|

चन्द्रौटा : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन हुने बताए। लुम्बिनी प्रदेश छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विकास समिति बनाई अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले गरेको पहल र प्रयास असफल भएपछि कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले शनिबार छाडा चौपाया व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि आयोजना  गरेको जिल्लास्तरीय अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशको भारतीय खुला सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा छाडा चौपाया (गाईगोरु)ले सडक दुर्घटनासँगै किसानको खेतबारीमा पसेर नोक्सान गर्दै आएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाका १० वटै पालिकामा छाडा चौपायाका कारण किसानसँगै स्थानीय सरकार पनि समस्यामा परेको छ।

छाडा चौपायाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह छाडा चौपायाको विषयमा मौन बसेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विकास समिति बनाई लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकाका प्रमुखलाई सदस्य बनाई छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापन गरिने जनाए। अहिले छाडा गाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको हुँदा गाईलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विज्ञ समूह बनाई यही महिनाभित्रै व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिनेछ।’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले छिट्टै योजनाका साथ काम गर्ने बताए। जिल्लामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले यो विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जिकिर गरे।

जिल्लास्तरीय अन्तरसंवाद व्यवस्थापन गरेको बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठले पशु चौपायाले धानबाली सखाप बनाएको हुँदा यो समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे। अन्तरसंवादमा अधिकांश वक्ताले छाडा चौपायालाई कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको तीनघरवा जंगलमा तारबार गरी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छाडा चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरसंवादमा जिल्लाका दशवटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, वन कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय र पत्रकार सहभागी थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.