काठमाडौं : संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यायोजित र तजबिज अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पाटोमा गम्भीर हुन सुझाव दिएका छन्।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा विज्ञका रुपमा धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्यायोजित अधिकार र तजबिजी अधिकारलाई भरसक दिन हुन्न भन्ने मामिलामा समयमै सजग र सचेत रहन समिति सदस्यलाई सुझाव दिए।
‘प्रत्यायोजित अधिकार सहजैरुपमा संसद्ले अरूलाई दिनु हुन्न। तोकिएबमाजिम हुने भनियो त्यसको गलत अभ्यासलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। प्रत्यायोजित अधिकारको भाग सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। तजबिजी अधिकारलाई घटाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।
अहिलेसम्म कानुनी अभ्यासको प्रणालीबारे समितिलाई जानकारी गराउँदै विज्ञ अधिकारीले थपे, ‘पाउनुपर्नेले अरूको निगाहमा भरपर्ने, दिनेको सधैँभर तजबिज हुने व्यवस्था लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्दैन। त्यसैले कानुन निर्माणमा यस्ता विषयमा समयमै सजग हुनुपर्छ, हालसम्म तजबिजी अधिकारको अधिकतम दुरुपयोग भइरहेको छ।’
तजबिजी अधिकार सुशासनको विरुद्धमा जाने र भ्रष्टाचार बढाउने भएकाले यसबाट समाजमा पुग्ने असरबारे समयमै ख्याल गर्दै हाकिमका टेबलमा फाइल रोकिने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी ऐन र कानुन तर्जुमा गर्न उनले सुझाव दिए। मुलुकका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गएको व्यक्तिले सजिलै काम सम्पन्न गरेर आएँ भन्छ कि धेरै हण्डर खानु पर्यो भन्छन् भनी प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले हरेक नागरिक र उपभोक्ताले राजस्व र कर तिर्न जाँदा पनि पैसा खुवाउनुपर्ने अवस्थाले सुशासन कस्तो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्ने बताए।
हरेक दलका नेता वा सांसद मन्त्रीमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सोचमा आउने परिवर्तन नै हानिकारक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्रले पनि शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विचार प्रकट गरे।
विधेयक निर्माणका क्रममा संविधानलाई शिरोपर गरिएन भने सुशासनमात्र होइन व्यवस्था नै चल्न नसक्ने दाबी गर्दै संविधानविद् अधिकारीले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात नगर्ने हो त्यसबाट सिर्जना हुने अवस्था र परिणामप्रति सिङ्गो समाज गम्भीर हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
प्रत्यायोजित विधायनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सरकारले बनाउनुपर्ने नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, आदेश बनाएको छ कि छैन भनी संसदीय समितिलाई ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘सङ्घीय कानुन बनाएर लागू गर्ने भनी तोकिएको मध्ये बन्नुपर्ने कानुन नबन्नाले सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीजस्ता प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका हुन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।