काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई दबाव दिएका छन्।
सत्तारुढ दलहरु स्वयं सन्तुष्ट नरहेकाले सो बजेट फिर्ता गरी सांसदहरुले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हितविपरीत राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।
लोकतन्त्रविरोधी खालका प्रावधान बजेटमा भएकाले विरोध गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिडियो कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्न। राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संस्था खारेज गरियोस्। दैनिक ६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जान्छ। यस्तो काम गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो बेठिक छ। ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन्। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएन। सरकार पक्ष पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन। त्यसकारण यो बजेट फिर्ता गरियोस्। हाम्रो सुझाव समेटेर बजेट ल्याइयोस्।’
सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।