काठमाडौं : संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै भएको मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्यो।
आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो। तर, प्रतिवेदन बुझेको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गत वर्ष आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम भित्रै ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो। तर,आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बुझाएको ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
हरेक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्नेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको छैन। लाल आयोग गठन भएयता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा तीनै जनाले सरकारको नेतृत्व गरे। उनीहरु सबैले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सार्वजनिक भने गरेनन्।
अहिल संयोग भने यस्तो छ कि आयोग गठन गरेका उनै दाहाल प्रधानमन्त्री छन् र उनकै सत्तासमर्थक दलले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको मधेशवादी दलहरुले लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
गत जेठ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रोकिएको बताएका थिए। उनले सर्वोच्चकाे फैसलाका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकिएको भन्दै फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको संसदमा सुनाएका थिए।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका हिंसात्मक घटनाहरुको छानबिन गर्नका लागि आयोगहरु गठन हुँदै आएका छन्। तर,ती आयोगले छानबिन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन भने सरकार गुपचुप राख्दै आएको छ।
३३ वर्षसम्म गुपचुप मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि बनेको यो आयोगको प्रतिवेदन ३३ वर्षसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरियो। दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न मल्लिक आयोग बन्यो। तर, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म गुपचुप नै छ।
वाममोर्चाले फागुन ७ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म निर्णायक आन्दोलन गरेका थिए। तत्कालीन समयमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश त पायो। त्यसबेला प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पटक–पटक मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा उठाए। तर, आफैँ सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन गरेनन्।
गौर नरसंहारको प्रतिवेदन १७ वर्षसम्म गोप्य
०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र जनअधिकार फोरमले गौरस्थित राइसमिलमा अलगअलग मञ्च बनाएर एकै ठाउँमा एकै पटक सभा गर्न खोजेपछि भएको झडपमा २७ जनाकाे हत्या भयो। जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले निकै क्रूर र पाश्विक ढंगले २७ माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै ज्यान लिए।
घटनाबारे नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा ०६३ चैत ९ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना नियोजित, योजनाबद्ध, मनसाययुक्त, जघन्य र क्रूर भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरू निष्क्रिय रहेको औंल्याएको थियो।
तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम आयोगले मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेन। २७ जनाको निर्मम तरिकाले हत्या भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म गोप्य राखेको छ। घटना भएको १७ वर्षसम्म सरकारले छानबिन नै गोप्य राखेपछि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकायो
तीसौ वर्षदेखिको प्रतिवेदन गोप्य राख्दै आएको नेपाल सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि लुकाइरहेको छ।
गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो। तर,हासम्म उक्त प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
जाँचबुझ आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव थिए।
आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
संविधान जारी हुनु अघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
आयोगले बहुचर्चित टिकापुर घटनाको पनि अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उक्त घटनाका योजनाकार भनिएर रेशम चौधरीलाई समेत अध्यादेश जारी गरेर हिरासतमुक्त गरेको छ।
उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
निष्पक्ष अनुसन्धानबिनै आन्दोलनकारीलाई जेल पठाएको भन्दै आयोगले सरकारको आलोचना गरेको छ। त्यसैले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
जनता समाजवादी पार्टीसहित सत्तारुढ गठबन्धनको दल, मधेशवादी दल र प्रतिपक्षी दलहरुले गौर घटना र टिकापुर घटनाजस्त घटनाहरुको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।
सरकारले गौर घटनाको अनुसन्धान गर्ने पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपाले यसअघि भएको उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ। त्यतिबेला सरकारले नै गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै जसपाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। आम जनता पार्टीले पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
लाल आयोगले छानबिन गरेको टिकापुरलगायतको थारुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न दलले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसदसम्म माग गर्दै आइरहेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदन सत्ता पुग्ने खेल भयोः लाल
लाल आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल आयोगले छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन नेपालको राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा पुग्ने खेल जस्तो मात्रै भएको टिप्पणी गरे।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने‘ 'हामीले हाम्रो काम सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। तर,सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेन। जुन दल पनि सार्वजनिक गर्छौ भन्छन् सरकारमा गएपछि बिर्सिन्छन् ।’
उनले आफूहरुले विस्तृतमा छानबिन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक होस् भन्ने चाहाना राखेकाे सुनाए। लालले केही सीमित व्यक्तिका कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाए। उनले आयोगले सरकारलाई देशका लागि राम्रो हुने दृष्टिकोणसहित प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै कसैलाई पनि इंगित गरेर सजायँ दिन माग नगरिएको बताए।
सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ : माओवादी
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा सरकारले छिट्टै सबै प्रकारको छानबिन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने बताउँछन्।
घटनाको विषयमा जनतालाई जानकारी दिन र गलत भएको भए सजायँको दायरामा ल्याउन छानबिन हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन धेरै ढिलाइ भएको उनले बताए।
‘यस्ता प्रतिवेदनहरु पहिला नै सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो, तर,भएनन्। अब सरकारले ढिलाइ नगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ र गर्छ’,उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।