काठमाडौँ : संसदीय समितिहरूले विचाराधीन विधेयक टुंगोमा नपुर्याउँदा सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकस परेको छ।
पुस पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरे पनि समितिमा अड्किएका विधेयकहरू टुंगिएर सदनमा नफर्किँदा अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई सकस परेको हो।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुन्छ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। वर्षे अधिवेशनमा विशेषगरी बजेटसँग सम्बन्धित काम हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक बनाउने काम हुन्छ। सामान्यतः हिउँदे अधिवेशन पुसमा आह्वान हुने गर्छ।
विधेयक अधिवेशनमा छलफल गर्ने विधेयक नै नहुँदा सरकारलाई मिति तोक्न सकस परेको हो। संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिना भयो।
कात्तिक १६ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अघिल्लो सदन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक आएको संसदको दोस्रो अर्थात वर्षे अधिवेशन ६ महिनासम्म चलेको थियो तर उक्त अधिवेशनमा बजेट पास गर्नेबाहेक एउटा ऐन संशोधन मात्रै हुन सक्यो।
गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशन असोज मसान्तमा अन्त्य गर्ने भनिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका कारण रोकिएको थियो। चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
असारबाट कात्तिकसम्मको अवधिमा चाडपर्वबाहेकका समयमा विधेयकहरू अघि बढाउन सकिने भए पनि सरकारले कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएन। समितिमा पुगेका विधेयकमाथिको सुस्तता र नयाँ विधेयकको न्यून दर्ता जस्ता कारणले गर्दा संसदको वर्षे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन।
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहँदा संसदीय समितिहरूले भने छलफलमा रहेका विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार हालसम्म सरकारले हिउँदे अधिवेशनका एउटा विधेयकमात्र संसदमा दर्ता गराएको छ।
अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको दिन कात्तिक १६ गते नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा निर्माणमुखी सामाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक,२०८० दर्ता गराएको थियो। त्यसयता विधेयक अधिवेशनका लागि भनेर सरकारले हालसम्म कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सकेको छैन।
हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले संसदलाई नयाँ बिजनेस दिन नसक्नु र समितिमा विचाराधीन विधेयक नटुंगिनुले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई सकस परिरहेको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए।
‘हिउँदे अधिवेशन विशेषगरि विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि बोलाउने हो तर छलफलका लागि हालसम्म सरकारले नयाँ विधेयक बनाउन सकेको छैन। समितिहरूले पनि विचाराधीन विधेयक टुंग्याएर संसदमा फिर्ता पठाउन सकेका छैनन्’, उनले भने।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमा ११ महिनादेखि १३ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा छन्। समितिहरूले विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा संसद् अधिवेशन बोलाउने मितिबारे सरकार अलमलमा परेको हो।
सांसदहरूकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ
सांसदहरूकै कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू नै बताउँछन्। कतिपय समितिमा सदस्य रहेका शीर्ष नेताहरू नै बैठकमा उपस्थित नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भएको सभापतिहरूको भनाइ छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ४ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। विद्यालय विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन रहे पनि ती विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन।
समितिका सदस्यहरू काठमाडौँबाहिर हुँदा बैठक बस्न र विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको समितिका सभापति भानुभक्त जोशी बताउँछन्।
‘संसद सकिनेबित्तिकै गाउँ जानु भएका माननीयज्यूहरू काठमाडौँ फर्किनु भएको छैन। अहिले त झन् भूकम्पले गर्दा को अगाडि देखिने भन्ने होडबाजी छ। जसले गर्दा उहाँहरूले समितिलाई समय दिन भ्याउनु भएको छैन’, उनले भने।
जोशीले सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरे आफूहरूले समितिमा रहेको विधेयक द्रुत गतिमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने बताए।
हाल राज्य व्यवस्था र शिक्षा समितिमा सबैभन्दा बढी ४/४ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। कानुन समितिमा २ तथा कृषि, अन्तरराष्ट्रिय र पूर्वाधार समितिमा १/१ वटा विधेयक छन्।
सरकारले यसबीचमा संसद् सचिवालयमा दुईवटा विधेयक दर्ता गराएको छ भने राष्ट्रियसभाले दुईवटा विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभालाई पठाएको छ।
हाल संघीय संसद्का राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुवै सदनमा २१ वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा १३ वटा विधेयक रहेका छन् भने ३ वटा विधेयक सभामा रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक रहेका छन्। राष्ट्रियसभामा ३ वटा र २ वटा समितिमा रहेका छन्।
संसद्को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो तर राजनीतिक दलबीच हुने उतारचढावमा सिंगो संसद् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ।
पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन नबनाएको संसद्ले दोस्रो अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा कानुन संशोधन मात्र गर्न सकेको छ। पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना मगरलाई निर्वाचित गरेको थियो।
संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू पनि २०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। राष्ट्रियसभामा रहेका कारण संसद्को पाँचौँ अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू अझै विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पारित नभएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
तर राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले यो सभामा रहेका विधेयकहरू विचाराधीन रहिरहेका हुन्। ०७६/७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र २०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्।
हाल संसद्मा ०७६/७७ सालमा दर्ता भएका ४/४ वटा गरी ८ वटा विधेयक पुराना रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक ०७९ र ०८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्। गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा आएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पाँचौँ अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा पुगेर अड्किएका छन्।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन (संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०) मा करिब १८० कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा ३९ कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संसदले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने गरेकाले अघिल्ला अधिवेशनहरूमा सांसदहरू बेकामेसमेत देखिए। उनीहरूले सदनको बैठकमा बन्नैपर्ने कानुन बनाउन बुलन्द आवाज पनि उठाएनन्।
संसदबाट निचोडमा पुर्याउनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि अझै अलपत्र छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारित गर्नुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अझै विचाराधीन छ।
यति धेरै विधेयक विचाराधीन हुँदा कुनै पनि विषयगत समितिले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू समितिबाट पारित भएमा संसद्ले बिजनेस पाउनेछ। ९ महिनासम्म सभापति चयन गर्न नसकेको आलोचना खेपेको संसद्ले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट जम्मा ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो।
त्यसमध्ये तीनवटा विधेयक बजेटसम्बन्धी नियमित थिए भने एउटा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक थियो। संघीयतापछि आएको दोस्रो संसदको दुईवटा अधिवेशन राजनीतिक खिचातानीमा नै अन्त्य भएर आलोचना खेपेको सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने चासो पनि छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।