काठमाडौं : गत मंसिर २६ गते मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझायो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई मिटरब्याज पीडितहरूले मिथ्यांकको संज्ञा दिए।
प्रतिनिधिसभाले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक (मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) पारित गर्यो। तर, उक्त संशोधनसहितको पारित भएको विधेयकलाई मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले असन्तुष्टि जनायो।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले आन्दोलनकै पूर्वसन्ध्यामा अनुचित (मिटरब्याज) लेनदेनलाई फौजदारी कसुर करार गर्दै विधेयक पारित गर्नु स्वागतयोग्य कार्य भएको तर माग सुनुवाइ नभएको एक विज्ञप्ति जारी गर्यो।
तर, उक्त विज्ञप्तिमा ३३ महिनादेखि मिटरब्याजसहित अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको तर्जुमा महत्वपूर्ण मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख माग थियो। नयाँ कानुन बनाउने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ नगरेको संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले बताएका थिए।
‘कानुन पारित गर्नुपूर्व पुलिस-प्रशासन र साहु-महाजनबाट पीडित बनाइएकाहरूको चासो सम्बोधन गर्न सरकार पक्षले छलफल गरेन। कानुन तर्जुमा गरिरहँदा सरकारले सत्ताको रवैया देखाउँदै अलोकतान्त्रिक तरिका अपनायो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन हिंसाको प्रयोग गर्दै, सरकार धेरै अवस्थामा पीडितहरू प्रति असंवेदनशील रह्यो। नयाँ ऐन बनाउने तत्पर्ता स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि सरकारको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक छ भर्त्सनायोग्य छ’, उनले भनेका छन्।
यता, आफूहरूले हस्तान्तरण गरेर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कुनै नयाँ योजना ल्याउने काम नगरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की बताउँछन्। कार्कीले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडितका पक्षमा गृह मन्त्रालयले काम गर्छ भन्ने विषयमा शंका रहेको बताए।
'मिटरब्याजपीडितहरू अपमान र दबाब सहन नसकेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। उनीहरूका परिवार विचल्लीमा छन्। यता, मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छैन', उनले भने, 'कि हामीले दिएको प्रतिवेदन गलत भनेर भन्न सक्नुपर्छ। नत्र सरकारले हामीले दिएको सुझाव मनन गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।'
एकातिर जाँचबुझ आयोगमाथि नै पीडितहरूको असन्तुष्टि छ। अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोग पनि सरकारको कामसँग सन्तुष्ट छैन।
मिटरब्याजपीडितहरूले उक्त कानुन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै असन्तोष व्यक्त गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धिबारे मिटरब्याजसम्बन्धी विषयमा आफ्नो सरकारले उल्लेख्य काम गरेको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गरी गत २०७९ चैत २० गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ५१ सय ८८ उजुरीमा रु.१ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको र १ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको स्पष्ट पारेका छन्।
२०७८ सालमा सुस्ताबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको प्रदर्शनको अभियान आजपर्यन्त जारी छ। विसं २०७९ असार २ गतेदेखि १३ दिन र दोस्रोपटक सोही वर्ष साउन १८ गतेदेखि काठमाडौंमा धर्नासहितका आन्दोलन भए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग दर्जनौँ मुठभेड भए। माइतीघरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् संघर्ष समितिले गत चैत २० गतेदेखि शान्तिबाटीकामा प्रदर्शन जारी राखेको छ।
‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति’ नामक संगठनमा रूपान्तरित सो अभियानले अहिले देशभरिका मिटरब्याज र ठगीमा परेका किसानहरूको अगुवाइ गरिरहेको छ।
यसैक्रममा मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन, सरकारको भूमिका, अहिले भइरहेको गतिविधिबारे थाहाखबरकर्मी राजु पौडेलले संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि कानुन ल्याएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
मिटरब्याजको समस्या र अहिले सरकारले बनाएको कानुनको कुनै सम्बन्ध छैन। सरकारले आयोग बनायो। आयोगले प्रतिवेदन बनाउने भन्यो। कानुनले पहिले घटेका घटनालाई हेर्नसक्ने रहेनछ।
पहिले घटेका घटनालाई हेर्ने कानुन भएन। साहु महाजनका काम अनुचित हुँदा पनि कानुनबमोजिम कहीँ पनि जाहेरी हाल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कानुनले साहु महाजन सिडियो अफिसमा छलफलका लागि आएनन् भने पनि सिडियोले चिठी काट्न सक्ने अवस्था छैन।
हामीले कानुन र समस्याको अन्तरसम्बन्ध नै देखिरहेका छैनौँ। साहु महाजनले ऋणीबाट लिएको तमसुक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य कानुन निर्माण हुनुपर्थ्यो। साहु महाजनले सिडियो अफिस आएर कन्भिन्स गर्न सकियो भने मात्र जग्गा फिर्ता भयो। तर, कानुनबमोजिम उसलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
यो कानुन विषबिनाको सर्पजस्तो छ। राज्यले हल्ला गर्न बनाएको कानुन मात्र भयो। यसको कुनै परिणाम नै देखिँदैन।
जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार उजुरी आएको , ५१८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको १८८ जनाको २ सय १८ बिघा जमिन फिर्ता भएको कुरा उल्लेख छ। यसलाई तपाईंहरूले मिथ्यांक भन्नुभएको छ। सही तथ्यांक चाहिँ के हो?
