काठमाडौं : भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा अपचलन र सुन तस्करी प्रकरणमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको सरकारले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा हलचल मच्चिएको छ।
गृह मन्त्रालय र ‘गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति’बीच भएको सहमतिले सरकार साझेदार पार्टी जसपामा हलचल मच्चिएको हो। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा सो समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।
रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते भएको हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुख्य दोषीको रूपमा देखिएका छन्। १७ वर्षअघि भएको घटनाको फाइल खोल्ने सरकारको निर्णयपछि यादव बेचैन छन्।
बेचैन यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले ‘गौर हत्याकाण्डमा माओवादी दोषी रहेको’ बताउँदै आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्।
के हो गौर घटना?
रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले झडपको रूप लिएको थियो।
फोरम र माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकै दिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिलको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए। फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए।
एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए। सभा भइरहँदा फोरमका १५–२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे। आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।
माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमै मञ्चका विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भएको थियो। त्यस क्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रूर ढंगले हत्या भयो। २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए। जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए। त्यस्तै ५३ जना घाइते भएका थिए।
झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। दुईजनाको सनाखत हुनै सकेन। मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाए। यद्यपि अझैसम्म न्याय नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
गौर घटना रोक्न तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२७ जना वाईसीएल नेता कार्यकर्ताको विभत्स हत्या गरेको भन्दै पीडित परिवारले यादवसहित फोरमका ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्तको संख्या १३० पुगेको थियो। यतिखेर त्यति वेला उजुरी परेका सबै जसपामा छैनन्।
के भन्छ जसपा?
सरकारले १७ वर्ष पुरानो गौर घटनालाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने भएपछि त्रसित भएको जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको छ।
जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहसहितको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको दाबी गरे।
उनले गौर हत्याकाण्डबारे नेपाल सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षानिकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे।
जसपाले गौर हत्याकाण्डका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ। जसपा प्रवक्ता सुमनले राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस प्रकारको सम्झौता हुन दुःखद भएको बताए। उनले भने‚ ‘गृह मन्त्रालय र रूपसागरदेवी उपाध्यायबीच भएको सहमतिले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावना बिथोल्ने काम गरेको छ।’
जसपाले सरकारले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै आपत्ति जनाएको छ। पहिलो बुँदा त्यति वेला परेको जाहेरीमा पनि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। जुन जाहेरी जसपा अध्यक्ष यादवसहितका नेताहररूविरुद्ध परेको हो। जसपा प्रवक्ता सुमन जाहेरी नै माओवादीले उचालेको भरमा परेकाले सो जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
सरकार पनि पर्न सक्छ संकटमा
सरकारले १७ वर्षअघि भएको गौर घटनाको फाइल खोल्ने भएसँगै नेपालको राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ। एकपछि अर्को घटनाको फाइल खोलिरहेको सरकारले गौर घटनाको फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
गौर घटनाको फाइल खोल्ने चर्चा हुन थालेसँगै सत्ता साझेदार दल जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै घुर्काइरहेको छ। मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घुर्की देखाएसँगै गौर घटनाको फाइलले सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको हो।
उसो त सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी थुनामा छन्।
सरकारका पछिल्ला कदमलाई सत्तामाथिको पकड बलियो बनाउन दलहरूलाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो रणनीति लिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि यसले सरकारलाई नै संकटमा पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
सरकारलाई सहयोग गरेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेहबहादुर देउवाका निकट खाँण पक्राउ परिसकेका छन् भने आरोप प्रमाणित भएमा सत्ताधारी दल नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादव पनि पक्राउ पर्न सक्छन्। उनीहरू पक्राउ परे वर्तमान सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ।
जसपाले गौर घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरी पुरानो जाहेरीको आधारमा सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।