काठमाडौं : चार दलबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा माअोवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। यस मोर्चामा फरक–फरक विचारधारा रहेका दलहरू संलग्न छन्। संसदीय प्रणाली नै स्वीकार नगर्ने नेकपा र कम्युनिष्ट विचारधारा नभएको जसपा मोर्चामा सामेल छन्।
मोर्चा स्वीकार्य, प्रणाली अस्वीकार्य
एउटै मोर्चामा उभिएका विप्लव अहिलेको संसदीय व्यवस्थाप्रति भने असहमत छन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय प्रणालीसँग असन्तुष्ट रहेका विप्लवको स्वार्थ– जनयुद्धको मुद्धालाई राफसाफ पार्नु हो। जनयुद्धलाई अपराधीकरणको प्रयास भइरहेकाले आफूहरू एउटै कित्तामा उभिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
विचार र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरूसँग मोर्चाको गठजोडको उद्देश्य के हो? भन्ने प्रश्नमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेपछि एकजुट भएको भन्न हिचकिचाउँदैनन्।
‘विचार र सिद्धान्तमा सममानता होइन। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयासहरू भए। गगन थापा, रवि लामिछानेहरू अमेरिकाबाट परिचालित भए। उनीहरू एमसीसीको पक्षमा उभिए। त्यसपछि हामी राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका हौं,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्माले भने।
शान्तिपूर्ण राजनीति आएदेखि नै निर्वाचन अस्वीकार गर्दै आएका विप्लवले हालसम्म एक पटक पनि संसदको यात्रा गरेका छैनन्। ०६४ देखि ०७९ सम्मका सबै चुनाव बहिष्कार गर्दै आएका उनी ०८४ मा चुनाव लड्न चाहने संकेत समाजवादी मोर्चाले दिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट रहेका दलसँगको सहकार्यले विप्लवलाई पनि संसदीय यात्रातर्फ डोर्याउने भविष्यवाणी गर्न संकोच मानिरहनु पर्दैन। संविधानले तीन तहको सरकासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। तर, यसलाई नेकपाले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।
सरकारको नेतृत्वमा आउने सपना देखेका महासचिव विप्लव संसदीय निर्वाचनमार्फत ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। तर, नेकपाका नेताहरू अहिलेको संसदीय व्यवस्थासँग असन्तुष्ट रहेकाले चुनावको सपना नदेख्ने बताउँछन्।
त्यसो भए मोर्चाको नाटक मञ्चन किन त? भन्ने प्रश्नमा नेता शर्मा भन्छन्, ‘हामीले मोर्चा बनाएर सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजेकै होइन। प्रचण्डसँगै वैचारिक हिसाबले फरक छौं। नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी र पश्चिमाको प्रवेश भएकाले कार्यगत एकता गरेर त्यसका विरूद्ध लाग्ने निर्णय मात्रै गरिएको हो,’ नेता शर्माले भने,‘ हामीसँग चुनावी एजेण्डा छैन। चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने काम भए त्यही बेला सोच्न सक्छौं। नेपाललाई विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले मैदान बनाए त्यसका विरुद्धमा यो मोर्चा हो।’
नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड निर्वाचनको आहालमा डुबेका मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई चोख्याउने दाबी गर्छन्।
‘हामीले चुनाव लड्ने नलड्ने कुरा प्रधान होइन। हामीले सहकार्य गरेका दलहरूलाई अहिलेको भुमरीबाट माथि उठ्नुस भनेका छौं। निर्वाचनको आहालमा डुबेका दलहरूलाई शुद्ध हुनुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘माओवादीले ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा राजतन्त्र फालेर ल्याएको व्यवस्था जोगाउन सकेन। त्यसले देशी तथा विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाए। राष्ट्रिय स्वाधिनताको परीक्षण गर्ने र राष्ट्रिय मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्ने मोर्चा हो। देशको संकट दुई तीन वटा तत्वहरूको कारणले भयो। व्यवस्था, सत्ता जनताको पक्षमा छैन। चलाउनेले पनि ठिक गरी चलाएनन्।’
प्रवक्ता प्रकाण्डले अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने ठोकुवा गरे। संसदीय यात्रामा रहेका दलहरूलाई नै आफूहरूको विचारसँग सहमत गराउने दाबी उनको छ।
‘यो मोर्चाले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन ल्याउँछ। एमाले, कांग्रेससहितका दलहरूलाई यही मोर्चामा ल्याएर ०६२/०६३ को आन्दोलनको जगमा ल्याइएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। सफल हुन्छौं,’ प्रकाण्ड भन्छन्।
अन्त्यमा, अहिलेको गठजोड मोर्चा कुन स्वार्थका लागि त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘देशको वस्तुगत आवश्यकता, जनताको चाहना र क्रान्तिकारी पार्टीको दात्विका लागि समाजवादी मोर्चा बनेको हो।’
माओवादी केन्द्र पोलिटब्यूरो सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद बाहिर अहिलेको व्यवस्थाको विरूद्धमा कराएर अर्थ नहुने बताए। उनले संसदमा आएर फरक मत राख्न विप्लवका नेताहरूलाई चुनौती दिए।