देशभर कम्तीमा ४ देखि ५ लाख पीडित छन्। हाम्रो संघर्ष समितिको अनुमानअनुसार ३५ हजार उजुरी परेको छ भन्ने छ। सरकारले ५ हजार फर्स्योट गरेका छौँ भन्ने कुरा नै गलत छ। सरकारको रिपोर्ट नै उपलब्धिपूर्ण छैन। ५ हजार फर्स्योट गरेका छौँ भनेको छ। यो कस्तो हो भने साहु र पीडित दुवैलाई सिडियो कार्यालयमा सहमति भयो। त्यो जमिन फिर्ता गर्नु, तमसुक च्यात्नु भनेर दुवैले समय लिए। दुवैको सहमति भएको तर कार्यान्वयन नभएको डाटा नै आयोगले लिएको हो। जमिन फिर्ता भएको डाटा होइन। जमिन फिर्ताको घटना त औँलामा गन्न सकिने मात्रामा छन्।
हरेक जिल्लामा मालपोतबातबाट कति जमिन फिर्ता भयो भन्ने कुरा त सोध्दा थाहा भइहाल्छ नि। देशभर जसरी संगठित अपराध गरिरहेका साहु महाजनले जमिन फिर्ता गरेका छैनन्। तिनै साहु महाजनले अदालतमा गएर जबर्जस्ती सहमति गर्न लगायो भनेर निवेदन हालेका छन्। सिडियोको नाममा, प्रहरीको नाममा र संघर्षसमितिको नाममा।
संघर्ष समिति त एकजना पीडित बाँकी रहेसम्म पनि लडिरहन्छ। आयोगले हामीले काम गर्न सकेनौँ भनिरहेको छ। गृहले अध्ययन गरिसकेको कुरा फेरि अध्ययन आयोग बनाउने होइन नि। न्यायिक आयोग बनाउनुपर्यो। अधिकार सम्पन्न आयोग नबनाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्ययन गर्ने आयोग बनाइदिनुभयो।
दु:खको कुरा अहिले साहुहरूसँग कागज छ। ती कागज बोकेर उनीहरूले पीडितमाथि मुद्दा हालिरहेका छन्। पीडितलाई थप पीडित बनाउने प्रक्रिया रोकिनुपर्थ्यो। राज्यले एक प्रणालीबाट पीडितलाई न्याय दिनुपर्थ्यो। राज्यले पीडितको समस्यासँग खेलेर पीडितलाई अल्झाएको छ। यो सरकारले कानुन निर्माणको नाममा हल्ला गर्यो। भ्रम सिर्जना गर्यो। अधिकारविहीन आयोग बनायो। यहाँ हरेक नेताहरू आफ्नो राजनीति सेक्ने खेलमा लागिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको ऐनमा पनि तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। संशोधनमा नै गडबढी भएको हो?
समस्या नै यसैमा हो। यस ऐनमा केही विमति छन्।
पहिलो : सरकारले ल्याएको विधेयक भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी हुने छैन। दफा १ को उपदफा (२) मा ‘तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ लेखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानुन बनेपछि मात्र विधेयकले अपराध ठहर्याएको आर्थिक लेनदेन दण्डनीय हुनेछ। त्यसैले साहु महाजनबाट दशकौँदेखि पीडित बनाइएकाहरूको हकमा किसान-मजदुरले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ ऐन प्रभावशाली हुने छैन। विगतका लेनदेनका समस्याहरूको न्यायमुखी समाधान हुने नदेखिएकोले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था अपरिहार्य छ।
दोस्रो : परित हुनुअघिको पुराना लिखतहरुलाई ‘साहु महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान थियो। सो विधेयकको दफा ३ को उपदफा ३ (घ) साहु-महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने बनायो। यस्तो संशोधन एक पक्षीय हिसाबले पीडितका हितविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना भएकोले यो प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।
तेस्रो : नयाँ ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था कमजोर बनाइयो। संशोधन अघि मिटरब्याज अपराध प्रमाणित भए ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्तावित थियो। तर, संशोधनले कसुरको प्रकृतिको आधारमा सजाय र जरिवाना’ को व्यवस्था गर्दै कसुर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनायो र दण्डको प्रावधानलाई कमजोर बनाएको छ।
