काठमाडौं : गत सोमबार चिठ्ठा विधेयकको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा घम्साघम्सी भयो।
प्रदेश सरकारले विधेयक पेस गर्न खोजेपछि प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबीच घम्साघम्सी परेको थियो।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सन्देशसहित पुनर्विचारको लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न खोजेपछि एमालेका सांसद र मर्यादापालकका बीचमा घम्साघम्सीको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
गत जेठ ७ गते प्रदेश प्रमुख शर्माले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकमै फिर्ता पठाएका थिए। प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकमा कुनै परिवर्तन नै नगरी तथा संसद्लाई सूचना नै नदिएर सदनमा पेस गर्न खोजेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बैठकमा होहल्ला र विरोध गरे।
सभामुख भुवनकुमार पाठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका तर्फबाट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामालाई उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएपछि एमालेका सांसदहरू विधेयकको विरोध गर्दै रोष्टम घेर्न पुगेपछि मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी पर्यो।
विधेयकमा के छ त्रुटी?
विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाहरू संघीय कानुनको प्रतिकूल देखिएको तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुखले विधेयक संसदमा नै फिर्ता पठाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भनेको छ ‘२०८०/०१/१२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’
विधेयकमा केही विवादास्पद व्यवस्था राखिएको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्। विश्वका हरेक मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिने भए पनि प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन।
जसकारण कुनै व्यक्तिले चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेको एक सांसदले बताए।
‘कुनै पनि व्यक्तिले चिठ्ठाका नाममा कालो धनलाई निर्मलीकरण गर्न सक्ने देखिएको छ’,उनले भने।
विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थामा चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पुँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।
पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्रै चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमितता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको स्रोतको दावी छ।
पुरस्कार हेरफेर गर्नुअघि त्यस्तो चिठ्ठा बिक्री बन्द भएको सात दिनभित्र बन्द भएको मितिसम्ममा बिक्री भएको र बिक्री हुन बाँकी चिठ्ठाको लगत तथा चिठ्ठा बिक्री भएको दामासाहीले पाउने पुरस्कारको परिणामसमेत उल्लेख गरी चिठ्ठा खोल्नु अगावै चिठ्ठा खोल्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुरस्कार हेरफेर गर्न उपयुक्त भएमा मन्त्रालयले दिने आदेशलाई सम्बन्धित व्यक्तिको पालना गर्ने कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा चिठ्ठा बिक्री तथा खेलाए वापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिठ्ठा कल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ। विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले पनि सोही व्यवस्थालाई संघीय ऐनको प्रतिकुल भनेको स्रोतको दावी छ। (हेर्नुहोस् सन्देश)
संघले बनाएको चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठ्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको छ।
एउटा अधिकृतस्करको कर्मचारीलाई मात्रै अधिकार दिँदा चिठ्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने जोखिम देखिएको स्रोतको ठहर छ।
चिठ्ठासम्बन्धी जरिवानाको व्यवस्थाले १० हजारदेखि ५१ हजार रूपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ। चिठ्ठा खेलाएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर उम्किन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।
संघीय चिठ्ठा ऐनमा बिगो बराबर जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजारसम्म जरिवाना राखेको छ। धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार मात्रै तिरेर उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय बनेको स्रोतले बतायो।
तत्काल विधेयक पेस गर्नबाट पछि हट्यो सरकार
अघिल्लो पटक हतारहतार पारित गरेको उक्त विधेयक तत्काल पारित गर्नबाट प्रदेश सरकार पछि हटेको छ।
तत्काल उक्त विधेयक पारित गर्न प्रतिपक्षले नदिने भएपछि जारी अधिवेशन अन्त्य हुने समय पनि भइसकेको भन्दै तत्काल विधेयक पारित गर्नबाट सरकार पछि हटेको हो।
यसअघि कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्ने अड्डि कसेको सरकारले दलहरूसँग अर्को अधिवेशनमा मात्रै चिठ्ठा विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाँईले जानकारी दिए।
‘प्रतिपक्षीहरुको विरोधपछि सरकारले अहिलेको चालू अधिवेशन सकिन लागिसकेको पनि हुँदा अर्को हिउँदे अधिवेशनमा अरू विधेयकसँगै यो विधेयक पनि ल्याउने सहमति भएको छ’,उनले भने।
के भन्छन् दलहरू ?
पूर्व कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद केशव पोखरेल सरकारले चिठ्ठा विधेयक समग्र प्रदेशलाई नभई सीमित व्यक्तिको स्वार्थको लागि ल्याएको एमालेको आंशका रहेको बताए।
यसअघि पनि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएर विधेयक पारित गराएको भन्दै पुनः सोही विधेयकलाई हतारमा पारित गर्न खोजेको बताए।
उनले त्यतिबेला एमालेले विधेयकलाई गम्भिरतापूर्वक नलिँदा सरकारले छक्याएर पास गराएको भन्दै पुनः पास हुन नदिने दावी गरे।
‘सरकारले जसरी हतार गरेर अघिल्लोपटक विधेयक पारित गर्यो अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोज्दैछ। चिठ्ठा विधेयक प्रदेशबासीको हितमा छैन,यो सीमित व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा आएको देखिन्छ। पहिला हामीले गम्भिरतापूर्वक नलिँदा विधेयक पारित भयो अब त्यो गल्ती दोहोरिँदैन’,उनले भने।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला केसी नेपाल विधेयक संसदमा पुनः ल्याउने विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेर गल्ती गरेको बताइन्। तर,एमालेले संसदमा हंगामा गर्नै पर्ने खालको त्रुटी भने विधेयकमा नरहेको उनी बताउँछिन्।
नेमकिपा संसदीय दलका नेता गोसाँई सरकारले चिठ्ठा विधेयक व्यापारिक साँठगाँठ र स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्टमा नै ल्याएको आरोप लगाए।
गोसाँईले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आफैं विगतमा क्यासिनो लगायतका खेलमा सक्रिय रहेकोले अहिले सोही क्षेत्रअनुकुल कानुन ल्याउन लागेको समेत दावी गरे।
राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्वव थापा क्यासिनोतिर बढि सहुलियत हुने गरी सरकारले चिठ्ठा विधेयक ल्याएको बताउँछन्।
‘सरकारले अघिल्लो पटकजस्तै अरू विधेयकहरुसँगै यो विधेयक ल्याएको भए बाहिर आउँदैनथ्यो। तर,यो पटक यसलाई मात्रै छुट्टै ल्याएपछि विधेयकको बारेमा चर्चा भयो। चिठ्ठा विधेयक क्यासिनोतिर बढि सहुलियत हुने गरी ल्याइएको रहेछ’,उनले भने।
(हेर्नुहोस् विधेयक)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।