आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार सधैँ उदासीन, श्रेणी जोगाउनै चुनौती

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।

तर, आयोगले गरेको अधिकांश सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये ४५ दशमलव ५ प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नै भएको छैन।

हालसम्म आयोगले १४ सय ७ सिफारिस गरेकोमा १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन र ३९ दशमलव २ प्रतिशत आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आयोगले ६६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

हालसम्म ३ सय ३८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा सरकारले जम्मा ३७ जनालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। 

सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनताले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले मानव अधिकारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सरकार उदासीन हुनु र दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा राज्यप्रति नै नागरिकहरुको वितृष्णा बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

संक्रमणकालीन पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निकै कम 

आयोगले सरकारसमक्ष बुझाएको २३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सत्यनिरूपण  तथा मेलमिलाप आयोगमा दुई चरण गरी ६१ हजार ६१५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

हाल आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप नहुँदा २०७९ साउनदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ। यो तथ्यांक २०७४ माघसम्मको रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालसम्म ३२ सय ८८ उजुरी दर्ता भएकामध्ये २४ सय ९० वटा उजुरीमा विस्तृत छानविनका लागि निर्णय भएका छन्।

उजुरीको आधारमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिबारे २५ सय ६७ वटा उजुरी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा २५ सय १८ जना बेपत्ता पारिएका छन्। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १५ सय १५ जना छन्। ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ५१४, ४०–५० वर्षका २५४ जना, ५०–६० वर्षका ११७ जना र ६० वर्षभन्दा माथिका ३८ जना बेपत्ता परिएका छन्।

१०२ जना १५ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् भने २७८ जनाको उमेर खुलेको छैन। 
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकारी र विद्रोही दुवैपक्षबाट बेपत्ता पारिएकामध्ये ९२ दशमलव १ प्रतिशत पुरुष र ७ दशमलव ९ प्रतिशत महिला रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेपत्ता पारिनेमा ५७.०७ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध थिए भने विद्यार्थी, मजदुर, राजनीतिकर्मी/कार्यकर्ता, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, विद्रोही सेना, व्यवसायी, सवारी चालक, समाजसेवी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, गृहिणीसमेत बेपत्ता पारिएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट १२ सय २१ परिवार र ३ हजार ९ सय ९५ जनाले पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। 

 के के भए सकारात्मक काम?

संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम भएको आयोगले बताएको छ। जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थलाई एक हदसम्म निष्कृय पारिनु, विस्थापितहरुको पुनःस्थापना, कब्जा गरिएका घरजग्गाहरु फिर्ता भइसकेको अवस्था रहेको आयोगले बताएको छ।

साथै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुलाई आयोगले सकारात्मक मानेको छ। तर, हत्या, अंगभंग, बलपूर्वक बेपत्ता, अपहरण, यातना तथा कुटपिट, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा एवं नष्ट तथा बलपूर्वक विस्थापन लगायतका घटनामा पीडितहरुको न्यायिक माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको आयोगले औँल्याएको छ।

बर्हिगमित बाल लडाकुहरुको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था औँल्याउँदै आयोगले अहिलेसम्मका काम कारबाही, व्यतित गरेको समय, सरकार र राजनीतिक दलको क्रियाकलाप लगायतलाई मध्यनजगर गर्दा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कम देखिएको स्पष्ट पारेको छ।

लामो समय बितिसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हुन नसक्नुलाई बिडम्वना भनेको आयोगले यो विषय राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको मुद्दा भएकाले जति नै ढिलाइ गरे पनि सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।                         

आयोग र सरकारको जुहारी

७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच जुहारी चलेको छ। 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले पटक-पटक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। 
उक्त विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलो भइरहेको भने स्वीकार गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंग्याउने अन्तिम प्रयास गर्ने तर राष्ट्रिय सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा टुंग्याउने प्रचण्डले बताएका छन्।

उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्रा पुस पहिलो साता सकिने र त्यसपछि संसद् अधिवेशन आह्वान हुने बताउँदै अब बस्ने सदनमा पहिलो एजेण्डाको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह

आयोगकी सदस्य लिली थापाले सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै कार्यकालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि शतप्रतिशत कार्यन्वयनमा जोड दिइने आश्वासन दिलाए।

