सुर्खेत : डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ईआईए स्वीकृत गरेको छ।
ईआईए स्वीकृत गरिएसँगै आयोजना निर्माणको बाटो सहज भएको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले ईआईए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दशैँअघि नै मन्त्रालयमा पेश गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बताए। तीन हप्ताभित्र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिने प्रक्रियामा रहेको अधिकृत सापकोटाले बताए।
डोल्पाको मुडकेचुला गाउँपालिका–४ इलमा विद्युत उत्पादन गृहका साथै जगदुल्ला गाउँपालिकामा –१ हुरिकोटमा अर्धजलाशय ड्याम बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट १०६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। पुससम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा जाने तयारी थालेको कम्पनीले निर्माणपूर्वका अधिकांश काम पूरा गरिसकेको छ। मंसिरभित्र आयोजनाको आर्थिक मामिलामा जोडिएका कामको प्रक्रिया सबै पुरा हुने उनले बताए। त्यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग सम्झौताका अधिकांश काम पूरा भइसकेका छन्।
आयोजनाको परामर्शदाता प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड हो। कम्पनीले बोलपत्र निकाल्नका लागि डकुमेन्ट तयारी अवस्थामा पारेको अधिकृत सापकोटाले बताए। आयोजनाको पहिलो चरणमा हाइड्रो मेकानिकल र दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रो मेकानिकलको बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
अर्धजलाशय उक्त आयोजनाको डिजाइन बहाव १६.७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ भने कुल ग्रस हेड ७ ८९.६० रहेको सापकोटाले बताए। आयोजनाको मुख्य संरचना जगदुल्ला नदीको बायाँ किनारामा छ। पानी फर्काउन बाँधको लम्बाइ ९३ मिटर बराबर निर्माण गरिनेछ। ‘क्रङ्क्रिट ग्राभिटी टाइप’ को बाँध निर्माण हुने र समुद्री सतहबाट दुई हजार ५९६ मिटरमा रहनेछ।
आयोजनामा सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएलल)ले चार अर्ब बराबरको लगानी गर्ने भएको छ। गत भदौ ९ गते एचआइडीसीएलल र प्रवर्धक कम्पनीकाबीच ऋण स्वीकृत पत्र आदानप्रदान भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान गरेका छन्।
आयोजना निर्माणका लागि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। आयोजनामा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, नविल बैंकलगायतले लगानी गर्ने तयारी छ। कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ५ प्रतिशत शेरको ३५ करोड रकममध्ये दुइ चरणमा गरेर १७ करोड ७१ लाख ५० हजार रकम भुक्तानी गरेको छ।
विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिसकेको आयोजनाले २०८६ साल असारभित्र आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कामको सुरुवात भएको सापकोटाले बताए। आयोजना निर्माणका लागि ७० प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ९२ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाइने योजना रहेको छ। ऋण बाहेकको ३० प्रतिशत रकम अर्थात सात अर्ब २५ करोड स्वपुँजी लगानी जुटाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नौ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ। मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। बाँकी रहने ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ। आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियररिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ।
सोही कम्पनीले नै १२० मेगावाट क्षमताको को जगदुल्ला ‘ए’ आयोजना पनि निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत विकास विभागले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १२० मेगावाटमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन सर्वे लाइसेन्स दिएको हो। भदौ १५ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट आयोजनाको क्षमता बढाइएको हो।
कम्पनीले आयोजनाको ३८ मेगावाट क्षमता बढाउन विभागमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय सापकोटाले क्षमता बढाएर आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिको बनाउने बताए। आयोजना शुरुमा नदी प्रवाहीका रूपमा अघि बढाउन लागिएको थियो।
मुख्य लाइनमा विद्युत निर्यात गर्न दानी पिपलमा ४०० केभीको सब स्टेसन
नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ , जगदुल्ला १०६ मेगावाट र ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि केन्द्रीय प्रसारणमा जोडनका लागि जाजरकोट नलगाड नगरपालिका– ७ दानीपिपलमा ४०० केभीको सब स्टेशन निर्माण हुन लागेको छ। जग्गा अधिग्रहण काम सम्पन्न भइसकेकोले भेरी करिडोरको १५० किलोमिटरको प्रशारण लाइन निर्माण तथा सब– स्टेसन निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का गरेर काम थाल्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए।
दानीपिपलबाट १३२ केभीको लाइनमार्फत सुर्खेतको मैनतडामा लिएर मुख्य लाइनमा जोडने काम हुने उनले बताए। भारतीय बैंकले भेरी करिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा सघाउने उनले बताए,जसका लागि १४ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ।
आयोजनाका लागि सडक र पुल बाधक
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको त्रिवेणीस्थित पुल अझैँ निर्माण हुन सकेको छैन। पुल निर्माण गर्ने मुल निर्माण व्यवसायी क्याराभानले अर्को निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का बिक्री गरेपछि निर्माणमा थप समस्य आएको छ। यो पुल समयमा निर्माण नभए आयोजना निर्माण स्थलमा जान र आउन मुस्किल हुन्छ।
त्यस्तै त्रिवेणीबाट इल हुँदै भालुलेक सम्म जाने सडक निर्माणका लागि ठेक्का भएको लामो समय भएपनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा सडक निर्माणको गती समेत निरासा जनक रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ठेक्का लगाएको हो। उक्त ठेक्काको काम सन्तोषजनक नभएको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए।
विस्फोटन पर्दाथ विस्फोट गरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि काममा ढिला हुन गएको छ। विस्फोटन गरेर सडक निर्माण गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष सबै प्रक्रिया पुरा भए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिला गर्दा विद्युत आयोजना निर्माणदेखि दुई पालिकाको काममा समेत बाधा पुग्दै आएको छ। तत्कालीन जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, पूर्वमन्त्री शाही , वन मन्त्रालयको टिमसँगै आयोजनाका अधिकारीसँगको संयूक्त छलफलबाट विस्फोटको काम पूरा गर्न प्रक्रियागत विषय टुंगो लागेको थियो।
त्यस्तै भेरी करिडोरभित्र पर्ने नलगाड नगरपालिकाको तल्लु र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको अनाहको बीचमा रहेको भेरी नदीको पुल निर्माणको कुनै टुंगो नहुँदा आयोजना निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै सोही ठाउँमा भत्किएको ‘बेलिब्रिज’ यति बिल्डर्सले लिएको छ। जाजरकोट छेडागाडका प्रमुख रत्न खड्का र भेरी नगरपालिका–३ बुद्धिबहादुर खत्रीबाट आफूहरुले जिम्मेवारी लिएको यतिका प्रमुख भीमराज केसीले बताए।
ताक्सुगाड , झुर्मेखोला , नलगाड नदी लगायतआधा दर्जन खोला तथा नदीमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ठूला आयोजनाको काममा बाधा पुग्दै आएको छ। पुल निर्माणको लागि ठेक्का लागेको दुई वर्षसम्म काम हुन सकेको छैन। त्यस्तै तल्लु देखि त्रिबेणी सम्मको भागमा रहेको सडक निर्माण गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा ठेक्का लाग्न सकेको छैन।
जाजरकोट सदरमुकामदेखि तल्लुसम्म ५६ किलोमिटरमा काम भइरहेको भए पनि बाँकी रुकुम पश्चिम र डोल्पाको भागमा ठेक्का लाग्न नसकेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।