|

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर ८ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा एमालेको सहयोगमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्कीले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने अभिव्यक्ति दिए पनि काँग्रेसभित्रै मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रालय विस्तार गर्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती, शम्सेर राई र एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। लामो समयसम्म तीनजना मन्त्री विनाविभागीय नै रहेका थिए।

मंसिर १७ गते तीन मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाए पनि अन्य पाँच मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।

काँग्रेसमा हानथाप

बाँकी रहेका पाँच मन्त्रालयमा दुई माओवादी केन्द्रले र जसपाले एक मन्त्रालय पाउने भए पनि राप्रपा सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि तीनवटा मन्त्रालय काँग्रेसले लिने सहमति भएको छ।

त्यसो त भागबण्डाअनुसार मन्त्रालय र मन्त्री पनि टुंगो लागिसकेको छ। माओवादी केन्द्रलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र खोनपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय दिएर नेपाली काँग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ।

काँग्रेसभित्रै भागबण्डामा हानाथाप भएपछि सरकार विस्तारको समय सरेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारमा काँग्रेसको सिटौला पक्षले पनि भाग खोजेको छ तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने शेरबहादुर देउवा खेमाका प्रदीप सुनुवारलाई सरकारमा समेट्ने पक्ष रहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले सिटौला पक्षलाई सरकारमा समेट्न नचाहेको स्रोतको भनाइ छ।

कोको छन् त मन्त्री बन्ने लाइनमा ?

माओवादीले उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर बुर्जा मगर र संखुवासभाका राजेन्द्र कार्कीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

काँग्रेसबाट ओखलढुंगाका प्रदीप सुनुवार, उदयपुरका रामकुमार खत्री तथा धनकुटाकी इन्दिरा थापा राज्यमन्त्री बन्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

दलहरूबीचको भाबण्डा टुंगो लागेपछि माघ २१ गते आइतबार सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी थियो तर प्राविधिक असहजताका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्सेर राईले बताएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.