सरकारले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी भनी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलका उम्मेदवार बनाउने, पीडितलाई नै थप पीडा हुने गरी कैदीहरूलाई माफी दिनुले विधिको शासन, मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपेको आयोगको ठहर छ।

यस्ता गतिविधिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भएकाले आयोग चिन्तित बनेको अध्यक्ष मगरले उल्लेख गरे। यस्तै, संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बावजुद आयोगले दोषीलाई मुद्दा चलाउनु भनेर गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु पनि चुनौतीको विषय बनेको आयोगका अध्यक्ष मगरले स्पष्ट पारे।

सिफारिसबमोजिम क्षतिपूर्ति पाएनन्

आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख १ हजार १९७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम पीडितलाई दिन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तर, हालसम्म ७ करोड रुपैयाँ मात्र पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाएको आयोगले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन बनाउन शतप्रतिशत लागिपर्ने भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संरक्षण हुन सकेन महिला अधिकार

आयोगको २३औँ तथा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदनले अझै पनि महिला अधिकार पूर्णरूपमा संरक्षण हुन नसकेको बताएको छ।

नेपालको कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवारमध्ये ३१.५ प्रतिशत परिवारको घरमुली महिला देखिनु, कुल २३.८ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर जग्गा देखिनु अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा वृद्धि भएको देखिएको बताएको छ।

यसलाई आयोगले महिला अधिकारको दृष्टिकोणले सकारात्मक भनेको छ।खमहिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बहुविवाह, एसिड प्रहार, बोक्सीको आरोप र जातीय छुवाछुत लगायतका घटनाहरु हुने गरेका तथ्य पनि आयोगले औँल्याएको छ।

गत एक आर्थिक वर्षमा नेपालभर १३ हजार ७ सय १३ वटा घरेलु हिंसा महिलामाथि भएका विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। २ हजार ७० वटा बलात्कारका घटना दर्ता हुँदा ४ सय ८९ वटा जबरजस्ती करणीका प्रयास भएका छन्।

यही अवधिमा ६ सय ४९ बहुविवाह, ४३ वटा बोक्सीको आरोप, एसिड प्रहारका ३ र जातीय छुवाछुतका २६ घटना महिलामाथि भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा महिलाविरुद्ध सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा भएका छन् सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा प्रविष्ट भएका छन्। 

यद्यपि, सरकारले ल्याएका महिला अधिकार केन्द्रित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्दै गएको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। तर, सबै महिलाहरूको सबै प्रकारका अधिकारहरूमा भने पहुँच अभिवृद्धि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

शिक्षित व्यक्तिहरूमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको, छोरी जन्माएकै कारण आमा प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था अझै निर्मूल हुन नसकेको, दाइजो नदिएका कारण महिला अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ।

महिला र बालिका लक्षित यौनहिंसा लगायतका घटनाहरू र मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

कतिपय महिला हिंसा बाहिर आउन नसकेको तथा महिला हिंसाका घटनामा उजुरी दर्तापछि घरपरिवार तथा आफन्तबाटै उजुरी फिर्ता लिन वा मिलापत्र गराउन दबाब आउने गरेको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

तथ्यांकअनुसार अझै पनि महिला अधिकार पूर्णरूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन। घरेलु हिंसामा व्यापक बढोत्तरी भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

समय र विकास सँगसँगै महिलामाथि हुने विभेद, हिंसाको प्रकार र रूप पनि फरक हुँदै गइरहेको आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ। यस आर्थिक वर्षमा महिला अधिकार विरुद्धका ९ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।

श्रेणी कायमै राख्‍ने चुनौती  

पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र काम कारबाहीलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्न सिफारिस भएको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको उप–समितिले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गरेर सिफारिस गरेको हो।

स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ श्रेणीमा पर्दै आएको नेपाललाई उपसमितिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ख श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको हो। 
आयोगलाई ‘क’ श्रेणीकै हैसियतमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती आयोग र सरकारसमक्ष रहेको २३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सञ्जालको उपसमितिले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यगत, आर्थिक स्वायत्तता, काम कारबाही लगायतका विषयलाई हेरेर श्रेणी निर्धारणका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ।

आयोगले आफ्नो श्रेणी कायमै राख्ने, भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, सरकारबाट अपेक्षित  सहयोग नपाइनु,  आयोगको सिफारिस न्यून संख्यामा कार्यान्वयन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा, पुरातन सोच वा रूढीवादी मानसिकता र व्यवहारलाई चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।