काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्ना भाषणहरूमा सुशासनको पक्षमा आक्रामक बनिरहेका छन्। औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुशासनको पक्षमा रहने बताउँदै आइरहेका छन्।
उनले बिहीबार मात्रै २१ जना विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विभागीय मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। यसपटक कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश छ। कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।
सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ। सङ्घीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ। यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था
प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम भए नभएको मापदण्डको लेखाजोखा पुरस्कार र दण्डका आधारमा हुनेछ। विगतका वर्षहरूमा यो वा त्यो वहानामा आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कार्यसम्पादन अनुसार नहुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम पन्छाएर वाहानाबाजी गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिएका छन्।
‘कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ चेतावनीको शैलीमा प्रचण्डले भने, ‘म र मन्त्रीबीच वार्षिक लक्ष्य किटानीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। मन्त्री र सचिव तथा विभागीय स्तरमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ। कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
आक्रामक सम्झौता, फितलो नतिजा !
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सात महिना पूरा भयो। सुशासनको पक्षमा खरो उत्रिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग ३० बुँदे लिखित सम्झौता गरे।
गत पुस १९ गते उनले एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले लाइनमा बस्ने सास्ती देखिए निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, उक्त समस्याको समाधान हुनुको सट्टा झनै बढेर गएको छ।
‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ। तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईंहरू पन्छिन पाउनुहुन्न,’ उनले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सचिवहरूले चासो देखाएनन्। उनले मालपोत, राहदानी विभागलगायतका क्षेत्रमा हुने भीडभाड नियन्त्रणका लागि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन।
मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि गर्दै आइरहेका थिए। तर, प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सम्झौता मात्रै हुने प्रचलन नौलो भने होइन। यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको छ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सरकारले सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकेको बताए। तर, प्रभावकारी अनुगमन र निर्देशन नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ।
‘सरकारले सुशासन ऐन बनाएर कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ। तर, प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
सरूवा आतंक
कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरू अवधि नपुग्दै बर्खास्त हुने तथा सुरूवा हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सरकारले एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि उक्त अवधि नपुग्दै मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने तथा कर्मचारीको सरूवा हुने प्रवृत्ति पुरानै छ।
उक्त विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि अवधि नपुगी आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्न निर्देशन नै दिए। पूर्वसचिव उपाध्यायले मन्त्री र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको सरूवा हुँदा कार्यसम्पादन असर पर्ने गरेको बताए।
‘हाम्रोमा ६/७ महिना पनि मन्त्री बन्न नदिने, सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरू वर्षदिन नपुग्दै सरूवा हुने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन सम्झौतामा असर पारिरहेको छ। यसमा निश्चित मापदण्ड बनाएर लैजाँदा मात्रै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उपाध्यायले थाहाखबरसँग भने।
‘यो आवश्यक छैन’
सरकारले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कतिपयले अनावश्यक फण्डा मात्रै भनेका छन्। सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको कामकारबाही पहिले नै तोकिएकाले पछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नु चर्चा कमाउने काम भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारको काम कुनै कन्ट्र्याक्टको नभएकाले आवश्यक नै नभएको तर्क गर्छन्।
‘कसले कोसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने? कार्यसम्पादन कन्ट्र्याक्ट गरे जस्तो होइन। मन्त्री र कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र थाहा छ। कामका आधारमा नम्बर दिने र बढुवा गर्ने प्रचलन पनि छ। त्यसकारण यो आवश्यक छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘कुनै व्यक्तिले के काम गर्ने भनेर डिफाइन गरिन्छ। सो कामअनुसार नम्बर दिएर उसको बढुवा गर्ने प्रचलन छ। फेरी यस्तो कार्यसम्पादन किन चाहियो?’
पूर्वसचिव उपाध्यय पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्नु कन्ट्र्याक्ट सिस्टम भयो। यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। यसअघि भएका निर्देशनहरू नै अलपत्र अवस्थामा रहेकाले नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा उनको आशंका छ।
‘विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु आवश्यक छैन। किनकी मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूलाई पहिले नै कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ। यसअघिका कार्यसम्पादन सम्झौताहरू अलपत्र छन्। पुनः कार्यान्वयनमा आशंका छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।