काठमाडौं : संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएको करिब एक वर्ष हुँदासमेत नियमावलीका प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुने सकेको छैन। नियमावली कार्यान्वयन नहुनुको अपजस संसद सचिवालय र दलहरु एकअर्कालाई लगाउँछन्।
सभामुख उदासिन रहेकाले नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको दलहरुको भनाई छ। यता सभामुख घर्तीको सचिवालयले दलहरुले सभामुखलाई असहयोग गरेका कारण नियमावलीमा रहेका प्रावधान कार्यान्वयन नभएको बताएको छ।
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार गठन हुनुपर्ने विशेष समिति हालसम्म गठन भएको छैन भने, संसदमा लागु हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर समय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। संसद नियमावलीको नियम १८६ अनुसार गठन हुनुपर्ने संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति र सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने विशेषाधिकार समिति गठन भएका छैनन्।
संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरिरहेको कामबारे अनुगमन हुन सकेको छैन। 
यस्तै विशेषाधिकार समिति गठन नहुँदा संसदको विशेषाधिकार हनन भएको कुराबारे छानविन हुन सकेको छैन। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसमा संसदको विशेषाधिकार हनन भएको भन्दै सत्तारुढ दलले विरोध जनाएका थिए।
तर समिति गठन नहुँदा विशेषाधिकार हननबारे छानविन हुन सकेन। यता नियमावलीको नियम १५६ अनुसार प्रश्नोत्तर समय कार्यान्वयन नहुँदा सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य हासिल भएको छैन।
समिति गठन नहुनुमा सभामुख जिम्मेवार
दलहरुले संसदको नियमावलीअनुसार गठन हुनुपर्ने विशेष समिति गठन नहुनुमा सभामुख जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। सभामुखले पहल गर्नुपर्ने भए पनि समिति गठन तथा नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयनमा सभामुख उदासिन रहेको दलहरुको भनाई छ।
एमालेका सांसद रेवतिरमण भण्डारीले दलहरुको बैठक राखेर ध्यानाकर्षण गराउने काम सभामुखको भए पनि सभामुखबाट त्यस्तो काम नभएको बताए। 'दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम सभामुखको हो, उहाँको उदासिनताले संसदको नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,' सांसद भण्डारीले भने।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समिति गठनमा सभामुखले मध्यस्तता गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'सभामुखले एकदुई पटक ध्यानाकर्षण गराउने काम त गर्नुभएकै हो, तर दलहरुबीच संख्याको विषयमा विवाद हुँदा समिति गठन हुने सकेको छैन, ती विवाद समाधानमा पनि उहाँले मध्यस्तता गर्नुपर्यो,' बस्नेत भन्छन्।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पनि सभामुखबाट अपेक्षित काम नभएको बताए। 'नियमावलीमा रहेका प्रावधान कार्यान्वयन र विशेष समिति गठनमा उहाँलेनै पहलकदमी लिनुपर्ने हो, तर अपेक्षित काम हुन सकेको छैन,' श्रेष्ठले भने।
नियमावली कार्यान्वयनमा दलहरुको असहयोग
सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान कार्यान्वय समिति र विशेषाधिकार समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व किटान गरी सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संख्या यकिन गरेपछि प्रमुख सचेतकहरुलाई पटक-पटक बोलाएर समिति गठनमा ढिलाई नगर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव शर्मा (बबिन)ले जानकारी दिए।
दलहरुले सभामुखलाई असहयोग गरेको उनको भनाई छ। 'दलहरुले सदस्य किटान गर्न नसकेपछि सभामुखले संख्या यकिन गरेर दिनुभएन उहाँको काम सदस्य सिफारिस गर्ने त होइन नि!' शर्माले भने,' नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयनमा दलहरुले नै सभामुखलाई असहयोग गरेका हुन्।'
संसदमा लागू गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तर समय भने जटिल राजनीतिक घटनाक्रमका कारण लागू गर्न नसकिएको शर्माले बताए। 'सभामुखले प्रश्नोत्तर समय कार्यान्वयनका लागि पहिलेदेखिनै चासो राख्नुभएको हो। जटिल राजनीतिक घटनाक्रमका कारण कार्यान्वयन हुने सकेन,' उनले भने।
प्रश्नोत्तर समय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफल गरिरहेकी छन्। आगामी बैठकबाट प्रश्नोत्तर समय कार्यान्वयन गर्ने तयारी सभामुखले गरिरहेको सभामुखका सल्लाहकार शर्माले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।