हेटौँडा : सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रवार बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमति पत्र र सवारीसाधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायत विषयको पनि शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम बढाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि पनि उनीहरुले अनुरोध गरेका छन्।
तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने र तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायत विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।
बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीसमक्ष २०८० कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तुतबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
नेपालको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने र संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको पहलको अपेक्षा पनि गरिएको छ।
बैठकले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशहरूबीच बनेका कानून र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीच तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कामहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
निर्णयहरु कार्यान्वयन नभए दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।