‘उहाँहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेर भएन। कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्यो। संसदीय व्यवस्थामा आएर फरक मत राख्न सक्नुपर्यो। कि संसदमा जानुपर्यो कि युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्न सक्नुपर्यो। माओवादी पनि युद्धमा गएको हो नि। त्यहाँबाट सत्ताको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएपछि संसदीय व्यवस्थामा आएको हो। त्यसैले संसद् बाहिर बसेर म यो व्यवस्था मान्दिनँ भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राप्रपाले पनि संसदमा आएर राजा चाहियो भनिरहेको छ नि! हो उसले पनि त्यही गर्न सक्नुपर्यो।’
विप्लव–प्रचण्ड सहकार्य : विगत र वर्तमान
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा महासचिव विप्लव पुनः एउटै कित्तामा उभिएका छन्। ०६९ सालमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी छोडेर हिँडेका विप्लव ११ वर्षपछि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न आइपुगेका छन्।
०६३ साल मंसिर ५ मा भएको सात बुँदे सम्झौताप्रति प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाइरहेका विप्लवले ६ वर्षपछि मोहन वैद्यको नेतृत्वको पार्टीमा सामेल भए। तर, वैद्यको पार्टी पनि क्रान्तिकारी हुन नसकेको भन्दै वि.सं. ०७१ मंसिरमा नयाँ दल बनाए। संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध नै लगायो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७५ फागुन २९ गते बम विस्फोट लगायतका हिंस्रक गतिविधि गरेपछि प्रतिबन्ध लगायो। यो पार्टी हालसम्म पनि कुनै चुनावमा सहभागी भएको छैन्। आफ्नो दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव भूमिगत भए। भूमिगत अवस्थामा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले नेता र मन्त्रीहरूमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण सुरू गरे।
उनीहरूले सुरक्षाकर्मी लक्षित गर्दै बम विस्फोट गराउने काम गरेपछि सरकारले पनि आक्रामक रणनीति लियो। सरकारको निगरानीमा विप्लवका नेताहरू पनि पर्न थाले। उनीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थाले।
अन्तिम अवस्था आएपछि विप्लवले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। अर्थात् उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७७ फागुन २१ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि विप्लवले सशक्त रूपमा राजनीति गर्न सकेका छैनन्।
‘वैज्ञानिक समाजवाद’ विचार बोकेर हिँडेका विप्लवले नेपाली श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। पूर्णतय संसदीय प्रणाली अस्वीकार गर्दै आइरहेका उनले अहिले संसदमा रहेका दलहरूसँगै सहकार्य सुरू गरेका छन्।
विप्लव र प्रचण्डको सम्बन्ध १० वर्षे जनयुद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा विप्लव विद्यार्थी राजनीति गर्थे।
०५४ मा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्ज बनेका उनले त्यसयता आफूलाई सक्रिय राजनीतिमा अगाडि बढाउँदै लगे। युद्धमा आक्रामक बनेका विप्लवमाथि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नजर पर्न थाल्यो। त्यसपछि ०५५ मा उनी केन्द्रीय सदस्य बने।
०५९ सालमा माओवादीका नीति निर्माता समितिको सदस्य बनेका उनी २०६१ सालमा रोल्पा, रूकुम आधार क्षेत्रको ब्यूरो इन्चार्ज भएका थिए। तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु अघि आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै विप्लव प्रचण्डसँग रूष्ट बने। त्यसपछि प्रचण्ड र बाबुरामसँग विप्लवको अन्तरविरोध देखा परेको थियो।
माओवादीमा फर्किने तयारीमा विप्लव
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पुनः माओवादीमा फर्किने तयारी गरेका छन्। ०६९ सालमा छोडेको पार्टीमा उनी ११ वर्षपछि फर्किने तयारी गरेका हुन्। समाजवादी मोर्चामा घोषणा भएसँगै विप्लव माओवादी केन्द्रमा फर्किने संकेत रहेको माओवादी केन्द्रका नेता शाहीले बताए।
‘मोर्चामा आउनु नै पार्टी एकताका लागि सहमत भएको हो। अब चाँडै छलफल गरेर एकता हुन्छ। विप्लवजीहरूले आफूले बोकेका एजेण्डा सही छैनन् भनेर समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएको हो,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार विप्लवले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डसँग माओवादी केन्द्रमा महासचिवको पद खोजेका छन्। उनले आफूलाई महासचिव पद दिए पार्टी एकता गर्न तयार रहेको प्रचण्डसँग बताउने गरेका छन्।
‘उहाँको दाबी महासचिवमा छ। अध्यक्षज्यूले विगतमा गरेका गल्तीलाई स्वीकार गरेर आए स्वागत गर्न आफू तयार रहेको बताउने गर्नुभएको छ,’ माअोवादी केन्द्रका एक पोलिटब्यूरो सदस्यले भने, ‘समाजवादी मोर्चा परिपक्व भएपछि विप्लवजीलाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास हुनेछ।’
यद्यपि अहिले पनि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विप्लवलाई माओवादी केन्द्रमा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लवलाई ल्याउन महरालाई खटाएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘पार्टी निरन्तर कमजोर भइरहेको अवस्था छ। पुराना साथीहरू बाहिर गएसँगै माअोवादीको साइज हेर्नुस् न! अध्यक्ष कमरेडले पुराना नेताहरूलाई फर्काउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। यसले ०८४ को निर्वाचनमा जनमत हाम्रो पक्षमा उभिन मद्दत पुग्छ,’ ती नेताले थाहाखबर भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।