सर्वोच्चमा परेको रिट ६ वर्षदेखि पेसी मात्रै तोकियो
सर्वोच्चमा परेको रिट ६ वर्षदेखि पेसी मात्रै तोकियो
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लिने परीक्षामा अंग्रेजीमा मात्र नभई नेपाली भाषामा पनि प्रश्नपत्र छाप्न बारम्बार माग उठेको छ। यो माग सांसदहरूले संसदमा समेत उठाएका छन्। तर सरकार भने यस विषयमा मौन छ।
रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले गत ५ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा तत्काल नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सभामुख महोदय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ हरेक भाषामा लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, त्यहाँ नेपालीमा पढाइने विषयको परीक्षामा पनि अंग्रेजीमा प्रश्न सोधिन्छ, नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा उत्तर लेख्न मिल्ने बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद तर जबसम्म प्रश्न नै बुझिँदैन उत्तर के दिने? हजारौं विद्यार्थीहरू आफू पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्।’
उनका अनुसार लाखौँ विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् जहाँ अधिकांशमा अंग्रेजी पनि नेपालीमा पढाइन्छ।
‘कुनै पनि विद्यार्थीलाई उसले पढाइको माध्यम नै नबनाएको विषयमा पारंगत नभएकै कारण अज्ञानी सावित गराउन पाइँदैन, विद्यार्थीले आफूले जुन भाषामा पढेका छन्, त्यही भाषामा प्रश्न पाउने वातावरण बनाऊँ, यो साह्रो गाह्रो काम पनि होइन, प्रश्नपत्रमा अंग्रेजी र नेपालीमा लेखिदिए पुग्छ, अंग्रेजीमा पढ्ने अंग्रेजीमा नेपालीमा पढ्नेले नेपालीमा प्रश्न बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ, यो कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ उनले भनिन्।
उनले विषयवस्तु आउने तर भाषाले गर्दा विद्यार्थीहरू फेल हुन बाध्य भएको बताइन्। ‘त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? अंग्रेजीमा प्रश्न छ, त्यसको तल नेपालीमा प्रश्न राख्दा के जान्थ्यो र त्यति गरे धेरै जनालाई सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी ठूलो ठूलो गफ गर्छौ तर यस्तो सानो सानो कुराले लाखौँ विद्यार्थीहरू फेल हुन्छन्, ब्याक पेपरमाथि ब्याक पेपर लाग्छ।’
उनले यो मागको लागि शिक्षा मन्त्रालयका जाने र संसदमा रोष्ट्रमबाट पनि ध्यानाकर्षण गराइराख्ने जानकारी दिइन्। सांसद श्रेष्ठले त्रिविले नेपाली भाषामा पढाइ हुने विषयको अंग्रेजी प्रश्न दिएर विद्यार्थीहरू फेल बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्नपत्रको फोटोकपी नै बाँडेकी थिइन्।
सरकारले चासो नदिँदा विद्यार्थी मारमा
प्रश्नपत्र अंग्रेजीसँगै नेपालीमा पनि छाप्न माग उठे पनि सरकारले यसप्रति कुनै चासो नदेखाउँदा संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबाटै विद्यार्थीहरू वञ्चितमा परेका छन्। नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।
आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ। धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
संविधानमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी होस या सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कुनै अवरोध नभइ आफूले जानेको भाषामा स्वतन्त्र ढंगले पढ्न र लेख्न पाउनुपर्ने अधिकार छ। तर ज्ञान प्राप्त गर्ने र परीक्षाको प्रश्नपत्रमा अनिवार्य अंग्रेजी भाषा लादिएका कारण कैयौँ विद्यार्थी पढनबाट पछि हटेका छन्। अहिले ब्याचलर (स्नातक) र मास्टर्स (स्नातकोत्तर) मा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट प्रश्न सोधिनुपर्नेमा अंग्रेजी भाषामा मात्रै सोधिएको छ।
नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने माग यसअघि पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ। विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै भेटेर समेत माग गरेका छन्। गत फागुन २१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र नेपाली माध्यममा छाप्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
सरकारी विद्यालयमा पढेका सबै विद्यार्थीको अंग्रेजीमा राम्रो पहुँच नहुने भएकाले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो। तर, हालसम्म यसबारे केही माग सम्बोधन भएको छैन। त्यसैले शिक्षामा भाषाको तगारो : कोही पढाइ छाड्दै, कोही भर्नै भएनन्।
सर्वोच्चमा परेको रिट ६ वर्षदेखि पेशी मात्रै तोकियो
नेपालीमा प्रश्नपत्र छाप्ने माग संसदमा मात्रै होइन्, सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको छ। तर लामो समयदेखि पेसीमात्रै तोक्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा राखेर रिटलाई पछि धकेलिँदै लगिएको छ। अहिले अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्नपत्र छापिँदै आएकोविरूद्ध २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए तर हालसम्म न्यायालयबाट न्याय मिलेको छैन उनलाई।
‘सबै विद्यार्थी अंग्रेजीमा दख्खल राख्ने छैनन्, त्यसैले धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्नपत्र सोधिँदा समस्यामा परेका छन्, त्यसैले मैले नेपालीमा पनि छाप्न माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सबैलाई विपक्षी बनाएर २०७४ सालमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिएँ,’ उनले भने। तर अनेक बहानामा उक्त रिट सधैँ पछि धकेल्ने काम मात्रै भइरहेको उनको गुनासो छ।
‘संविधानमा राष्ट्रभाषामा बोल्न पाउने, परीक्षामा लेख्न पाउने व्यवस्था छ तर त्यो व्यवस्थाबाट विद्यार्थीहरू अन्यायमा परेका छन्, त्यसैले अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई अल्मल्याउनु कदापि मिल्दैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार रिट दायरपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि भने पेसी तोक्दै सार्ने गरिएको छ। गत वैशाख ५ गते पेसी तोकिएको थियो तर पालो आएन। यस्तै,जेठमा पनि पेसी तोकिएको थियो तर हेर्न नभ्याइनेमा राखियो। ‘पेसी तोक्छ, पालै आउँदैन, सधैं पछाडि पछाडि मात्र राखिएको छ, योभन्दा अरू के अन्याय होला र?,’ उनले भने।
उनका अनुसार अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोधिएको कारण जति विद्यार्थीहरूले विषयवस्तु जाने पनि प्रश्न बुझ्न नसक्दा उत्तर लेख्न सक्दैनन् विद्यार्थीहरू। ‘कक्षा कोठामा विद्यार्थीले नेपाली भाषामा पढ्छ, लेख्न पाउँछ तर प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा सोध्छ, त्यसैले मेरो माग भनेको जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न लेख्न पाउँछ, त्यो विषयमा नेपाली/अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।