चौथो : सो विधेयकको दफा ५ को उपदफा (३) के ले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानविन गर्नसक्ने प्रावधानलाई फितलो बनायो। साहु–महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने प्रवधान हटाएर ‘ हैसियत हेरेर ‘ भनियो। साहु महाजनलाई थप सहुलियत दिन, अनुचित लेनदेन प्रमाणित भएको हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पूरै फिर्ता गरिने व्यवस्था उल्टाएर संशोधनमा ‘हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने’ भनियो।
तर, पीडितका अचल सम्पत्ति नै धितो लिई दृष्टिबन्धकी, तमसुक पारित गराइएका छन्। अन्य कतिपय साहुले पीडितलाई ऋण दिएबापत अचल सम्पत्ति नै राजीनामा रजिष्ट्रेसन पारित (छिनुवा पास गराएर सम्पत्ति जफत गरेका छन्। ऋण चुक्ता गर्दा समेत पीडितका अचल सम्पत्ति साहुले फिर्ता गरेका छैनन्। अहिले घरसार लिखतमा मात्र लेखिएको यो दफाले प्रष्ट शब्दमा दृष्टिबन्धकी छिनुवा पास, रजिष्ट्रेसन तमसुक र मिटर ब्याज लेख्न हच्किएको छ। यस्तो व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिबाट पीडितका हकमा प्रभावकारी हुने छैन।
पाँचौँ : ऋणीहरूसँग कमजोर र प्राय अवस्थामा फर्जी कागजात भएकोले नै ऋण चुक्ता गरे पनि पीडित बनाइएकाहरू वर्षौदेखि आन्दोलनमा छन्। सो विधेयकको दफा ४ को २४९ (क) को उपदफा (२) मा खण्ड (क) देखि (ज) सम्मका अन्याय साहुकारहरूले पीडितहरू माथि गर्दै आएका अपराध हुन्। विधेयकमा समेत यो स्वीकारिएको भए पनि पीडितहरूसँग भएका प्रमाणहरू कि कागजी रूपमा कमजोर छन् कि साहुकारका फर्जी दस्तावेज हुन्। अन्य कतिपय शोषणका त ठोस सबुद नै छैनन्। त्यसैले यस्तो विधेयकले मात्र पीडितहरूका समस्या हल गर्न सक्दैन।
आन्दोलन चर्किरहेकै छ। समाधानका उपायबारे पनि छलफल भएका होलान् नि?
मैले माथि नै भनिहालेँ देशभर कम्तीमा ४ देखि ५ लाख पीडित छन्। अहिलेको आयोगमा २९ हजार निवेदन छ। यही पनि बेलाबेला रोक्यो। हरेक पीडितलाई उजुरी दिनसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। पीडितविरुद्ध नै अदालतले कैयौँ फैसला गरेको छ। ती पुनरवलोकन हुनुपर्छ। अहिले किसान र मजदुरको हातमा फर्जी कागजहरू छन्। ती कागजहरू हेर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ। लिखतहरूको वैधतालाई चेकजाँच गर्नुपर्छ।
सरकारले साहुहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यहाँ त अहिले उल्टै पीडितमाथि नै पक्राउ पुर्जी जारी छ। लिलामीका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्।
स्थानीय निकाय र हरेक राजनीतिक दलमा कही न कही सुदखोरको बिगबिगी छ। यो राज्य यदि गम्भीर हुने हो भने हरेक सुदखोरहरूसँग भएको तमसुकहरूको वैधता हेर्नुपर्छ। महाजनहरूसँग भएको फर्जी कागजहरू खारेज गर्नुपर्छ।
यो दुई वर्षको आन्दोलनले कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन भन्ने नै निष्कर्ष हो?
पीडितहरूको पक्षमा सडकमा आउँदा हाम्रा हातखुट्टा भाँचिएका छन्। शान्तिवाटिकामा हरेक दिन दमन हुन्छ। धम्की आउँछ। कानुन बनिसक्यो। आयोगले गजब काम गरेको छ भनेर आन्दोलन नगर्न चेतावनी दिइएको छ। आन्दोलन गर्दा पक्राउ गरियो। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पक्राउ गरेर सबैलाई छोड्दा मलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखियो।
राज्यको पूर्वाग्रह छ पीडितमाथि। हामीले त जनताको समस्याहरूलाई उजागर गरिरहेका छौँ। हामीमाथि नै पूर्वाग्रह साँधिएको छ। जनताको समस्या समाधान नहुँदै सबै राम्रो भयो भनेर हामी कसरी हिँड्ने?
हामीले हाम्रा आवाज राख्न पनि नपाउने, निषेधाज्ञा जारी गराएर आन्दोलन पनि गर्न नदिने। यो सरकार सही ठाउँमा छँदै छैन। कानुन र अध्यादेश आउँदा हामीले उपलब्धिका रूपमा लिएका थियौं। तर कानुन र अध्यादेश आउँदा सुधखोरको पक्षमा ऐनहरू बनेका छन्। मधेशमा सदभाव भड्किँदै छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर पीडितहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने रोल सरकारले खेलेको छ। यसमा हामीलाई खेद छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।