काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।
छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताए।
उनले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताए। उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउनु बताए।
अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताए। उनले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने जिकिर गरे।
उनले सरकारले बजेटमार्फत करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन् गरेको आरोप लगाए। उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना हुने स्पष्ट पारे।
उनले यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए। उनले सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको जिकिर गरे।
उनले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताए। उनले बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरू बढाएको र समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल नसक्ने बताएर
उनले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको र कृषकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेटमार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको बताए।
उनले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले निरूत्साहित बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू पलायन हुने बताए। उनले सरकारले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरू निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप संकट आउने बताए। उनले ८० प्रतिशत मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने स्पष्ट पारे।
सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठनले दिएका छन्।
जसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ। तत्काल प्रचलित कानुन र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारबाहीहरूलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।