धनगढी : दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली परिसरमा खडा गरिएको मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष भरिभराउ हुन्छ।
प्रशासनले गत जेठ १४ गतेसम्म परेका मिटरब्याज पीडितका उजुरीमा दुवै पक्षलाई सहमतिमा लिएर मिलापत्र गराउने प्रक्रिया थालेपछि पीडितहरू धमाधम आउन थालेकाले सहायता कक्षमा भीडभाड बढेको छ।
प्रहरीको उपस्थितिमा प्रशासनले मिटरब्याज पीडित र पीडक व्यक्तिलाई एकापसमा सहमति गराउने काम गरिरहेको छ भने सहमति नजुटेका उजुरी थप कारबाहीका लागि प्रहरी र अदालतमा पठाइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले उजुरी दिन तोकिएको अन्तिम समय १४ जेठसम्म २४५ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए।
जोशीका अनुसार अहिले ती उजुरीको अध्ययन गर्ने, दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने तथा सहमति गराएर मिलापत्र गराउने काम भइरहेको छ। हालसम्म मिटरब्याज सम्बन्धीका ६४ वटा उजुरीमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिएको छ।
तीमध्ये १४ उजुरीमा भने सहमति गरिएको छ। बाँकीको हकमा भने दुवै पक्ष सहमतिमा नआएका कारण थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। उनका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा दिनेहरूमा पैसा लेनदेन, जग्गा खरिदबिक्री, ढुकुटी खेलेका जस्ता समस्या रहेका छन्।
यस्तो छ ‘सेटिङ’
मिटरब्याज सम्बन्धीका उजुरीमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति गराउने काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मिलापत्रका नाममा बिचौलियाको प्रयोग गरेर दुःख दिने गरेको गुनासो गरिएको छ। दुवै पक्षसँग छलफल गरेर समस्या हल गर्न कर्मचारी खटाएर छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गरिए पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिचौलियाको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ।
एकजना पीडितका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म आफ्नो पहुँच रहेको बताउने तेजबहादुर देउवाले प्रशासन कार्यालयभित्र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने गरेका छन्। दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिने देउवाले मिटरब्याज पीडितको मुद्दा मिलाइने भनेर दुवै पक्षलाई छलफल गराउने, एकलाई अर्काका विरुद्ध उचाल्ने, कम ब्याज तिराउन कर्मचारीलाई मिलाइदिने जस्ता प्रलोभन दिने गरेका छन्।
उक्त काम गरेबापत आफूलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने पीडित र पीडित दुवै पक्षलाई प्रस्ताव राख्ने गरेको गुनासो गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन शाखाका खरिदार माधव फुलाराले उनै देउवालाई भेटेर कुराकानी बाहिरै मिलाएर आफूकहाँ आउन भन्ने गरेका छन्। उक्त कुरा स्वयं फुलाराले पनि स्वीकार गरेका छन्।
‘उहाँ(देउवा) को हो? मैले पनि चिन्दिनँ तर यहाँ आइराख्ने भएकाले सहजीकरण गरिदिनुस् भनेर भनेको हुँ’, फुलाराले भने, ‘प्रशासनको मान्छे नभए पनि यस्ता मुद्दामा जोसुकैले सहजीकरण गरे पनि के फरक पर्छ र?’
यस्तै एक कर्मचारीका अनुसार बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका देउवाले मिटरब्याज पीडितलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रशासन परिसरमा विवाद भएको थियो।
‘पीडितहरूले हाम्रो बारेमा चासो राख्ने तपाईं को हो? भन्दै देउवालाई हप्काएका थिए’, ती कर्मचारीले भने, ‘असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रशासन कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने भनिएको थियो तर अहिले पनि दैनिकजसो आइरहन्छन्।’
यता बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका तेजबहादुर देउवाले भने आफ्नी सासू पनि मिटरब्याज पीडित भएको बताउँदै सोही उजुरीमा छलफल गर्न आएका वेला पीडितहरू समस्यामा परेको देखेर सहयोग मात्र गरिदिएको दाबी गरे। उनले आफूले बिचौलियाको भूमिका नखेलेको बताए।
त्यस्तै मिटरब्याजको मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका रहेको गुनासोपछि प्रशासनले देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले देउवालाई प्रशासन प्रवेशमा रोक लगाइएको बताए।
यसैगरी उनलाई मिटरब्याज पीडितसँग कार्यालयभित्र भेट्न पनि रोक लगाइएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।