काठमाडौँ : सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका केही विधेयक विवादित बने।
सरकारले ल्याएका विधेयकहरूको विपक्षीले आलोचना गर्नु नेपालमा स्वाभाविकै हो। नेपालको जुनसुकै राजनीतिक दल पनि आफू विपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याएको राम्रो नराम्रो जस्तोसुकै विधेयकको पनि आलोचना गर्छन्।
वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको केही विधेयक प्रतिपक्षीबाट मात्रै नभई सत्तापक्षबाट पनि आलोचित बन्यो। त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित सरोकारवाला आन्दोलित बन्ने अवस्था आयो।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले दुई हप्तासम्म देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा आन्दोलित बन्न पुगे। शिक्षा विधेयक दुईपटकसम्म विवादित बन्न पुग्यो।
एकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएलगत्तै विधेयकमा भएका व्यवस्था बाहिरिँदा विवादित बन्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई विधेयकमा भएको व्यवस्था कहाँबाट आयो थाहा नभएको भन्दै सच्याउने प्रतिक्रिया दिए।
सरकारले आन्तरिक रूपमा विधेयक केही सच्याएर फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्यो। विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै विवादमा पर्यो। देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भए र आन्दोलन गरे। वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गर्ने, विधेयकले एसईई खारेज गर्ने, कक्षा ८ को स्थानीय तह र कक्षा १२ को बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, गणित र विज्ञानको माध्यम भाषा अंग्रेजी हुनुपर्ने तथा सामाजिक विषय नेपाली माध्यममा अध्यापन गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले विधेयकमा गरिएको विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्ने शिक्षकहरूसँग सहमति गरेर विधेयक संसद्मा लग्यो तर संसद्मा पनि विधेयकको विरोध भइरहेको छ।
सरकारले ल्याएको अर्को विद्युत् विधेयक पनि विवादित बन्न पुगेको छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नयाँ विद्युत् विधेयकले विदेशीलाई प्रतिस्पर्धा नगरी वार्ताका आधारमा सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजना सम्झौतामार्फत दिन गरेको व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा भूराजनीतिक दाउपेचमा पार्ने जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरूको दावी छ।
नेपाली निजी क्षेत्रलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना नपाइने तर विदेशीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारले चाहेको आयोजना दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ५ मा ‘विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। स्वदेशका निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाबिना कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
सरकारले देश संघीयतामा गएपछि हालसम्म निजामती ऐन ल्याएको छैन। ऐन नआउँदै विभिन्न माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काठमाडौंमा आन्दोलित छन्।
उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनरत छन्।
किन विवादित हुन्छ सरकारले ल्याएको विधेयक ?
सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को लगातार विवादित बनेका छन्। जसले सरकारले ल्याएका विधेयकहरू किन विवादित हुन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ। विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन्।
विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन्। आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ। संसद्मा दर्तापछि पारितका लागि पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ।
विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ तर कानून निर्माणको एक मात्र थलो मानिने संसद् कानून निर्माणमा भन्दा अन्य राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ। जसले गर्दा सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक संसद्बाट पनि त्यतिकै उम्किने गरेका छन्।
अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानबिना नै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा विवादित हुने गरेको बताउँछन्।
विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा आवश्यक अध्ययन नगरी सरकारी कर्मचारीले बनाउँदा विवादित हुने गरेको दाहालले बताए।
‘विधेयकको मस्यौदा गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, विधेयकको आवश्यकताको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नगरी एउटा सुब्बा सरहको कर्मचारीलाई जिम्मा दिइन्छ। उसले आफूले जाने जति गरेको हुन्छ। मस्यौदा तयार भइसकेपछि पनि त्यसको कसैले अध्ययन गर्दैन अनि एकैपटक संसद्मा पुगेर विवादमा आउँछ’, थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने।
मस्यौदा लेख्दा सुझाव संकलन गर्नुपर्ने
सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा लेख्दा आमनागरिकबाट राय सुझाव लिने प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालासहित आमनागरिकबाट राय सुझाव लिने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावमा सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। कानुनको मस्यौदा लेख्ने निकाय र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवाला समुदायबीचको संवादहीनताले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्काे विवादमा आउने, लक्षित वर्ग आन्दोलित हुने र फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका वेला आमनागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अगाडि सारिएको छ।
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा ‘सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
उपदफा (१) मा विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने भनिएको छ। यसले पूर्वविधायिकी चरणमै सरोकारवालाको सुझाव बाध्यात्मक बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।