काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले गत मंसिर २७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोही दिनदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र सेवनमा रोक लगायो। महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको भन्दै मंसिर २८ गतेदेखि अनुगमन नै गरी सार्वजनिक स्थानमा बिक्री–वितरण र सेवनमा रोक लगाउने निर्णय गरी जानकारी गराएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार महानगरले अनुगमन थाल्यो। सूर्तीजन्य पदार्थ बरामद पनि गर्यो तर रोक लगाएको ३ दिन नबित्दै उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो। अदालतले यी सुर्तीजन्य पदार्थ त्रिवि वितरणमा मात्रै होइन महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले निर्णय गरेका ८ वटा निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यी हुन् अदालतले उल्ट्याइदिएका निर्णय
महानगरपालिका प्रमुखमा साह निर्वाचित भएपछि २०७९ साउनमा नक्सा पासबिना बनेका अवैध घरटहरा भत्काउने निर्णय गरे। नक्सा पास बिना थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल बनाएको पाएपछि त्यहाँ डोजर लिएर भत्काउन आफैँ पुगे।
तर साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि टुकुचा खोला मिचेर बनाएका संरचना भत्काउनतिर लागे उनी। यसमा पनि २०७९ असोजमा प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
खोला किनाराका अव्यवस्थित सुकम्वासी हटाउने निर्णय महानगर प्रमुख साहले गरे। डोजर पनि चल्यो तर २०७९ चैतमा उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यस्तै, २०८० असारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने महानगरपालिको निर्णय उल्ट्याइदियो। तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो।
गत भदौमा महानगरपालिकाले धुम्बाराहीस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने निर्णय गर्यो। उच्च अदालत पाटनले भने राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयको भवन नभत्काउन महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले भवन नभत्काउन आदेश दिएको हो।
महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो।
नगरसभाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए।
तर यता महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने अब बन्ने नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति झनै जिम्मेवार बन्ने र दरिलो रुपले विद्यालयको सुधार हुने दाबी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘यो व्यवस्था भएपछि झनै दरिलो समिति बन्छ, यसले विद्यालयमा भएका सबै समस्या हटाइ व्यवस्थित बनाउँछ। नयाँ समितिबाट कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन।’
तर उक्त निर्णय पनि गत भदौ १३ गते सर्वोच्च अदालतले विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दियो।
यस्तै सर्वोच्च अदालतको गत मंसिर २० गते बसेको संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने निर्णय गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
महानगर भन्छ : कानुन मान्छौँ, जनताकै पक्षमा न्याय मिल्नेछ
महानगरपालिकाले निर्णय गर्ने तर अदालतले उल्ट्याइदिएको विषयमा महानगरपालिकाले कानुन मान्ने र पछि जनताकै पक्षमा न्याय मिल्ने बताएको छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता मानन्धरले थाहाखबरसँग भने, ‘अदालतले महानगरको ८ वटा निर्णयमा स्टेअर्डर जारी गरेको छ तर हामी कानुन मान्छौँ, यो कानुन राम्रो हो, त्यो नराम्रो भन्ने अधिकार छैन।’
उनले अदालतको अन्तिम निर्णयको पूर्णपाठसम्म कुर्ने बताए। ‘हामी अदालतको अन्तिम निर्णय पूर्णपाठ कुर्छौँ, महानगरले राम्रै कामको लागि निर्णय गरेको हो। ती निर्णयहरु जायज छन्, त्यसैले हामीलाई विश्वास छ, महानगरमात्र नभइ आम जनताकै पक्षमा न्याय मिल्नेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।