काठमाडौँ : चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल)लाई संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो। असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनशन शुरु गरिन्।
सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो। पीडित मानन्धरले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चको आदेशसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्।
यत्रो दिन बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन। त्यसैले पनि आममानिस सरकारप्रति रुष्ट छन्। हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
उक्त घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो।
अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटमा भइरहेका बेथिति रोक्न र थिति बसाउन कोसेढुंगा सावित हुने बताएका छन्।
उनले अहिलेसम्म पनि सरकारले उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको बताए। सरकारले घटनाको जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले यो घटनाको जिम्मेवारी लिने कोही छैन सरकारमा ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले निश्चित अवधि भुक्तानपछि आचरणलाई आधार बनाएर माफी दिने प्रचलन भए पनि सरकारले जथाभावी गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविक भएको बताए। उनले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपतिको गरिमा हुनुपर्नेमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाएको बताए। उनले पीडितका परिवारजन सहमत नभएसम्म यस्ता घटनामा माफी दिनु नहुने बताए।
प्रधानमन्त्रीले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको माग छ। राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचक्र्याइँ गरेको उनको ठहर छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले कस्तो सिफारिस हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कार्तिक १६ गते जे आदेश गर्यो, कैद माफीको सन्दर्भमा हाम्रो बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यो कोसेढुंगा सावित हुनेवाला छ। अदालतले अत्यन्तै महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउँदै छ। पीडित परिवारजन माफी दिन चाहन्छ कि चाहँदैन, त्यो हेर्नुपर्छ। सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कसैले पनि आत्मालोचना गरेको देख्दिनँ। हाम्रो पार्टीको कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपभासपति उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? यसमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? बोल्नुपर्दैन ? यसमा कसले जिम्मेवारी लिने हो? नैतिक जिम्मेवारी लिने र पद त्याग गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?’
कात्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चूडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो।
इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकूल देखिएको’ जनाएको छ। रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी जन्मकैदमध्ये बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कारागारमा राखी असुल गर्न परमादेश दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।