धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त ‘रातो किताब’ सार्वजनिक गरेको हो। तर रातो किताब सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा बजेटबारे खटपट छताछुल्ल भएको छ।
रातो किताब सार्वजनिक भएपछि सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन्। अहिले सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ।
बजेटमाथिको छलफल सुरु नहुँदै रातो किताबको आलोचना र अर्थमन्त्री नरेशकुमार शाही एवं सरकारप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरुले आक्रोश पोख्न थालेका हुन्।
विशेषगरि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीसहितका प्रदेशसभा सदस्यले सामाजिक संजालमार्फत बजेट र रातो किताबको खरो विरोध गरेका छन्।
धामीसहित प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट (सरल), लक्ष्मी बिक र अक्कल रावल लगायतले विरोध जनाएका छन्। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका धामीले लेखेका छन्, ‘तिमीसँग भेट्न त के हेर्न पनि लायक रहेनौ। डियर पवित्र तिमी एक्लै बस्नु ल!’
अर्का प्रदेशसभा सदस्य सरलले भने सुदूरपश्चिम सरकारको किताब रातो आउने अपेक्षा गरिएकोमा कालो आएको भन्दै सांकेतिक विरोध गरेका छन्। यस्तै उनले यथास्थितिमा बजेट पास पनि नहुने बताएका छन्।
अर्की प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी बिकले भने २/४ जना अमुक ब्यक्तिको फर्जी आदेशको भरमा रातो किताब छापिएको आरोप लगाएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘रातो किताबभित्र काला-काला डरलाग्दा कर्तुतबाहेक केही छैनन्। समाजवादी मोर्चा बनेको दिन र मोर्चाको यो विशाल उद्देश्यमा आम गरिबका आँशुहरुले के भन्दै छ होला? धन्य हाम्रो प्रदेश सरकार, जय मेरो देश।’
उनले अलिक कडा खालको विरोध जनाएकी छन्। स्रोतका अनुसार बाहिर छताछुल्ल नभए पनि आन्तरिक रुपमा समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले पनि बजेटमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
एमालेले भने विगतदेखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आलोचना गर्दै आएको थियो।
सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको विरोध गर्न थालेपछि अहिले अब सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट पारित हुने/नहुने, गठबन्धन टिक्ने अथवा नटिक्ने एवं सरकार ढल्नेसम्मको संकेत देखिएको छ।
उनीहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा आफूहरु सन्तुष्ट नभएको प्रष्ट पारेका छन्। सोही कारण बजेटपछि सुदूरपश्चिम सरकारको आयु घट्ने संकेत देखिएको हो।
शुक्रबारमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।