विराटनगर : संघीयता महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग उठिरहेका वेला कोशी सरकारले भने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।
केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ।
यसअघिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने प्रावधान थियो।
अध्यादेशपछि भने प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।
यसअघिको ऐन अनुसार हालका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लगायतले सेवा सुविधा पाइरहेका छन्।
अध्यादेशबाट पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सांसदमा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेतालाई गाडी सुविधा दिने गरीको अनुसूची परिवर्तन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम समेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।
क–कसले पाउनेछन् सेवासुविधा ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले हिक्मत कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाएका छन्। संशोधनअघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा सुविधा पाउनेछन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री सँगै गाडी पाउने सूचीमा सत्तापक्षका सबै नेता तथा सरकारमा सहभागी भएको दलका नेताहरू छन्। सरकारमा अहिले नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकी एक्ली सांसद जसपा संसदीय दलको नेताको हैसियतले निर्मला लिम्बूले समेत सवारी सुविधा पाउने छिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।