|

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै ​सत्तारुढ गठबन्धनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको दौडधूप बढेको छ। 

फागुन २० गतेपछि २० जना राष्ट्रियसभा सदस्य (एक मनोनीत)को कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै छन्। स्थायी सदनमा सदस्य रिक्त हुनु एक महिनाअगावै निर्वाचन गराउने व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र ११ माघमा मतदान हुने जनाएको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार बनाएर जाने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), जनमत पार्टीसहितका सत्तारुढ गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेका हुन्। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरूबीच भागबण्डा टुंग्याउन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकसमेत बसिरहेको छ। फागुनमा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका एक, स्वतन्त्र एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सदस्यको पदावधि सकिँदै छ। 

राष्ट्रिसभामा जुन पार्टीको जहाँ जहाँ रिक्त हुन लागेको हो‚ त्यहाँ सोही पार्टीले उम्मेदवार उठाउने र बाँकी एमालेको रिक्त हुने ८ सिट भागबण्डा गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। एमालेको रिक्त हुने स्थानसमेत गरी कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले तीन र जसपाले एक सिट पाउने प्रारम्भिक छलफल भएको गठबन्धन स्रोतले बताएको छ। 

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का एकजना सांसद थपिँदा कांग्रेसको भागमा १० सिट हुनेछ। सत्तारूढ दलभित्रै रहेका नाउपा, लोसपा, जनमतले एक सिट पनि पाउनेछैनन् तर उनीहरूले समेत एक–एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको जनाइएको छ। 

निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन संयुक्त रूपमा र एमाले एकल रूपमा निर्वाचनमा होमिए गठबन्धनको जित सुनिश्चित हुने र एमाले शून्य हुने अवस्था छ। 

गठबन्धनको जित सुनिश्चित देखेपछि शीर्ष नेताहरू नै उम्मेदवार बन्न इच्छुक देखिएका छन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको समेत कार्यकाल सकिन लागेको हुँदा सभाका अध्यक्ष बन्ने योजनासहित शीर्ष नेताहरू राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न दौडादौड गरिरहेका छन्। 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत हुने भएकाले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा हुने चलखेलका लागि उक्त पदको छुट्टै महत्त्व छ। त्यसैले राष्ट्रियसभातिर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आकर्षित भएका हुन्। यद्यपि सत्तारूढ दलभित्र अध्यक्ष कुन दलले लिने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएपछि कतिपय नेताहरूले बन्दसूचीबाट नाम झिकेका छन्। 

कुन दलबाट को आकांक्षी ?

राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक नेपाली कांग्रेसका ४ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिसकेका छन्। 

कांग्रेसबाट पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगाना, बालकृष्ण पाण्डे र अब्दुल सतारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्। गठबन्धन दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सिट पाउने ठूलो दल कांग्रेसमा नै सबैभन्दा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। 

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्ला मन्सुर र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्।

त्यसैगरी कांग्रेसबाटै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदी, उद्योगी अनिल रुङटा, बालकृष्ण पाण्डे, कलाकार नीर शाह, केबी गुरुङ, गुरु घिमिरे, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, बद्रीनारायण चौधरी, विनोद बस्नेत, कल्याण गुरुङ, रामकुमार चौधरी र अजय चौरसिया लगायत दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। 

माओवादी केन्द्रमा पम्फा भुसाल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, हरिबोल गजुरेल, राम कार्की, विश्वनाथ साह, रामनारायण बिडारी‚ प्रह्लाद बुढाथोकी‚ इन्दुकुमारी शर्मा, बोधमाया यादव, रामेश्वर यादवलगायतका नेता राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि दौडधूपमा रहेको बुझिएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राष्ट्रियसभा सदस्य हुनकै लागि आइतबार पदबाट राजीनामा दिएको चर्चा छ। यद्यपि गजुरेलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नभई अरू कारणले राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पार्टीका उपाध्यक्ष धर्मनाथ साह, सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झा, बलराम बाँस्कोटा, दिलु पन्त, डा. कृष्णराज पन्त र सावित्रा भुसाललगायतका नेता सदस्यका लागि आकांक्षी देखिएका छन्। 

यी हुन् रिक्त हुने स्थान 

राष्ट्रियसभामा एमालेका आठ सांसदको पदावधि सकिँदै छ। जसमा गण्डकीका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ र रामचन्द्र राई, कर्णालीबाट नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौधी र सुदूरपश्चिमबाट इन्दु कडरियाको पदावधि सकिन लागेको हो।

कांग्रेसबाट कोशीमा रमेशजंग रायमाझी, मधेशमा जितेन्द्रनारायण देव, गण्डकीमा प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीमा अनिता देवकोटाको पदावधि सकिन लागेको छ। माओवादी केन्द्रबाट कोशीमा बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी र महेशकुमार महराको कार्यकाल सकिँदै छ।

एकीकृत समाजवादीबाट बागमतीमा सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीमा नन्दा चपागाईंको पदावधि सकिन लागेको छ। जसपाबाट प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्रतर्फ बागमतीबाट जितेका खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ। एमालेको कोटामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालको पनि पदावधि सकिँदै छ।

यो निर्वाचनमा ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी १ हजार ५०६ जना मतदाताले मतदान गर्नेछन्। योपटक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १९ कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा अहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरू हावी भएकाले उनीहरू मिलेर चुनाव लडे राष्ट्रियसभा निर्वाचन एमालेका लागि अनुकूल नहुने देखिएको छ।

अहिलेकै गठबन्धनबमोजिम दलहरू चुनावमा गए एमालेले सबै सिट गुमाउने देखिएको हो। सत्ता गठबन्धन दलहरू एक ढिक्का भएर चुनावमा गए भने २० सिटमध्ये एमालेलाई एक सिट जित्न पनि मुश्किल पर्ने देखिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.