काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका रमेश कुमार पोखरेलको रिटमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले पोखरेलको थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको हो। यद्यपि पोखरेलले लामो समयदेखि डिप्रेसनलगायत मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको भन्दै पुनः म्याद थप गर्न आउँदा विचार पुर्याउन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई आग्रह गरेको छ।
‘यी निवेदकले २०६८ सालदेखि नै डिप्रेसन लगायतका मानसिक रोगको नियमित उपचार गराई औषधि सेवन गरिरहेको मिसिल संलग्न चिकित्सकहरुको प्रेस्किप्सन, रिदम न्यूरोसाइक्याट्रिक हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टबाट देखिएकोले अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न पुनः म्याद थप गर्न माग भइ आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/नसक्ने सम्मका अवस्थाहरुको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत लगायतका विपक्षीहरुका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ, आदेशमा उल्लेख छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रहेका पोखरेल असार १८ गते पक्राउ परेका थिए। खरेलमाथि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।