काठमाडौँ : सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको द्विदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ९ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलन समापन गरे। मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको उक्त सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार र पाउने अधिकारको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरेको छ।
नेपालको संविधान अनुसूची ७२९ मा रहेको साझा अधिकारहरूको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी तीनवटै तहका अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।
प्रदेश प्रोवेशन तथा पेरोल बोर्ड लगायतका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउन, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माण गर्न लगायतका माग सम्मेलबाट माग गरिएको हो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्ता लगायतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्न घोषणापत्रमार्फत गरिएको हो।
सम्मेलनमा ७ वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूलाई बोलाइए पनि कोशी बाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।