काठमाडौँ : नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने जानकारी गराएको हो।
परिसंघले अन्य तीनवटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए।
परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको जनाएको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कानूनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।