विद्यालय पुनर्निर्माणमा ६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान‚ ‘मोडालिटी’मा अझै अन्योल !

काठमाडौं : जाजरकोट र रूकुम (पश्चिम) मा भूकम्प गएको २ महिना पुग्दा पनि अझै कस्तो मोडालिटीमा विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै यसबारे अझै अन्योल रहेको भन्दै छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको हो। 

आज (मंगलबार) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूको अवस्था र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले विद्यालय पुनर्निर्माणको मोडालिटीबारे प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामीसँग भएको पैसा किन प्रयोग गरेनौँ? विद्यालय पुनर्निर्माणमा बजेट कति लाग्ने हाे? दीर्घकालीन योजना के छ?’

यस्तै नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी सांसद एवं समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘विद्यालय पुनर्निर्माण योजना बनाएका छौँ भनेको छ तर स्पष्ट छैन। पुनर्निर्माण भनेको भवन निर्माण मात्रै होइन, त्यहाँको जुन मानसिकतादेखि मनोवैज्ञानिक पक्षका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि त हेर्नुपर्ला नि।’

उक्त प्रश्नपछि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जवाफ दिएका थिए। उनले भने, ‘मोडालिटीको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र हामीबीच अन्योल छ, हाम्रो चाहीँ केन्द्रीय आयोजना एकाइले पहिला पनि पुनर्निर्माण गरेकाले उसैले गरोस् भन्ने हो, अनुभव छ, विज्ञहरू छन्, यसो गरे सजिलो हुन्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालयको भनाइ प्रदेश स्थानीय तहमा पठाउँ, दिऔँ भन्ने छ। दिए पनि यसमा आपत्ति छैन तर त्यहाँ कतिपय स्थानीय तहमा इन्जिनियर छैन, त्यसैले चिन्ताको विषय मात्रै हो।’ यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।

कुन जिल्लाका कति विद्यालय भए क्षति?

गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ बजे जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा मानवीय क्षतिसँगै विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार उक्त भूकम्पबाट ४ जिल्लामा कुल ४३१ विद्यालयमा पूर्ण क्षति भयो भने १ हजार ३१८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ।

१ हजार २९७ वटा कक्षा कोठा पूर्ण र ३ हजार ५९९ वटा कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ। जसमध्ये जाजरकोटमा ३०९ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति र ७५१ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

९०५ वटा कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भए भने २ हजार १०५ कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए। यस्तै रूकुम पश्चिममा १०५ विद्यालयमा पूर्ण क्षति र ४७४ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको जानकारी उनले बैठकमा दिए।

‘कक्षा कोठा चाहीँ ३४७ वटामा पूर्ण क्षति पुग्यो,’ उनले भने, ‘१ हजार ६२८ वटा कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ।’ उनका अनुसार बझाङमा ६ वटा विद्यालयमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने ३७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।

‘त्यहाँ ४५ वटा कक्षा कोठामा पूर्ण क्षति भएको छ, आंशिकमा चाहीँ १६६ कक्षा कोठा छ। बाजुरामा भने विद्यालयमा पूर्ण क्षति भएको छैन, ५६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार जाजरकोटमा २९३ वटा अस्थायी संरचना बनेर पठनपाठन भइरहेको छ। रूकुमपश्चिममा २११ वटा अस्थायी टहरा बनेका छन्। ‘अन्यमा अस्थायी टहरा बनिरहेको छ, पठनपाठन भइरहेको छ,’ उनले भने।

भूकम्पबाट पाठ्यपुस्तकमा समेत क्षति पुगेकाले २० हजार छात्रछात्राहरूलाई पुग्ने गरी नयाँ पाठ्यपुस्तक दिइसकेको उनले बताए। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले भूकम्पले गर्दा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए। अहिले चिसाे माैसममा पनि टहरामा पढ्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। 

पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान

शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षति भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। ‘पहिला नै कस्तो संरचना बनाउने भन्ने डिजाइन छ, त्यसैको आधारमा हेर्दा ६ अर्ब ८४ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने।

उनले पुनर्निर्माणका लागि अहिले विभिन्न स्रोतबाट साढे ३ अर्ब रकम जुटेको र उक्त रकम यसमा खर्च गर्न सकिने बताए। ‘पैसाको त समस्या छैन, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि रकमबारे प्रस्ताव गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

८० वटा विद्यालय रेट्रोफिटिङ गर्ने योजना

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मिल्ने खालका ८० वटा विद्यालयको भने रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्ने सरकारको योजना छ। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्माले बैठकमा जानकारी दिए।

उनका अनुसार मर्ज गर्न सकिने विद्यालयहरूमा भने तत्काललाई अस्थायी संरचनामै पढाइनेछ। त्यसपछि मर्ज गर्न मिल्ने भए मर्ज गरिनेछ। अन्य हरेक विद्यालयहरूको भने डिपीआर बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘८० वटा विद्यालयको रेट्रोफिटिङ गर्ने कि भन्ने छ,  हामी हेर्दै छौँ,’ उनले भने।