काठमाडौं : मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलागी शुल्क लिँदै आएका छन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारले २०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क टिकट लागु गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि विभागबाट करिब ३२ लाख श्रम स्वीकृति लिएर बिदेशिएका छन्, जसमा ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागु गरेका देशहरूले ओगटेका छन्।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागु भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्वयम् म्यानपावर व्यवसायी पनि स्वीकार्छन्। नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी पनि निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा बेखबर छैन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँको रसिद थमाएर चार लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका छन्। चार लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका श्रमिकसँग १० हजारको मात्रै रसिद हुने भएकाले विदेश जाने श्रमिक ठगीमा पर्दै आएका छन्। सरकार नीति लागु गरेरै मक्ख छ यथार्थ अवस्था सबैलाई अवगत नै छ तर व्यवहारमा भने अर्कै छ। निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएका देशका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि कार्यालय खर्चबापत प्रतिश्रमिक पठाएबापत न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले खाडी र मलेसिया पठाउनका लागि सरकारले तोकेको १० हजार शुल्क अव्यावहारिक भएकाले श्रमिक बढी मर्कामा परेको स्वीकार गरे। ‘खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकसँग हाल तोकेको शुल्कमा पुनरवलोकन गरी न्यूनतम श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले श्रमिकलाई नै बढी लाभ हुन्छ’, उनले भने। उनले गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएका मागलाई व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिएर पठाउन नसकिने बताए।
सरकारले उक्त नीतिमा पुनरवलोकन गरी श्रमिकको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले श्रमिकको हितमा भएको नीतिमा पछाडि सर्न नहुने धारणा राखे। बरू श्रमिकलाई मर्का नपर्ने गरी निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको स्वीकार गरे। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा श्रमिक दुवैले लिन नसकेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।