‘विद्यालय बन्द गर्नु बदमासी हो’
‘विद्यालय बन्द गर्नु बदमासी हो’
काठमाडौं : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाए पनि महासंघ वार्तामा नजाने अडान लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले हिजो(सोमबार) नै आज हुने वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिसके पनि महासंघ अटेर गरेको हो।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरी भनेको छ,‘सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता गरिसकेको छ, विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु अघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरूलाई यथाशक्य विधेयकमा समावेश गरिएको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय मागहरू विधेयक पारित भएपश्चात तर्जुमा हुने नियमावली तथा सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेको जनाएको छ। महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार नै रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘अतः महासंघले आकस्मिक रूपमा संविधान दिवसको दिनबाट घोषणा गरेको विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मिति २०८० साल असोज २ गते दिनको ३ः ०० बजे शिक्षा मन्त्रालयमा हुने वार्तामा सहभागी हुन महासंघलाई मन्त्रालय हार्दिक आग्रह गर्दछ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर,शिक्षक महासंघ भने पटक पटक सरकारसँग छलफल र माग गर्दा पनि ती मागहरू विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश नगरेर सरकारले धोका दिएको जनाएको छ। उनीहरूले भोलि(बुधबार)देखि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। जसअनुसार कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्न हिँडिसकेका छन्।
‘वार्तामा जानुको औचित्य छैन,जाँदैनौ’
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि आफूहरू वार्तामा नजाने बताए। उनले थाहाखबर भने,‘हामी वार्तामा जादैनौँ,शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता गर्नु औचित्य छैन,विद्यालय बन्द गरेर सडकबाटै संवाद गछौँ।’
शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता बसेर आफूहरूको माग सम्बोधन हुने नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक छ,बढी अथोरिटी सांसदहरू छन,उहाँहरूसँग भने जान जरूरी छ,त्यसैले जहाँ वार्ता बसेर परिणाम आउँदैन, त्यहाँ किन वार्ता गर्न जाने?,’उनले भने। उनका अनुसार भोलि काठमाडौंमा वृहत् आन्दोलनको तयारी गरिएको छ।
गत बुधबार उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। तर,उक्त विधेयकप्रति शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको विद्यालय बन्द कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ,नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्,राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
शिक्षाविद् भन्छन् : महासंघ खारेज गरे मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा मिल्छ
शिक्षक महासंघले सरकारले वार्तामा बोलाए पनि जान अटेर गरेपछि यसमा शिक्षाविद्हरूले समेत कडा आलोचना गरेका छन्।
शिक्षाविद् प्रा.डा टंकनाथ शर्माले पछिल्लो समय शिक्षक महासंघको संगठनहरू पार्टीगत रहेको भन्दै खारेज गरे मात्रै यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा मिल्ने बताए।
‘शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ तर जबसम्म शिक्षक महासंघ भित्रको संघ संगठनहरू विभिन्न पार्टीगत हुन्छ तबसम्म सुधार हुँदैन,पार्टीको झण्डा बोक्ने यस्ता संगठन सबै खारेज हुनुपर्छ,राजनीतिक विद्यार्थी संगठन पनि खारेज गर्नुपर्छ’,उनले भने।
शिक्षामा बढी राजनीतिकरण भएकै कारण २०४७ सालयता शिक्षा क्षेत्र डामाडोल बन्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षकहरू आफ्नो सेवासुविधाका लागि मात्रै आन्दोलन गर्छन्,तर गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालनको लागि खै को चाही आन्दोलन गरे?,यहाँ त पार्टीगत शिक्षकहरू छन,उनीहरूले उचाल्छन् र आन्दोलन गर्ने,वार्तामा नजाने गर्छन्’,उनले भने।
त्यसैले शिक्षकहरूमा डरत्रास नभएको र शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसलाई कडाइ गर्न नसकेको उनले बताए। ‘वार्तामा बोलाउँदा पनि जाँदैनन् भने कानुनमा के छ त्यहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘तर शिक्षा मन्त्रालय कमजोर भयो,शिक्षकबाट सरकार डर मान्यो।’ उनले शिक्षक महासंघ चाहिएको तर, विशुद्ध शिक्षक पेसा,विद्यार्थीहरूको हकअधिकारप्रति चासो राख्ने खालको आवश्यक रहेको बताए।
‘विद्यालय बन्द गर्नु बदमासी हो’
अर्का, शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु बदमासी रहेको बताउँछन्। ‘जो कोहीले विद्यालय बन्द गर्नु भनेको बदमासी हो,आन्दोलन नै गर्ने भए पठनपाठनमा असर नपुग्नेगरी गरिनुपर्छ’,उनले भने।
उनले पनि शिक्षा मन्त्रालय कमजोर बन्दा यो समस्या देखिएको बताए। उनले भने,‘शिक्षकहरूको १७ बुँदे माग छ,त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले हेरेर कुन कुन माग पूरा गर्न सक्ने र कुन कुन नसक्ने हो तत्कालै यकिन गरेर शिक्षकहरू भन्नुपर्छ,यसो गरे समस्या नै आउने थिएन,तर सरकारले यसो गर्न सकेन।’
त्यही कारण सरकारको विश्वास नगरेकाले शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको र सडकमा बन्द हडताल नै गरेमात्रै मागहरू पूरा हुने विश्वास शिक्षकहरूले लिने गरेको पाइएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।