काठमाडौं : पछिल्लो एक सातामै प्रहरीले गोली हानेर तीन युवाको ज्यान लियो। गत शुक्रबार बालकुमारी क्षेत्रमा कोरियन भाषाको विषयमा भएको प्रदर्शनमा दुई युवाले ज्यान गुमाए भने शनिबार सर्लाहीको बरहथवामा पनि प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गयो।
बालकुमारी क्षेत्रमा मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाह थिए। उनीहरूको मृत्युपश्चात् भोलिपल्टै सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।
उनीहरूको मृत्युलाई सरकारको चौतर्फी विरोध भयो। उक्त घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको अक्षमता उदाङ्गो भएको टिप्पणी गरे। उक्त मृत्यु मृत्यु नभएर राज्यले गरेको हत्या भएको जिकिर गरे।
त्यस्तै, सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले केही रकम दिएर मार्नेलाई लिगलाइज गर्ने कामलाई अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै तर्क राखेका थिए।
सोमबार सिंहदरबारमामा बसेको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पाण्डेले नागरिक मारेर रकम दिने कामको विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आन्दोलनलाई हाम्रा सरकारी निकायले एकदमै ख्यालख्याल लिएको देखियो। यो गलत छ।'
बालकुमारीको उक्त घटना घटेको एक साताममै शनिबार सर्लाहीको बरहथवामा प्रहरीसँग भएको झडपमा जयशंकर साहको मृत्यु भयो।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भएको प्रदर्शनमा उनको मृत्यु भएको हो। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा पीडित परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय भयो।
सर्लाहीमा विभिन्न माग राखेर स्थानीय अझै आन्दोलित छन्। आन्दोलनरत पक्षले मृतकको सालिक निर्माण गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही र घटनाको छानबिनको माग गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
छानबिनको माग सम्बोधन भए पनि अरु मागका विषयमा सरकार बोलेको छैन। सहमति नहुँदा अहिलेसम्म घटनास्थलबाट शव उठ्न सकेको छैन।
नागरिकप्रति डर पैदा भएको छ : प्रदीप ज्ञवाली
दुर्भाग्यवश हुन गएका घटनामा राहत दिनु एउटा कुरा हो। सामान्य संयमितता नपनाउने गोली हानेर मार्ने अनि राहत घोषणा गर्नु आक्रोश मत्थर बनाउने सरकारको रणनीति मात्र भएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउँछन्।
पछिल्लो समय सरकारको कामप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको, जनताले आफ्ना मागका सडकमा आउँदा भिडलाई नियन्त्रण गर्न गोली चलाउनु सरकारको एकदमै गैरजिम्मेवार कदम भएको उनले बताए।
जनताले आफ्ना असहमति आक्रोश विभिन्न माध्यमबाट पोख्न पाउने भन्दै उनले नागरिकको आक्रोशलाई संयमित भएर सरकारले हल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
ज्ञवालीले नागरिकप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै उनले नागरिकमा यो सरकारप्रति डर पैदा भएको टिप्पणी गरे। ‘पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा नागरिकलाई सत्ता पक्षले नै आक्रोशित, आक्रामक र उत्तेजित बनाइरहेको देखिन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘उत्तेजित भिडलाई गोलीले शान्त बनाउने सरकारको गलत रणनीति देखिन्छ। जुन एकदमै गलत छ।'
उनले नागरिकमाथि गोली बर्साउने प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि कमजोर साबित भएको बताए। ‘प्रहरीलाई सरकारले सुरक्षाका लागि बन्दुक दिन्छ। यसको मतलव भिडमा गोली चलाउन दिएको होइन्’, उनले भने।
मंसिर २७ गते मात्र बाराको सिम्रौनगढ झडपमा प्रहरीको गोली लागेर लक्ष्मी मुखियाको मृत्यु भएको थियो। विगत ६ महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको लामो समयको आन्दोलन गरेका थिए।
नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गराउने क्रममा झडप भएको थियो। उक्त झडपमा मुखियाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका लक्ष्मी मुखिया बिनको परिवारलाई पनि १० लाख क्षतिपूर्ति दिने, एकजनालाई नगरपालिकामा रोजगारी दिने लगायतका सहमति भएको थियो।
नागरिकको फ्रस्टेसनमा सरकार गम्भीर छैन : सांसद झा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनताको फ्रस्टेसनबारे सरकारले गम्भीर चासो नलिएको बताउँछन्। भिड नियन्त्रण गर्ने प्रहरीहरूको पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘संविधान र राजनीति त प्रक्रिया हो। जनताको अधिकार प्रमुख कुरा हो। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार व्यावहारिक रूपमा सक्षम नभएको प्रष्ट हुन्छ’. उनले भने।
‘बालकुमारी घटना नै हेरौँ न। गठबन्धन सरकार घटना छानविन गर्न समिति बनाउँछ। फेरि गठबन्धनकै नेता न्यायाधीश बनेर घटनामा उपस्थित भएका मन्त्रीको कुनै गल्ती छैन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने प्रवृति देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार जनताको सुरक्षा गर्ने कुरामा गम्भीर छैन’, झा भन्छन्।
जनताको आक्रोश र असहमतिलाई सम्बोधन नगरी गोली ताक्नु सरकारको अक्षमता रहेको भन्दै यसबारेमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
बल प्रयोग गर्नु बाध्यता हो : नेपाल प्रहरी
मुलुकको संविधानले नागरिकलाई आफ्ना असहमति प्रकट गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। यति भन्दै गर्दा समाजमा अराजकता फैलाउन नपाउने प्रहरी बताउँछ। प्रहरीका अनुसार नागरिकले आफ्ना अधिकार सुनिश्चिताको माग राख्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ।
भिड तथा प्रदर्शन जब अनियन्त्रित बन्छ,तब प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थाल्छ। नेपाल प्रहरी कहिल्यै पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्।
‘जब प्रदर्शनका नाममा भिडले संयमितता गुमाउँछ। तब हामीले बल गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तत्कालको परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र जनधनको क्षति रोक्न हामीले बल प्रयोग गर्छौँ’, उनले भने, ‘तोडफोड रोक्न आत्मरक्षाका लागि पनि बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हो। जुन हामी चाहँदैनौँ।'
मान्छेको मूल्य दश लाख नतोक्न दबाब
लोकतन्त्रमा नागरिकमाथि राज्यको यो प्रवृत्ति स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ। युवाहरूलाई गोली हान्दै दश लाख दिने प्रवृत्तिबारे जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। सरकार रणनीतिबारे प्रश्न गर्दै बाबुलाल भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्, ‘आफै गोली हानेर मार्छ। अनि आफैँले १० लाख थमाइदिन्छ। हाम्रो सरकारले यो के गर्दैछ?’
पत्रकार तीर्थराज बस्नेत लेख्छन्, ‘नागरिकको ज्यान लिने राज्य के, किन र कसका लागि? आखिर राज्य नागरिकका लागि अनि राज्यका लागि नागरिक होला नि?‘
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मृतक युवकहरूको तस्वीर राख्दै लक्ष्मी धिमाल लेख्छिन्, ‘नो बार्गनिङ, फिक्स प्राइस। १० लाख मात्र।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।