कहाँ अड्कियो सातै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय खोलेर पुस्तक छाप्ने योजना ?

काठमाडौं : वर्षेनि समयमा नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलाइ र सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने समस्या दोहोरिइरहन्छन्। त्यसपछि सरकारको चर्को आलोचना हुन्छ। आलोचनामात्र नभई संसदमा समेत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत उठिसकेको छ।

विसं २०७९ जेठ २६ गते  प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद नविना लामाले भनेकी थिइन्, ‘अहिले कक्षा ६ र ८ को पाठ्यपुस्तक अभाव छ, जनक शिक्षाले बेलैमा पाठ्यपुस्तक छाप्न र वितरण गर्न सक्दैन भने किन लगानी गर्ने? किन खर्च गर्ने? उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्दैन? पाठ्यपुस्तक दिन नसक्ने जनक शिक्षा खारेज गरौँ, अब निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मा दिऔँ।’ 

यही खारेजीकाे मागपछि तत्कालीन शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जनक शिक्षा खारेज नभइ ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने बताएका थिए।

उनले गत असारमा आव ०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘जनक शिक्षा सरकारको स्वायत्त निकाय हो, बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो, त्यसैले अब ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरि पुस्तक छापिनेछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका पौडेलले १५ महिनाभन्दा बढी समय शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले तर उनको कार्यकालमा आफैँले भनेजस्तो जनक शिक्षाको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सकेनन्।

विसं २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विसं २०८० पुस ११ गते बिदा भए। उनी बिदा भएपछि उक्त याेजनाबारे कतै केही सुनिँदैन।

पौडेल भन्छन्, ‘सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्न जरुरी छ, म पहल गर्छु’

सांसद पौडेलले ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पुस्तक छाप्न अझै आवश्यक रहेको बताए।

उनले थाहाखबरसँग भने, ‘वर्षेनि समयमा बालबालिकाहरुले किताब पाउँदैनन्, अपुग हुन्छ। यस वर्ष भने पुग्यो राम्रो भयो। म शिक्षामन्त्री हुँदा ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर पुस्तक छाप्ने भनेर योजना अगाडि बढाएको थिएँ, अहिले पनि आवश्यक छ, यो सरकारले पनि ती योजना अघि सारेर खोल्नुपर्छ।’ 

शिक्षाविद् डा.प्रमोद भट्ट समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नुमा सरकारकै संरचनात्मक समस्या भएको बताउँछन्। ‘यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, कहिलेबाट छाप्ने, कसरी पठाउने भन्ने वार्षिक योजनामै सरकार चुकेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रबाट होस् या सरकारी किताब छाप्ने उपकरण र जनशक्ति थपेर याेजनाकासाथ पहल गरे याे समस्याकाे समाधान हुन्छ। तर, राज्यले त्यसाे गर्न मानेन। 

२०७९ सालमै शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिले पनि पाठ्यपुस्तकको विषयमा जिम्मेवारी तोकी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातहातमा पुर्‍याउन बहु–पाठ्यपुस्तक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई पाठ्यपुस्तक विकास, छपाई, ढुवानी र वितरणमा संलग्न निकायलाई समयसारणीसहितको कार्यतालिका र कार्य जिम्मेवारी तोकी सोहीअनुसार काम गर्न लगाउने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’  तर उक्त सुझाव सरकारले अनुशरण गरेन। 

विकास केन्द्र भन्छ : हाल त्यस्तो केही योजना छैन

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम तथा सामग्री शाखाकी निर्देशक सविता दङ्गाल (गौतम)ले सबै प्रदेशमा जनक शिक्षाको शाखा कार्यालय स्थापना गरी पुस्तक छाप्ने योजना हाल केही नभएको जानकारी दिइन्।

‘त्यस्तो हाल केही कुरा छैन, सुनिएको पनि छैन। सरकार फेरिएसँगै ती योजना पनि हरायो,’ उनले भनिन्। अहिले पर्याप्त स्रोत सामग्री रहेकाले त्यसरी प्रदेशमै खोल्न आवश्यक पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ।

‘यो वर्ष पनि समयमै पुस्तक पुग्यो,अबदेखि पहिला जस्तो समस्या हुँदैन,’ उनले भनिन्। चालु शैक्षिक सत्रमा भने समयमै नयाँ पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको पाइयो। तर,अबको नयाँ शैक्षिक सत्रमा समयमा पुग्छ वा पुग्दैन अझै ठेगान छैन। 

यता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले भने उक्त योजना नरोकिएको जानकारी दिए। अहिले स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति प्रकृयामा रहेको उनले बताए।

‘केन्द्रमा मात्रै नभइ ७ वटै प्रदेशमा पनि पुस्तक छाप्नुपर्छ, यसका लागि कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रकृयामा छ, योजना रोकिएको छैन,’उनले भने। यो स्थापनाको लागि आफूले पनि पहल गर्ने उनले बताए।