काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा आश्रित विधेयकमाथि संसदमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पुँजीवाद र समाजवादको फ्यूजन भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
विहीबार उनै महराले उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन्, अर्थात् उनले भनेको फ्युजन बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा उनकै काँधमा आएको छ। त्यतिमात्र होइन यही बजेट कार्यन्वयन गर्न सक्दा मात्रै उनी सफल अर्थमन्त्री बन्न सक्छन्।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि भएको आश्रित विधेयकमाथिको छलफलमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरुले राजस्वको रकमले तलब भत्ता पनि खुवाउन नपुग्ने, अनावश्यक आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान लिन खोजिएको जस्ता आरोप लगाएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महारा लगायतका सांसदहरुको चूनौती दिएका थिए, स्वदेशी ऋण नउठाउने, विदेशबाट ऋण र सहायता पनि नमाग्ने र ५ सय ६५ अर्बको राजस्व नउठाई कसरी गर्न सक्नु हुन्छ देश विकास?
आफ्नै पार्टी समाहित सरकारले ल्याएको बजेटको श्रोत अथवा बजेट आश्रित ३ वटा विधेयक संसदबाट पास हुन नसकेको अवस्थामा तीनै श्रोतहरु देखाएर बजेट कार्यन्वयन गर्नु महाराको लागि चुनौतीपूर्ण काम हो।
देशको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा (०.७७ प्रतिशतको वृद्धिदर) पुगेको छ, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत पुगेको छ, लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न सकिरहेको छैनन्। महरा यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ। यो जिम्मेवारी अब महराकै काँधमा छ।
साढे ५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न सक्नुहुन्छ : नेपाल
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई धेरै चुनौतीका बाबजुद पनि जस लिन सक्ने पर्याप्त आधार भएको बताउँछन्। ‘महाराजी लाई धेरै नैतिक संकटहरु छन्, उहाँहरुले नै बजेट आश्रित विधेयकहरु फेल गर्नुभएको छ, अब तीनै विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,तर उहाँले जस लिने पर्याप्त आधार छन्, मौसमले साथ दिएको छ, कृषिबाट मात्रै साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यान्वयनबाट कम्तीमा दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ’ अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार रहेका नेपालले भने।
भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु, पुनर्निर्माण र पुर्नउद्दार कोष सञ्चालन पनि चुनौती रहेको अर्थविद नेपाल बताउँछन्। भूकम्प पीडितलाई एकै किस्तामा अनुदान रकम दिने भनिए पनि त्यो गाह्रो हुने नेपालले बताए। ‘उहाँहरुले एकै किस्तामा रकम दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो, कम्तीमा डेढ लाख एक किस्तामा दिनुपर्ने विषयमा त सहमिति नै गर्नुभएको छ तर दाताले मानेका छैनन् कसरी अनुदान दिन सक्नुहुन्छ?’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।