काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको बैठक विगत १५ दिनदेखि बन्धक बनिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै सदन ठप्प पारिरहेको छ।
साउन १०, १६, २२, २३ र २४ गतेका लागि बोलाइएको बैठक एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण सुचारू हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा देखिएको अवरोध हटाउन निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।
यद्यपि एमालेले सदनमा विरोध गर्न छोडेको छैन। हुनतः एमालेका लागि सदन अवरूद्ध नौलो इतिहास होइन। उसले ०५६ देखि नै सदनलाई बन्धक बनाउने काम गर्दै आइरहेको छ। ०५६ सालको आम-निर्वाचनमा भएको धाँधलीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगरेको भन्दै सदन अवरूद्ध पार्यो। नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमालेको अवरोध केही समय मात्रै रह्यो।
त्यसपछि भट्टराईलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरणमा मुछिएपछि एमालेले ५७ दिन संसद चल्न दिएन। एमालेले ०५७ सालमा ५७ दिन सदन चल्न नदिएको इतिहास ताजै छ।
तर, एमालेले ०७८ मा आएर उक्त रेकर्ड तोड्यो। सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले ७९ दिन संसद अवरूद्ध पार्यो। ०७८ भदौ २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नवौँ अधिवेशनदेखि एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरूद्ध पारेको थियो।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका जवाफले चित्त नबुझेपछि एमालेले विरोध गरेको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारको आग्रहलाई एमाले स्वीकार गर्न तयार छैन।
मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सिआइबीले दोषी र तस्करको पहिचान गर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । जसले अभियोजन गर्छ उसलाई नै अनुसन्धान गर्न दिऔं। भएन भने हेरौंला नि । सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नियत देखियो भने नयाँ शिराबाट जान सकिन्छ।’
तर, एमालेले सुन प्रकरणमा सत्ता पक्षका नेता तथा मन्त्रीको संलग्नता रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर तस्करीलाई जरैदेखि हटाउनुपर्ने बताइरहेको छ। प्रहरीले मन्त्री र उच्चस्तरका नेतासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले कानुनी र संचरनागत जटिलतालाई सहज बनाउन आफूहरूले समिति गठनको माग गरेको बताए।
‘सरकारको तहमा छलफल गरिरहेका छौं। उहाँहरू समिति बनाउन तयार हुनुहुन्न। सिआईबीले गरेको अनुसन्धानमा हाम्रो समर्थन छ। तर, संरचनागत र कानुनी विषयमा कमजोरी छ कि भनेर पो समिति बनाउँ भनेको त,’ बर्तौलाले भने।
सरकारले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई पेलेर जान खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ। मुलुकमा तस्करहरू मौलाइरहे पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले वेवास्था गरेको एमालेको आरोप छ। आफूहरूले मुलुकमा मौलाइरहेको विकृतिका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गरे पनि बाहिर एमालेले सदन अवरूद्ध बनाएको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो पोखे।
‘सरकार हामीसँग बहुमत छ भनेर पेलेर प्रतिपक्षको कुरा नसुनी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। प्रतिपक्षले सदनमा सरकारले कानुन विपरित काम गर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको पर्फमेन्स देखाएन। देशमा तस्करहरूको राज भयो। अवैध कारोबारहरू फस्टाइरहेको छ। यी विषय उठाउ, रोक, सुशासनको पक्षमा काम गर भनेर सरकारलाई भनेको हो,’ उनले भने, ‘यो पूरा गर भन्दा हामीले संसद अवरूद्ध गर्यो भन्छन्। हाम्रो काम सरकारको जयजयकार गर्ने होइन। संसदको काम सरकारको कामको निगरानी गर्ने हो।’
कसले रोक्यो सदन?
