पुतलीसडकको एक ल फर्मका साझेदार हुन्। त्यसपछि उनलाई ०६९ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा जिताइयो। तर, उनले पूरा कार्यकाल काम गरेनन्।
खरेल कानुन मन्त्री भएसँगै उनी सोही सरकारका महान्यायाधिवक्ता बने। उनी ०७२ असोज २८ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए। महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै उनी २०७३ साउन १२ मा कार्कीलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे।
यसमा निवेदक भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्। उनले कार्कीलाई फड्को मार्दै एकपछि अर्को अवसर दिएकामा आपत्ति जनाएका हुन्।
‘उहाँ पहिले राजनीतिक दलको क्याडेट हुनुहुन्थ्यो। एमाले र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा ०६९ मा बारको अध्यक्ष बन्नुभयो। कार्यकाल पूरा नहुँदा केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता बन्नुभयो। सरकारको कार्यकाल पूरा नहुँदै फेरी न्यायाधीशमा फड्को मार्नुभयो। जो उहाँमा क्षमता नै थिएन। वकालत गरिरहेको व्यक्ति न्यायाधीश बन्नुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा उहाँले पटकपटक अवसर लिइरहनुभयो,’ निवेदक न्यायाधीश भट्टराईलेथाहाखबरसँग भने।
भट्टराईले कल्याण श्रेष्ठ, अग्नि खरेल लगायतको दबाबका कारण उनलाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाए। ‘ल फर्ममा काम गरिरहेको पार्टनरलाई अग्नि खरेलले बलमिच्याइँ गरेर नियुक्त गरेका छन्। त्यो गर्न मिल्दैन थियो। उहाँ न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा ओनसरी घर्तीले रिजेक्ट गरिदिनुभएको थियो। १० औं वरियता हुनुपर्ने व्यक्तिलाई ५ औं स्थानमा ल्याइयो। संसदीय समितिको अवमूल्यन भयो,’ उनले भने।
यस्तै कार्कीको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कानुन बमोजिम समेत अयोग्य रहेको भट्टराईको भनाई छ।
‘उहाँलाई संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै उहाँ(हरिकृष्ण कार्की) को कार्यअवधि पनि धेरै बाँकी छैन। दुई महिना अगावै बिदा लिनुपर्ने भएकाले साउन १९ मा रिटायर्ड हुनुहुन्छ। दुई महिनाका लागि उहाँलाई सेतो हात्ती बनाएर राज्यले पाल्न सक्दैन,’ उनले भने।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नाति जर्नेलजस्तो सर्वोच्चमा छिराउने काम भएको निवेदन न्यायाधीश भट्टराईले बताए।
यस्तै लोकसेवा पास गरेर आएका क्याडेड न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा हुने छड्के प्रवेशले वर्षौंदेखि जिल्लामा वकालत गरिरहेका कतिपय क्षमतावान न्यायाधीशहरू त्यहीँबाटै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारी बताउँछन्।
‘लोकसेवाको परीक्षा पास गरेका न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने । तर, उच्च र सर्वोच्चबाट छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था छ। यस्ता विकृतिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
व्यक्तिगत भँडास !
नेपालमा तीन तहको अदालत रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ– पहिलो सर्वोच्च अदालत, दोस्रो उच्च अदालत र तेस्रो जिल्ला अदालत। सर्वोच्च अदालतको मातहतमा बाँकी दुई वटा अदालत रहेका हुन्छन्। यी तीन वटै अदालतको प्रमुख सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन्छ।
संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरूद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले उजुरी दिएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
सामान्यतः बहालवाला हाल कामु रहेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिन मिल्दैन। तर, भट्टराईले आफ्नै कार्यालय प्रमुखमाथि उजुरी दिएर व्यक्तिगत भँडास पोखेको उनी निकट कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उनले संसदीय समितिले मागेको उजुरी सर्वसाधारण नागरिकका लागि भएको बताउँदै भट्टराईले व्यक्तिगत रिसिइबी साँध्न उजुरी दिएको आरोप लगाए।
‘उहाँ(श्रीकृष्ण)ले व्यक्तिगत भँडास मात्रै पोख्नुभएको हो। कार्यालय प्रमुखमाथि उजुरी दिने व्यवस्था कतै पनि छैन। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिबारे व्यवस्था गरेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
साथै ती कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश भट्टराईले आचारसंहिता विपरीत मिडियाबाजी गरिरहेको आरोप लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कानुनमा व्यवस्था नभए पनि नैतिक आधारमा बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिन नमिल्ने बताउँछन्।
‘बहालवाला न्यायाधीशले नैतिक आधारमा उजुरी दिन मिल्दैन। यो घटना अहिलेसम्म भएको छैन। उहाँले उठाएका कुरा ठिकै छन्। तर, हरिकृष्णले आफैंले न्यायपालिकाको विकृतिविरुद्ध प्रतिवेदन नै बुझाउनु भएको थियो। त्यसकारण हरिकृष्ण नै कारक हुन् भनेर अट्याक गर्न मिल्दैन। त्यो परम्परालाई बिगार्न मिल्दैन। रोलक्रममा भएकालाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउँदा न्यायालयमा विकृति थपिन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।