काठमाडौं : सरकारले ल्याएको ०८०/०८१ को बजेट सहज ढंगले पारित नहुने देखिएको छ। असन्तुलित ढंगले बजेट ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोध गरेपछि सरकारलाई संकट देखिएको हो।
बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेटले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र देउवाको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताए।
‘बजेट सन्तुलित छैन। अहिले हामी ०४८, ०६१ को समयमा छैनौं। जनताले हामीलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। कि हाम्रा सांसदले कति बजेट पारे। आफ्नो क्षेत्रमा विकासका लागि के काम गरे भनेर नियालिरहेका छन्। बजेट नुवाकोट, गोरखा र डडेलधुरामा केन्द्रित भएको छ। यस्तो बजेटमा सिस्टम बनाउनुपर्थ्यो। गठबन्धनभित्र सबैसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। असन्तुलित बजेटलाई भोट हाल्न सकिँदैन,’ उनले भने।
उपाध्यक्ष पाण्डेले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल गरेर मात्रै बजेट पास हुने दाबी गरे। उनले बजेट निर्माणको सिस्टम नै चेञ्ज गर्ने बताउँदै सबैसँग छलफल गर्ने भए सडकमा भेटेका व्यक्तिलाई सोधेर बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। परम्परागत ढंगले ल्याइएको बजेटमा समर्थन गर्न नसकिने पाण्डेले बताए।
‘परम्परागत ढंगले बजेट ल्याइएको छ। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्न मिल्छ? यो कुरालाई बदल्ने हो। सरकारमा उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्न। पाँच/छ वटा दल छौं। सबैलाई नीतिगत रूपमा खुसी दिनुपर्यो नि!,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको सिस्टम नै बदल्ने गरी छलफल गर्छौं। १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल गरेर सबैका समस्याहरूलाई समेटेर मात्रै बजेट पास हुन्छ।’
यता जनता समाजवादी पार्टीले पनि बजेटको विरोध गरिरहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै बजेट समाजवाद उन्मुख नरहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘बजेट समाजवादउन्मुख छँदै छैन । बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यस किसिमको बजेटले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख होइन समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ,’ उनले भने।
जसपाका अर्का नेता राजकिशोर यादव पनि बजेटले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको दाबी गर्छन्।
समग्रमा देश आर्थिक संकटमा रहेको छ। जनतामा निराशा छ। त्यसलाई भरोसामा बदलेर आश जगाउनुपर्थ्यो तर, बजेटले ती विषय समेट्न सकेन। बजेटमा पराम्परागत ट्रेन्ड छ। सोही दोहोरियो। बजेट तीन जनता नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भयो,’ उनले भने।
विकास, उद्योग, कृषि लगायतका क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले मन्त्री र आफू निकट सांसदलाई मात्रै बजेट दिइएको बताए। उनले मधेशलाई हेला गरिएकोप्रति सरकार र अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाए।
‘मधेश प्रदेश कर्णालीभन्दा पछाडि परेको छ। तर, बजेटमा राज्यको विभेदकारी नीतिले सँधै पछाडि परेको छ। मधेस प्रदेश विभिन्न सूचकांकहरूमा धेरै पछाडि पर्दै आइरहेको छ। विशेष प्रदेश घोषणा गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसैले यो बजेट स्वीकार्न सकिँदैन,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सांसद रामहरी खतिवडाले बजेटले समानुपातिक विकास प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले बजेट सच्चिएर आउने दाबीसमेत गरे।
‘जो मन्त्री भयो उसैले मात्रै राख्ने परम्परा बस्यो। समानुपातिक विकासलाई बजेटले समेट्न सकेन। त्यसकारण बजेटलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यो हुन्छ पनि,’ उनले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद उदयशमशेर जबरा बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्छन्। बजेट ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शंका रहेको उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेकाले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे।
स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संसदीय क्रियाकलापहरू कर्मकाण्डी भएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेट्न जरूरी रहेको बताउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बजेटमा कमा (,) फुलस्टप (।) परिवर्तन गर्न नहुने परम्परालाई तोड्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको बताए।
‘संसदीय क्रियाकलापहरू कर्मकाण्डी खालका हुनुहुँदैन। बजेटमा कमा (,), फुलस्टप (।) पनि परिवर्तन नहुने। बहस चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा हुने अनि जसरी पनि पास हुने। यो हुनुहुँदैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि परिवर्तन हुनसक्छ,’ उनले भने।
गजुरेलले अहिलेको संसदीय गतिविधिहरू परम्परागत संसदीय व्यवस्था जस्तै रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
‘परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको हो कि अलिक फरक भन्ने त चाहियो नि! हामीले भन्छाैं फरक हो। फरक हो भने अलिक फरक ढंगले चल्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संसदमा उठाउनुभएको छ। त्यसले गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षबीच बहस गरेर जानुपर्छ। चाहे त्यो सत्ता होस् या प्रतिपक्ष,’ उनले भने।
बजेटले सरकारलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरू भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदसहित जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले आफूहरूसँग गहन छलफल नै नगरी बजेट ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो विषय मरेको छैन तर यही स्थितिले जाने हो दुर्घटनातिर जान्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। सरकार दुर्घटनामा जान्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले आज बिहान पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेटको विषयमा आफ्ना असन्तुष्टि राखिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनहरूमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने बचन दिएका थिए।
‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले समयको अभावले गर्दा हामीले व्यापक अन्तक्रिर्या गर्नुपर्ने थियो। जुन रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी हुन सकेन आगामी दिनमा त्यस्तो हुँदैन भनेर उहाँहरूले आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ,’ उनले भने।
नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले इमान्दारिता पूर्वक आफूहरूका माग सम्बोधन गरे परिस्थिति सहज बन्ने बताए।
अब बजेटले सत्ता समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले इमान्दारितापूर्वक हाम्रा मागहरूलाई पूरा गरे सहज ढंगले अगाडि बढ्छ। तर, सरकारले पेलेर जाने नीति लिए जे पनि हुन्छ।’
धेरै वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार रहेकाले जुनसुकै बेला जे पनि हुने पाण्डेले चेतावनी दिए।
‘अहिलेको सरकारको जग कस्तो छ? चार वटा थाममध्ये तीन वटा सालको र एउटा खिर्रोको थाम जस्तो सरकार छ। खिर्रोको थाम मक्कियो भने तीन वटा सालको थामले थेग्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
यता जसपा पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। बजेट निर्माणका क्रममा आफूलाई नसमेटेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन्।
‘हामी सँधै सत्ताको भर्याङ बनिरहेका छौं। तर, मधेस प्रदेशलाई बजेट र विकासमा छुट्याइयो। अध्यक्षज्यूले पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। यदि हाम्रा माग सम्बोधन नभए यसै भन्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष यादव निकट एक नेताले थाहाखबरसँग भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।