संसदलाई सरकारले बिजनेश दिने र प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग तथा सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलोका रूपमा लिइन्छ। तर, शीर्ष दलको विवादका कारण संसद बन्धन बनिरहेको छ। सदन कसका कारण बन्धक बनिरहेको छ भन्ने विषयमा मंगलबार सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुहारी नै चल्यो।
प्रतिपक्षका सांसद योगेश भट्टराईले एमालेले संसद चल्न नदिएको भनेर भ्रम फैलाइएको बताए। सांसद भट्टराईले सदनमा प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने र सत्तापक्षले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘एमालेले कुनै अड्को थापेको छैन। एमालेले संसद चल्न दिएन भनियो। हामीले चल्न नदिएको हो? संसद चलाउनुस्। सत्ता पक्षले चलायो संसद? चलाउनु नि त संसद। हामीले नचलाउनु भनेका छौं?,’ उनले भनेका थिए।
त्यसपछि सत्तापक्षका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षले सदन अवरूद्ध पारेको जवाफ दिए। ‘सदन तपाईंहरूले रोकेकै हो। कृपया सदन नरोकेर आफ्ना भनाइहरू सदनमा राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
आज पनि सोही नियती दोहोरियो। बैठक हुँदै गर्दा एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सुर्य थापालाई बोल्न समय दिए। उनले बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाए। थापाले बोल्दैगर्दा एमाले सांसदहरू रोष्टमबाट उठेर वेल घेर्न गए। उनीहरूले ‘सुशासन कायम गर’ भन्दै जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने थलो बन्धक बनाएको चाहिँ बिर्सिए।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सरकारको लापरबाहीले सदन चल्न नसकेको बताउँछन्। सरकारले नियमविपरित सदन अवरूद्ध बनाइरहेको आरोप लगाएका नेम्वाङले यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
‘सरकारको लापरबाही, गैर-जिम्मेवारीपनले संसद चल्न नसकेको हो। एमालेलाई देखाएर सरकार उम्किन मिल्छ? सिंगो देश सुन प्रकरणको विषय छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छ,’ नेम्वाङले थाहाखबरसँग भने, ‘नियमित सदन अवरूद्ध हुनु नियम विपरित हो। राजनीतिक दलको आन्दोलनको परिणाम सदनमा देखिरहेको छ। सदन सरकारले चलाउने हो। एक मिनेट सदन चलेन भने पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।’
सदन त एमालेले अवरोध गरिरहेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘यो सत्तापक्षले लगाउने आरोप हो। संसद सरकारले चलाउन चाहेको छैन। हामीले सदनमा आफ्ना कुरा राखेको मात्रै हो। संसद प्रतिपक्षको मात्रै होइन। सरकारले बिजेनश दिने हो।’
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुशासन कायम गर भन्दै प्रतिपक्षी दलले आफैं सदन चल्न नदिएको बताए। राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानप्रति अविश्वास सिर्जना गर्दै एमालेले सदन अवरूद्ध पार्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘सुन तस्करलाई कारबाही गर, सुशासन कायम गर भन्ने अनि आफैँ सदन चल्न नदिने। हिजो दिनभरी पनि सरकारले वार्ता गर्यो। तर, उहाँहरू सदन खुलाउन तयार हुनुहुन्न,’ उनले भने।
सांसद पौडेलले राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानमाथि अविश्वास सिर्जना गरेर एमालेले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाए।
‘अहिले अनुसन्धान गरिरहेका निकाय कुनै दल विशेषका हुन् र? उनीहरू राज्यका निकाय हुन। समिति बनाएर जाँदा अनुसन्धानमा ढिलाई हुन्छ। विषयवस्तु लिङ्गरिङ गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन। समितिको प्रतिवेदन कहिले आएर कहिले कारबाही अगाडि बढाउनु? राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धान पूरा नै नभई यो र त्यो भएन भन्दै उफ्रिने? सरकारले सदन खुलाउन प्रयास गर्यो एमालेले चल्न दिएन,’ उनले भने।
ठूला दलबाट बन्धक संसद्
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूले संसद ठूला दलहरूले बन्धक बनाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठकमा बोल्न नपाएको भन्दै संसद भवन बाहिर सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइहरू राखेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै सुन प्रकरणमा राज्यका संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाए।
यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ठूला दलहरूले संसदलाई बन्दी बनाएर जनताका मुद्धालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाए। ‘ठूला पार्टीहरूले सदनलाई बन्दी बनाएर जनताका मुद्दा ओझेलमा पारेर संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार गरिएको छ। यो सदन सत्ता र प्रतिपक्षका कारण चल्न सकेको छैन,’ उनले भने।
प्रमुख सचेतक परियारले सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा दुवै दल (सत्ता र प्रतिपक्ष)ले भागबन्डाको राजनीति गरिरहनु भएको छ। यसको असर समग्र जनता र सदनले व्यहोरिरहेको छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।